अन्तर्वार्ता

विवादमा अल्झिएर चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति बनेमा कसैको भलो हुँदैन : डा भगवान कोइराला [भिडियो वार्ता]

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

लामोे समयको रस्साकस्सीपछि गत कात्तिकको तेस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भयो। प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनसनको माग अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न ०७२ माघ ८ गते डा भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। 

आयोगले ०७३ बैशाख ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विधेयक बुझाएको थियो। सो विधेयक त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो। संसदले विधेयकलाई तोडमोड गरेपछि डा केसीले विधेयक आफ्नो माग अनुसार पारित हुनुपर्ने भन्दै अनसन सुरु गरे। तर, उनी अनसन बसेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्न नसकी संसद् भंग भयो। अन्ततः विधेयक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत जारी गर्नुपर्‍यो। 

सोही विधेयकका विषयमा स्वास्थ्य खबरका मेडिकल सम्पादक डा सुवास प्याकुरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

 

हालै जारी भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने भएको छ। आयोगको आवश्यकता किन महसुस गरिएको हो? 

हामीले माथेमा कार्यदलको समयमा प्रतिवेदन लेख्दा र पछि ऐनको मस्यौदा बनाउँदा यसबारे धेरै बहस गरेका थियौं। त्यही काम मेडिकल काउन्सिलले एमबिबिएस र पोस्ट ग्राजुएटका लागि गरेकै छ, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल र अरु व्यावसायिक काउन्सिल पनि छन् भने आयोग किन चाहियो भन्ने प्रश्न थियो। हामीले चिकित्सक बनाउने विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका फ्याकल्टीहरु अध्ययन–अध्यापन क्षेत्रमा उच्चस्तरमा पुगेका निकाय हुने भएकाले पनि यत्रो समस्या देखिरहेका छौं। यस्तै, नर्सिङ र अन्य विषयको नियमन प्रभावकारी नभएको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएकै हो। त्यसैले सबै काउन्सिल एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने महसुस सबैलाई भएकै हो। 

धेरैलाई अन्योल छ, आयोगको काम के त भनेर। आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हो। बाँकी जे उनीहरुले गरिरहेका छन्, ती गरिरहन्छन्। उनीहरु वृत्ति विकास, नाम दर्ता, परीक्षा, इथिकल प्राक्टिसका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले शिक्षाका कामतिर अल्झिँदा यी काम हेर्न पाएकै छैनन्। अहिले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी काम मात्रै एकत्रित गरिएको हो। जुन उपयुक्त नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो अहिलेदेखि होइन, ०५६ सालदेखि नै उठेको विषय हो। त्यतिबेला पनि यस्तो आयोग बनाउने सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालमा गएको रहेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरुको समूहले पनि यस्तो निकाय प्रभावकारी हुने प्रतिवेदन दिएका रहेछन्। हामीले पनि महसुस गर्‍यौं र यो आयोग बन्न लागेको हो।

यस विषयमा लामो बहस र छलफल भएका छन्। डा गोविन्द केसीका माग, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लगायतका केन्द्रीय मर्म यो अध्यादेशले समेटेको छ त?

माथेमा आयोगमा म पनि थिएँ । कतिपय कुरा हामीले आगामी ५, १० वा २० वर्षका लागि सोचेका थियौं। ती केही कुरा समेटिए, केही छुटे। यो काम प्रेसरमा पनि भयो । मूलतः आयोग सम्बन्धी स्थापनाको प्रावधान, चिकित्सा शिक्षाका लागि चाहिने गुणस्तर, पारदर्शी शुल्क प्रणाली, मेरिटका आधारमा भर्ना जस्ता महत्वपूर्ण विषय अध्यादेशमा पनि समेटिएका छन्। तर, केही कुरा परिवर्तन भएको पाएँ। यसमा मेरो आपत्ति किन पनि छ भने, जो विज्ञका रुपमा सुरुदेखि नै संलग्न भई ऐन ड्राफ्ट गर्ने समयसम्म सँगै रहे, उसलाई यो अध्यादेशबारे जानकारी नै गराइएन। यसलाई मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुअघि छलफल नै गरिएन। म बुझ्छु, डा केसीको अनसनको प्रेसर थियो। तर, संसदको प्रक्रियामा रहेको ऐनलाई राजनीतिज्ञले मात्रै लिइदिँदा यसको अपनत्वमा समस्या आउने चिन्ता छ। ऐन आओस् भन्ने चाहने हामी नै भोलि यसको विवादमा अल्झियौं र ऐन नआउने परिस्थिति बन्यो भने कसैको भलो हुँदैन। 

अध्यादेश आइसकेको छ । कार्यान्वयनमा कसरी जाँदा राम्रो होला?

म व्यक्तिगत विचार नभनी एउटा तर्कसंगत कुरा राख्छु। अब यही अध्यादेश अनुसार आयोग गठन गर्ने हो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आफ्नै खालका छन्। अरु ठाउँमा जस्तो सरकारले सीधै गर्न पाउने अवस्था छैन। त्यसैले आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सरकारले केही विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

विगतमा बनेका निकायहरुमा पनि राजनीतिक दबाव थियो। अब बन्ने आयोगमा पनि राजनीतिक दबाव पर्ने हो कि?

पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, देशको राज्यसत्ता नेपाली जनताको म्यान्डेट मार्फत सरकारले एक्सरसाइज गर्ने हो। सरकारको उपस्थितिबिना सबै कुरा गर्छु भन्नु मूर्खता मात्र हो। हामी सबैले इमानदारीपूर्वक र व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने हो भने राजनीतिक शक्तिले हामीलाई जे पायो त्यही गर्न दबाव दिन सक्दैन। हामी आफैँ साक्षी छौं। धेरै जनाले राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि आफ्नो संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राखेकै छन्। म पनि गंगालालमा जानेबेलामा राजनीतिक नियुक्ति लिएरै गएको हुँ। म राजनीतिमा जोडिएको मानिस पो होइन त, नियुक्ति त राजनीतिक प्रक्रियाबाटै थियो। त्यसलाई हामीले अनौठो मान्ने होइन । त्यसलाई हामी सबै मिलेर ‘एज फेयर एज पोसिबल, एज मेरिट बेस एज पोसिबल’ बनाउने हो। 

सबै जना सकारात्मक भएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने माहौल बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।

यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आउन सक्ने चुनौती के–के हुन्?

चुनौतीहरु धेरै छन्। पहिलो कुरा कानुनी नै हो। कानुनी अड्चन सल्टाउँदै जानुपर्छ। कार्यान्वयनका क्रममा जाँदा त्यो आयोगले र त्यहाँ भित्र भएका निर्देशनालयले कसरी कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छन्। यसमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र अन्योल हुने भनेको चाहिँ काउन्सिलहरु  र आयोगको कार्यक्षेत्रमा एक–आपसमा असमझदारी हुनसक्छ। हुन त यो ऐनको ड्राफ्ट गर्दा नर्सिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल लगायतका काउन्सिलका अध्यक्ष पनि सदस्य रहेकाले  ऐन आएपछि अन्योल हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन।

अर्को, विश्वविद्यालयहरु पनि अब्जेक्सन आउन सक्ने निकाय हुन्। तर, ऐनबाटै यसलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि त्यो विरोधको धेरै लामो रोल रहँदैन। यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति आउँछ र उसले कति बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले यी चिजहरुलाई सम्बोधन गर्छ र सही नतिजामा पु¥याएर देखाउँछ भन्ने नै हो। नतिजा राम्रो आउँदै गयो भने त यो प्रक्रियालाई सबैले मान्दै र स्थापित गराउँदै जाने न हो।

१० वर्षभित्र उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा के हुन्छ ?

लेजिटीमेट एक्सपेक्टेसन (वैध आशा)को सिद्धान्त भन्ने कुरा नेपालको मात्र नभई संसारभरिको कानुनी मर्म होला। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले मात्र भनेको जस्तो लाग्दैन । त्यो सिद्धान्त चाहिँ यहाँ मेटिएको छ। त्यसैले हामीले पहिले रिपोर्टमा लेखेका थियौं, त्यसो हो भने क्षतिपूर्ति दिऔं है भनेर। जसले पूर्वाधार पूरा गरेनन्, उनीहरु त शर्त पूरा नगरेपछि दोषको भागी आफैँ हुन्छन्। तर, शर्त पूरा गरेकालाई रोक्नु न्यायसंगत हुँदैन। तर, पूर्वाधार पूरा भएको छ, छैन हेर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले माथेमा प्रतिवेदनमा पनि लेखेका छौं। तर, त्यसलाई यो अध्यादेशले समेट्न गरेको छैन। यसले समस्या चाहिँ पक्कै ल्याउँछ । तर, यसलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्ने उपाय ल्याइयो भने समस्या सल्टाउने बाटो हुन्छ। म वैध आशाको सिद्धान्तलाई आदर गर्छु। गर्नु पनि पर्छ। होइन भने देशमा नयाँ लगानी कहाँबाट ल्याउने ? नयाँ प्रोजेक्टहरु कसरी गर्ने ? म निजीको खेल गर्ने व्यक्ति त होइन। तर, निजीबिना चल्ने पनि होइन यो देश। 

आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति–विसंगतिलाई कतिको समाधान गर्ला? १० मा कति नम्बर आउन सक्ला?

यो ऐनका धेरै महत्वपूर्ण बुँदा आज ‘बाइ द फल्ट’ लागू भइसकेका छन्। मेरिटको कुरा भएको छ। विश्वविद्यालयहरुले मेरिटबिना विद्यार्थी छान्न अब छाडे। अस्ति भर्खर हामीले धेरै ठूलो लडाइँ लड्नुपर्‍यो। मेरिट मान्दिनँ भन्दिए। यहाँ प्राइभेटका पनि धेरै समस्या छ। प्राइभेटभित्र पनि उद्दण्डता र नियमनकारी निकायको नियम नै मान्दिनँ भन्नेहरु छन्। त्यसो गरेर त हुँदैन नि! धेरै ठूलो लडाइँपछि त्यो लागू भयो। अब यसलाई कानुनले झन् वैद्य र बाध्यात्मक बनाउँछ। एकीकृत बनाउन यसले प्रेसर गर्छ। 

त्यसपछि पारदर्शी शुल्क प्रणालीको कुरा छ, यसमा पनि केही विवाद छ। तर, मोटामोटी लागू भएको छ। विदेश जानेको हकमा पनि काउन्सिलले परीक्षा लिने कुरा छ। त्यसैले एक–दुई कुराबाहेक अब एकदमै नयाँ कुरा ऐनमा रहेन। यी सबै कुरालाई ऐनले व्यवस्थित र बलियो बनाउँछ। गुणस्तरमा यसले कतिको नतिजा ल्याउँला? यिनै कुरा इनफोर्स गर्दै जाँदा गुणस्तरमा वृद्धि चाहिँ हुन्छ। तर, ऐन बनाएर मात्रै गुणस्तर बढ्ने होइन। ऐन बनेर, आयोग बनेर मात्र सबै कुरा सल्टिन्छन् भन्ठान्नु चाहिँ असाध्यै ‘नाहिर’ सोच हो । १० मा सहज तरिकाले ५/६ आउला। असहज तरिकाले ८/९ आउँला । तर, कुर्सीको रहरले मात्र जाने व्यक्ति प¥यो भने भएको पनि गुम्ने खतरा रहन्छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live