मुख्य समाचार

नर्सको आन्दोलनप्रति गम्भीर देखिएन स्वास्थ्य मन्त्रालय, गुपचुप राखियो मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रतिवेदन 


काठमाडौं– एक हप्तादेखि आन्दोलनरत नर्सका माग सुन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भने आनाकानी गरिरहेका छन्। नर्सहरुले आन्दोलन चर्काएपछि मंगलबार देखावटी रुपमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो।

तर, मन्त्रालयले बुधबार अबेरसम्म वार्ताका लागि पहल त गरेन नै, उल्टै आन्दोलनरत नेपाल नर्सिङ संघलाई मन्त्रालयको वार्ता समितिको सदस्य बनाएर आन्दोलन तुहाउने प्रयास गर्‍यो। संघका पदाधिकारीले आफू आन्दोलनमा रहेकाले उक्त समितिमा बस्न नमिल्ने जवाफ फर्काएपछि दिउँसो वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेखेर बोलाइएको थियो। 

वार्ताका लागि बोलाइएपछि नर्सिङ संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापा, सचिव लक्ष्मी केसी लगायतका केही पदाधिकारी मन्त्रालय पुगेका थिए। बुधबार अपराह्न केही समय भएको वार्ता ११ बुँदे मागको पहिलो बुँदाभन्दा अघि बढ्न सकेन। 

यस कारण वार्ता पहिलो बुँदामै अड्कियो

नर्सहरुले मागपत्र अघि सारेपछि पहिलो बुँदा ‘मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासित नर्स’को विषयमा छलफल चल्यो। 

वार्ता समितिका संयोजक डा विनोदमान श्रेष्ठले यस विषयमा एउटा प्रस्ताव अघि सारे, जुन केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई दिएको स्पष्टीकरण र उनले यसअघि नर्सहरुसँग राखेका प्रस्तावसँग ठ्याक्कै मिल्दो थियो। डा विनोदमानको प्रस्ताव थियो, ‘निकालिएका नर्सहरुलाई पुनर्वहाली गर्न मिल्दैन। उनीहरुका लागि करारमा भ्याकेन्सी खोलेर एक हप्ताका लागि काममा राख्ने।’ 

उनको प्रस्तावमाथि नर्सिङ संघका प्रतिनिधिले प्रश्न उठाए, ‘डाक्टरसा’ब, एक हप्ताका लागि मात्रै करारमा लिँदा पीडितहरुमाथि कसरी न्याय होला?’

नर्सहरुले यस विषयमा सम्झौता गर्न नसक्ने अडान राखेपछि वार्ता समिति संयोजक श्रेष्ठले मानवीयताका कुरा उठाएर नर्सहरुलाई ‘भावुक’ बनाउँदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे। 

अन्यायपूर्ण रुपमा निकालिएका नर्स, पारिश्रमिकबिना काम गराएर गरिएको श्रम शोषण र कार्य क्षेत्रमा भएको विभेदका विषयलाई ‘मानवीय’ नाताले सम्बोधन गर्न उनीहरुले जोड दिए।

पहिलो बुँदा आफूले भनेअनुसार नहुने देखेपछि संयोजक डा श्रेष्ठले वार्ता भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निस्किन हतार गरे। आफू पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै बाहिरिएपछि वार्ता स्थगित भयो। 

वार्ता नटुंग्याई निस्किएकोबारे उनीसँग स्वास्थ्य खबरले गरेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘उहाँहरु ढिलो आउनुभयो। के रातभरि वार्तामा बस्ने?’

होटल सांग्रिलामा आयोजित एक कार्यक्रममा जान डा विनोदमान हतारिएका थिए। जहाँ उनको उपस्थिति ‘अनिवार्य’ थिएन, प्रमुख अतिथिका रुपमा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा पुगिसकेका थिए।

नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रेको एक हप्तामा बनेको वार्ता समितिले पनि विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन। आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै गए पनि वार्ता समितिकै संयोजकको उदासीनताले आन्दोलन लम्बिँदै र थप कडा बन्दै जाने देखिन्छ।

आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरुले तीन दिन हातमा कालोपट्टी, तीन दिन एक घन्टा र तीन दिन तीन घन्टा ड्युटी छाडेर आन्दोलन गरिसकेका छन्। बिहीबारदेखि उनीहरुले एक सिफ्ट ड्युटी नगर्ने भएका छन्।

स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दुई हप्ताअघि नै नर्सका समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मा डा विनोदमानलाई दिएकी थिइन्। तर, त्यसबेला डा विनोदमान चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर आफू विदेश गएका थिए। 

समितिको सुझाव गुपचुप

डा भोलाराम श्रेष्ठ संयोजकत्वको टोलीले छानबिन गरेर सुझाव प्रतिवेदन केही दिनअघि नै सचिव डा चौधरीसमक्ष पेश गरिसकेको छ।

डा भोलारामका अनुसार, उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र नर्सिङ प्रमुख इन्दिरा प्रधानलाई कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ। 

सोही विषयमा नर्सहरु आन्दोलित भइरहँदा स्वास्थ्य सचिव चौधरी भने विदेश लागेकी छिन्।

केन्द्रका निर्देशक डा श्रेष्ठले नर्सको पुनर्वहालीलाई आफ्नो ‘साख’को लडाइँका रुपमा लिएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा लिइसकेको देखाउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने