अन्तर्वार्ता

उद्योगमैत्री नीति आए नेपाली औषधिको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्छ : दीपकप्रसाद दाहाल

(अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ)

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

नेपाली औषधि उत्पादकहरुको छाता संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघले नेपाली उत्पादनको विकास र विस्तारमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग नेपालमा औषधिको बजार, गुणस्तर, नेपाली औषधि कम्पनीको अवस्था लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः

नेपाल औषधि उत्पादक संघको अध्यक्षमा चयन हुनु भएको छ, आफ्नो कार्यकालमा के–के गर्ने योजना छ?

हाम्रो संस्थाले लामो समयदेखि सरकारसँग नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको विकास र विस्तारको माग गर्दै आइरहेको छ । मभन्दा अघिका अध्यक्षहरुले पनि यो विषयमा धेरै काम अगाडि बढाउनु भएको छ । त्यसकारण हाम्रो कार्यकालमा पनि नेपाली औषधि बजारको विकास र विस्तारका लागि नै काम हुनेछ। यसका लागि धेरै नीतिगत कुराहरु अगाडि बढेको छ । अब हामीले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । विशेषगरी हाम्रो नयाँ टिमले अहिलेसम्म सरकारले औषधि सम्बन्धी जति पनि नीति लिएको छ ती सबैको कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ। जस्तो २०५१ सालको औषधि नीतिदेखि लिएर अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावसम्मको कार्यान्वयनका लागि हामी काम गर्नेछौं। 

नेपाली औषधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ र यसका लागि नीतिगत र कानुनी रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले धेरै काम अगाडि बढाउनु भयो । हाम्रा सुझावहरु समेटर उहाँका पालामा अगाडि बढेका कामलाई व्यवहारमा उतार्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि गगन थापाकै पालामा सुझाव समिति समेत बनेको  छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहेको उक्त समितिले काम गरिरहेको छ।

नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा ५/६ वर्षदेखि स्थिर छ नि, किन बढ्न नसकेको होला?

हो, हाम्रो बजार हिस्सा ५–७ वर्षदेखि ४० देखि ४५ प्रतिशतमा नै अड्किरहेको छ। यसलाई बढाउँदै ६०, ७० हुँदै ८० भन्दा माथि पुर्‍याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारकै सहयोग चाहिन्छ। सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग नगरेकै कारण हाम्रो बजार हिस्सा स्थिर भएको हो। हामी यो अवस्थामा स्वतः आइपुगेका हौं । १५–२० वर्ष अघिसम्म नेपाली उत्पादनको हिस्सा जम्मा ७–८ प्रतिशत मात्र थियो। तर, ०६२ सालयता क्रमशः बजार बढ्दै गएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले ०६२ सालपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर कडाइ गर्‍यो। त्यसपछि नेपाली उत्पादकले सोही अनुसार गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिए। मापदण्ड अनुसार नै औषधि बजारमा आउन थालेपछि सबैको विश्वास जित्दै गएको हो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गएको बजार ५–७ वर्षयता भने स्थिर छ । हामीले यसबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्‍यौं, नीतिगत र कानुनी कमजोरीका कारण नै हामी अड्किएको भन्ने देखियो। हामीले सुझाव समितिमा पनि यो कुरा राखेका छौं । सुझाव समितिमा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका विवरणहरु उल्लेख छ। यदि त्यो सहयोग सरकरले गर्ने हो भने हाम्रो बजार २–३ वर्षमा नै ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ।

सरकारले कस्तो सहयोग गर्नुपर्‍यो?

हामीले सरकारसँग ठूलो कुरा मागेका छैनौं । हामीले सरकारलाई एउटा नीति दिनु भनेका हौं। सरकारको नीति उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा उद्योगमैत्री नीति छैन । हामी ०३५ सालमा बनेको थोत्रो कानुन लिएर हिँडिरहेका छौं । त्यो कानुनमा नेपालमा औषधि उद्योग खुल्छन्, नेपालमा पनि औषधि बन्छन्, नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा ४५, ७०, ८० प्रतिशत हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको छैन । हामीले त्यस्तो अपूरो कानुनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भनेको हो । अर्को २०५१ सालको औषधि नीतिमा केही राम्रा कुरा लेखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याऊँ भनेका छौं । ०५१ सालको नीतिमा १० वर्षभित्र औषधिमा नेपाल ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुने, भन्ने लेखिएको छ । तर, त्यो कागजमा मात्र लेखियो । केही पनि भएन । १० वर्षभित्रमा पूरा गर्ने भनिएका कुरा २३ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लागौं भनेका हौं । छिमेकी देश भारत र बंगलादेशका सरकारले गरेको जस्तो सहयोग हामीलाई पनि गर्नुप¥यो भनेका हौं । सरकारकै सहयोगका कारण भारत र बंगलादेश संसारभर औषधि निर्यात गर्ने राष्ट्रका रुपमा चिनिएका छन्। 

सरकारले अब नेपालमा प्रसस्त मात्रामा उत्पादन हुने औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कुनै एउटा औषधि नेपालका पाँच वटा उद्योगले बनाउँछन् भने त्यस्ता औषधिका कच्चा पदार्थ मात्र बाहिरबाट यहाँ आउन दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यो भयो भने अहिलेको बजार हिस्सा बढेर स्वत ५० देखि ६० प्रतिशत पुग्छ । यस्तै, जुन औषधिको बजार सानो छ, लागानीका हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले हामीले बनाउन सक्दैनौं । त्यस्ता औषधि नेपाली उद्योगलाई आयात गर्न दिइयोस् । हामी विदेशबाट त्यस्ता औषधि करारमा ल्याउँछौं । हामीले करारमा ल्याएका औषधि हाम्रा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजारमा पठाउँछौं । यसले तीन कुरामा फाइदा हुन्छ । एक औषधिको अभाव हुन पाउँदैन, दोस्रो गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ र तेस्रो अहिलेको बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत सस्तो पनि हुन्छ। 

तर, भर्खरै सरकारले नेपालमा उत्पादन नहुने कडा रोगका औषधि आफैं किनेर सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्ने नीति लिएको छ नि?

हो, सरकारको उक्त निर्णय निकै राम्रो र स्वागतयोग्य छ । सरकारले आफ्नो संयन्त्रबाट औषधि ल्याउने देशको सरकार र कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ल्याउन लागेको हो । यो राम्रो कदम हो । यसरी ल्याएको औषधि सरकारले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकारी औषधि पसलले मात्र अहिलेको बजार माग धान्न सक्दैन । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्दा सबैको पहुँचमा पुग्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । सरकारी औषधि पसलको तुलनामा नेपालमा निजी अस्पताल, निजी फार्मेसी अधिक छन् । अधिकांश सेवाग्राहीले निजीबाट औषधि किनेर खान्छन् । सरकारी फार्मेसीले १० प्रतिशत माग पूरा गर्ला, बाँकी ९० प्रतिशतमा पु¥याउने त हामी नेपाली उद्योग र औषधि व्यवसायीहरुले नै हो । त्यही भएर नेपालमा नबन्ने औषधि नेपाली कम्पनीलाई करारमा ल्याउन दिनुपर्छ भनिएको हो । यसो हुँदा सरकारले नेपाली उद्योगलाई गुणस्तर, मूल्य र पहुँचमा सधैं च्याप्न सक्छ। 

औषधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली उत्पादकले सधैं भारत र बंगलादेशको जस्तो नीति हुनुपर्छ भन्दै आएको छ, ती देशको नीति कस्तो छ ? तीमध्ये नेपालका लागि कुन उपयुक्त होला?

नीतिगत हिसाबमा विश्लेषण गर्दा दुवै देशका नीति औषधि उद्योगका लागि राम्रा छन् । हामीले दुवै देशको नीतिका राम्रा कुरालाई यहाँ पनि लागू गर्न सक्छौं । तर, तत्काललाई हामी भारतको भन्दा बंगलादेशकै जस्तो नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं। 

भारतको नीति अलि जटिल र अनुदानमुखी छ । नेपाल सरकारलाई हामी तुरुन्तै अनुदानमुखी नीत लागू गर भन्न सक्दैनौं । तत्काललाई बंगलादेशको जस्तै नीति हाम्रा लागि उपयुक्त छ । बंगलादेशले सन् १९८३ मा ल्याएको नीतिका कारण विगतमा औषधि आयात गर्ने देश अहिले एक सयभन्दा बढी देशमा निर्यात गर्नसक्ने भएको छ । तत्कालीन समयमा बंगलादेशले सरल प्रविधिबाट बन्न सक्ने औषधिहरु, जस्तो कफसिरफ, ग्यास्ट्रिकका औषधि, भिटामिन, मिनरल लगायतका औषधि स्वदेशी उद्योगले मात्र उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न पाउने नीति लियो । उदाहरणका लागि बंगलादेशमा त्यतिबेला जर्मनी कम्पनी हेक्स भन्ने थियो । त्यसले ‘भिटाएक्स’ बनाउँथ्यो । त्यो निकै प्रचलित थियो । तर, सरकारले त्यसलाई रोकेर स्वदेशी कम्पनीको मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । यस्ता थुप्रै औषधि जुन बंगलादेशमा उत्पादन हुन्थे त्यस्ता औषधि बाहिरबाट ल्याउन रोक लाग्यो । बंगलादेशले कुनै पनि औषधि दुई वटा कम्पनीले स्वदेशमै उत्पादन गर्छन् भने त्यस्ता औषधि बाहिरबाट नल्याउने नीति पनि लिएको थियो । अर्को भनेको, एउटा बंगलादेशी कम्पनीले अर्को बंगलादेशी कम्पनीसँग मिलेर करारमा औषधि उत्पादन गर्ने नीति पनि लियो । त्यो भनेको एउटा कम्पनीले मह्लम निकाल्छ, अर्कोले ट्याब्लेट भने उनीहरुले मिलेर करारमा आ–आफ्ना उत्पादनको बिक्री–वितरण गर्न पाउने भए । यी नीतिका कारण बंगलादेशका कम्पनी एकाएक अगाडि बढे । उनीहरुले क्रमशः जटिल र थोरै मात्रामा बन्ने औषधि उत्पादनमा पनि लगानी बढाउँदै आजको अवस्थामा आइपुगे।

