मुख्य समाचार

स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले गरे आर्थिक चलखेलमा नियम विपरीत महानिर्देशक नियुक्त


काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले गैरकानुनी रुपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री बोहराले पुस ३० मा डा तारानाथ पौडेललाई निमित्त महानिर्देशक नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्रीको निर्णयमा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीको पनि मिलेमतो रहेको पाइएको छ। चौधरीले पुस ३० मा निर्णय भए पनि माघ ३ मा आफू जेनेभा प्रस्थान गर्न एयरपोर्ट पुगेपछि मात्र नियुक्तिको पत्र दिन लगाएकी थिइन्। नियुक्तिमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रीले स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली विपरित डा पौडेललाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रीका सल्लाहकार डा यशोवर्धन प्रधानले असन्तुष्टि जनाई मन्त्रालय जान छाडेका छन् भने महानिर्देशकबाट तानिएका डा राजेन्द्र पन्तले सेवाबाटै राजीनामा दिएका छन्। डा प्रधान विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्। 

नियमअनुसार विभागको महानिर्देशकका लागि पहिलो प्राबधानमा १२औं तहको विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्ने छ। दोस्रोमा १२औं तहको चिकित्सक नभएको अवस्थामा ११औं तह भई ५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। दुवै अवस्थामा नियुक्तिका लागि कर्मचारी नभएपछि विभागमा पदस्थापना भएका कुनै कर्मचारीमध्ये जेष्ठताका आधारमा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

डा पौडेल यी तिनै प्रावधान विपरीत नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रालयमा १२औं तहका २ जना र ११औं तहमा रही ५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी पनि विभागमा कार्यरत छन्। तर, मन्त्री बोहराले विभागमा पदस्थापना नभएका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख पौडेललाई नियुक्त गरेका हुन्। पौडेल एमडिजिपी चिकित्सक हुन्। स्वास्थ्य विभागमा ‘एमडिजिपी’ का लागि पदस्थापनाको व्यवस्था छैन।

मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा आर्थिक चलखेलमा सरुवा हुने परम्परा कम भइसकेको थियो। तर, मन्त्री बोहराले योग्यतालाई लत्याएर हरेक सरुवा आर्थिक लेनदेनमा गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका नवनियुक्त निमित्त महानिर्देशक डा पौडेलले आफू पनि कर्मचारी भएकाले महानिर्देशक हुने अधिकार रहेको बताए। स्वास्थ्यखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘महानिर्देशक बन्नका लागि १२औं तहका कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था हो तर मलाई जिम्मेवारी दिइएपछि म काम सम्हाल्न आएको हुँ। नियुक्तिको कानुनी प्रावधानबारे मन्त्री र सचिवलाई नै सोध्नुहोस्।’ 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने