फिचर

पोषण सुधार्ने महत्वाकांक्षी ५ वर्षे योजना, यस्ता छन् लक्ष्य

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन ५ वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका लागि तयार पारिएको योजनामा बालबालिका र महिलाको पोषणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने लक्ष्यहरु लिइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यो योजनालाई मंसिर २८ मा सार्वजनिक गरिएको हो । योजनालाई मन्त्रिपरिषदको मंसिर ३ को बैठकले पारित गरेको थियो । कुपोषण विरुद्धको लडाइँमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने भन्दै सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ल्याएको हो।

योजना अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र ५ वर्षमुनिका बालकालिकाको पुड्कोपन (दीर्घ कुपोषण) लाई २८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा हाल ३५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । सन् २००१ मा ५ वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन थियो।

‘पुड्कोपन भनेको बालबालिकाको दीर्घ कुपोषणको समस्या हो । यो समस्याको बीजारोपण गर्भधारणदेखि नै सुरु हुन्छ र त्यसपछि यसलाई सुधार गर्न सम्भव हुँदैन,’ योजनामा भनिएको छ, ‘त्यसकारण किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी र २ वर्षमुनिको बाल्य अवस्थामा नै पोषणको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ।’

योजनामा ५ वर्षको अवधिमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ख्याउटेपनको समस्या १० बाट ७ प्रतिशतमा र जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको समस्या २४ बाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको अधिक तौललाई २ दशमलव १ प्रतिशतबाट १ दशमलव ४ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घ रुपमा शक्तिको कमी भएका प्रजनन् उमेरका महिलाको अवस्था १७ बाट १२ प्रतिशतमा, प्रजनन् उमेरका महिलाको मोटोपनको समस्या २२ बाट १८ प्रतिशतमा र दीर्घ रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेका प्रजनन् उमेरका महिलाको अवस्था २२ बाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो योजना देशका सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए । यसअघिको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो’ देशका २८ जिल्लामा मात्र लागू भएको थियो । पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सन् २०१३ जनवरीदेखि २०१७ सम्म लागू भएको थियो । ५ वर्षे योजनाका लागि करिब ४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा ५९ प्रतिशत नेपाल सरकारको र ४१ प्रतिशत विकास साझेदारको लागत रहने वाग्लेले बताए।

‘पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेरअनुसार तौल कम जस्ता न्यून पोषणसम्बन्धी समस्याले नेपालमा बाल मृत्युदरको ५२ प्रतिशत भाग ओगटेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘कुपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकियो भने बालबालिकामा हुने मृत्युदर रोक्न सकिने भएकाले सामूहिक काम गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।’ 

विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार न्यून पोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रुपमा शारीरिक वृद्धि, वौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतसम्मले ह्रास ल्याउँछ । यसका अतिरिक्त जीवनको उत्तराद्र्धमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगको जोखिम बढ्न सक्छ। 

पोषणको अवस्थामा सुधार नगरी कुनै पनि देशले स्वस्थ नागरिक पाउन र आर्थिक विकास गर्न नसक्ने मनन् गरेर कुपोषण विरुद्ध लड्न ५ वर्षे योजना ल्याइएको योजना आयोगका सदस्य डा गीताभक्त जोशीले बताए।

‘यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि नवजात शिशुदेखि बालबालिकाको मस्तिष्कको सम्पूर्ण विकास हुने र भविष्यमा स्वस्थ तथा सवल युवा जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ,’ डा वाग्लेले भने, ‘किशोरावस्थादेखि नै महिलाको पोषणमा समेत सुधार आउनेछ ।’ उनले योजनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउने र आधारभूत शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य पनि राखिएको बताए।

सरकारले ‘कुपोषणको लडाइँ समूहिक रुपमा लड्ने’ भन्दै  पहिलो पटक २०६९ सालमा ५ वर्षे योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त योजना खाद्य सुरक्षा, आधारभूत शिक्षामा खुद भर्नादर, १० देखि १४ वर्षका काम गर्ने बालबालिकाको संख्या, सरसफाइ, सेवामा पहुँचको स्थिति, प्रतिव्यक्ति विकासमा बजेट खर्च, एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोपको पहुँच लगायत ११ वटा सूचकका आधारमा सञ्चालित थियो । पोषणको समस्या बढी भएका सप्तरी, खोटाङ, उदयपुर, पाँचथर, रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, दैलेख, बर्दिया, बैतडी, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा गरी २८ जिल्लामा पहिलो चरणको कार्यक्रम चलेको थियो।

उक्त योजना सन् २०१७ को अन्त्यसँगै सकिनेछ। पहिलो योजना अवधिमा पोषण अवस्थामा केही सुधार आएको छ भने बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएपछि के–कस्ता सुधार भए भन्ने विषयमा छुट्टै अध्ययन नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ मा पोषणका क्षेत्र र बाल मृत्युदरमा सुधार आएको पाइएको छ। 

सर्वेक्षण अनुसार सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का रहेकोमा यो दर ५ अंकले घटेको छ । त्यसैगरी, २९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका भएकोमा अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ भने शीघ्र कुपोषण (उचाइ अनुसार कम तौल) भएका बालबालिकाको प्रतिशत १ अंकले घटेको छ।

सर्वेक्षण अनुसार जन्मेको २८ दिनभित्रका शिशुको मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ । सन् २०११ मा प्रति १ हजार जिवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर अहिले घटेर २१ मा आएको छ । नवजात शिशुको मृत्युदर सन् २००६ देखि नै स्थिर थियो । सन् २००६ को सर्भेक्षणमा ३३ मा रहेको नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०११ मा पनि ३३ मै थियो । सर्भेक्षणले एक वर्ष नपुग्दै हुने बालबालिकाको मृत्यु पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको देखाएको छ । सन् २०११ मा प्रति १ हजार जिवित जन्ममा ४६ रहेको यस्तो मृत्युदर अहिले ३२ मा झरेको छ।

सन् २०१८ देखि लागू हुने योजना अनुसार पोषण विशेष कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस्तै, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र स्थानीय मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा योजना सञ्चालन हुनेछ।

नेपालमा दीर्घ कुपोषण हुनुमा गर्भावस्था, शिशु तथा बाल्यकालीन अवस्थामा पर्याप्त आहार नहुनु, हेरचाह राम्रोसँग नहुनु, सूक्ष्म पोषकतत्व कमी हुनु वा बारम्बार संक्रमण हुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । त्यस्तै, शीघ्र कुपोषण हुँदा त्यसको तत्काल उपचार नगर्नु एवं किशोरावस्थामा गर्भधारण हुनु अन्य मुख्य कारण रहेको योजनामा उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ ले किशारी अवस्था (१५ देखि १९ वर्षको उमेर) मा नै गर्भवती हुनेको संख्या १२ दशमलव ९ प्रतिशत देखाएको छ।

यस्तै, महिलामा रक्तअल्पत्ताको अवस्था पनि धेरै देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पत्ता छ । महिलामा हुने रक्तअल्पत्ताको अवस्थामा सुधार गर्न अबका दिनमा विशेष कार्यक्रम तयारी गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा सरसफाइ तथा शुद्ध खानपिनको अभावले हुने संक्रमणबाट निम्तिने कुपोषणको अन्त्यका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

योजना अन्तर्गत बालबालिका र १ हजार दिनसम्मका गर्भवती÷सुत्केरी आमाको पोषणको अवस्थामा सुधार, गर्भधारण अघि, पछि र स्तनपान गराउने अवधिमा आमाहरुमा हुने कुपोषणको सम्बोधन र जन्मेको पहिलो २ वर्षको उमेरसम्म बालबालिकामा हुने कुपोषण अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम चलाइनेछ।

जसअन्तर्गत सबै गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमालाई आइरन, फोलिक एसिड चक्की वितरण, आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न प्रोत्साहन, स्तनपानको महत्वबारे पैरवी, बालबालिकालाई आइरन, भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल, जुकाको औषधि वितरण, झाडापखाला विरुद्धका जिंक र पुनर्जलीय उपचार आदि समेटिनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, खाद्यपदार्थमा पाइने पौष्टिक तत्वबारेमा सचेतना, खाना खाने तौरतरिका, स्थानीयस्तरमा पाइने पौष्टिक तत्वबारे जानकारी तथा उत्पादन गर्न सिकाउने जस्ता पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चलाइने योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले जानकारी दिए।

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live