भारतको नीति भने कम्पनीहरुलाई अनुदान दिने खालको छ । आजका दिनमा पनि भारतले ३५ भन्दा बढी शीर्षकमा औषधि उद्योगलाई अनुदान र सहयोग दिन्छ । प्रविधि, कर, आर्थिक, जनशक्ति लगायतका शीर्षकमा भारतले आफ्ना कम्पनीलाई सहयोग गर्छ । नेपाल सरकारले तत्काल भारतको जस्तो नीति लागू गर्न नसक्ला तर हामीलाई करमा छुट दिन सक्छ, बैंकको ब्याजदर कम गर्न सक्छ । उपकरण, कच्चापदार्थमा भन्सार छुट गर्न सक्छ । नेपालमा औषधिका लागि आवश्यक प्याकेजिङ कम्पनी छ । तर, सरकारकै नीतिका कारण हामी तिनीहरुसँग सामान खरिद गर्न सकिरहेका छैनौं । सरकारले प्याकिङ मटेरियलमा सहयोग गर्ने हो भने करिब ३–४ अर्बको प्याकिङ बजार यहीँ सिर्जना हुन्छ। 

नेपाल अहिले कति र कस्ता औषधिमा आत्मनिर्भर छ?

मलिक्युलका हिसाबले हेर्दा ट्याब्लेड, क्यापुसल, लिक्विड र आइन्टमेन्ट (मह्लम) मा लगभग आत्मनिर्भर छौं। हामी क्यान्सर, टिबीजस्ता कडा रोगको औषधि पनि बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं । तर, बजार र सरकारको सहयोग नभएका कारण बनाउन सकेका छैनौं। अहिले नै हेर्दा हामी ८० भन्दा बढी मलिक्युलमा आत्मनिर्भर छौं । त्यो भनेको केही कडा रोगका औषधि बाहेक नेपालमा अहिले बिक्री हुने करिब ८० प्रतिशत औषधिमा हामी आत्मनिर्भर छौं भन्दा फरक पर्दैन। मह्लम, झोल औषधि त बाहिरबाट नेपालमा नल्याए पनि हुन्छ। त्यसमा हामी पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेका छौं।

सरकारले नेपालमा अत्यधिक उत्पादन हुने ३० वटा औषधि आयातमा कडाइ गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन नि !

त्यो प्रक्रियामा नै छ । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहलमा भएको यो काम अब केही दिनमा कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी ढुक्क छौं । सुझाब समितिको अध्यक्ष रहेका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले नै कार्यान्वयन गर्छु भनिसकेका कारण त्यो अब प्रक्रिया रोकिन्न । उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै पत्र पठाइसक्नु भएको छ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेका ती औषधि विगतमा आयात भइरहेका र दर्ता भएकाले पनि कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो । नियतवश रोकिएको होइन । हामीले विभागसँग छलफल पनि गरेका छौं । अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी विश्वस्त छौं। 

यो व्यवस्थापछि नेपाली औषधिको बजार कति बढ्ला?

नेपालमा करिब ४० अर्बको औषधि बजार छ, जसमा करिब १७ अर्ब नेपाली उद्योगको र बाँकी विदेशी कम्पनीको हिस्सा हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै नेपाली उद्योगको बजार द्रूत गतिमा बढ्छ । मलाई लाग्छ ३० वटा औषधिको आयातमा कडाइ हुँदा हाम्रो बजार हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ। 

अर्को कुरा, स्वास्थ्यमा नेपाली नागरिकको पहुँच पनि बढ्दै गएका कारण बजार पनि बढ्छ । अहिले करिब २० प्रतिशत जति नेपाली नागरिक मात्र स्वास्थ्यको पहुँचमा छन् । तर, अब यो क्रमशः बढ्दै भोलिका दिनमा ८०–९० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । ५० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्दा हाम्रो औषधि बजार सय अर्बभन्दा माथि हुन्छ। 

नेपाली औषधि गुणस्तरका हिसाबले कस्ता छन् ?

गुणस्तरका हिसाबले नेपाली औषधिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। गुणस्तर भन्ने कुरा बोल्ने चिज होइन, दिने चिज हो। त्यो बजारमा देखिन्छ। औषधि मात्र एउटा यस्तो उद्योग हो, जहाँ नेपाल होस् कि अमेरिका जुनै देशमा पनि एउटै प्रकारले, उही तरिकाबाट उत्पादन हुन्छ। हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं।

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live