समाचार

कर्णालीमा कुपोषणको कहर : बर्सेनि जान्छ बालबालिकाको ज्यान

None

काठमाडौं-

सुर्खेत– जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका ६१ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन्। यो तीन महिनाभन्दा माथि र पाँच वर्षभन्दा तलको उमेर समूहका बालबालिकाको तथ्यांक मात्रै हो।

यस्तै कालिकोटमा ६३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणले ग्रसित भएको तथ्यांक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटसँग छ। त्यसैगरी हुम्लाका ३२ प्रतिशत, डोल्पाका ११ प्रतिशत र जुम्लाका ९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषण ग्रस्त छन्। 

उल्लिखित तथ्यांकले कर्णालीका बालबालिकाले भोगिरहेको कुपोषणको कहर प्रस्ट देखाउँछ। कर्णालीमा कुपोषण कति भयावह अवस्थामा पुगेको छ भने यही आर्थिक वर्षमा कालिकोटमा तीन जना बालबालिकालले कुपोषणकै कारण ज्यान गुमाए। पोषणयुक्त खानाको अभावमा कुपोषणमा परेका ती बालकालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ। यो त बाहिर सार्वजनिक भएको तथ्यांक मात्र हो। कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन्। यसले पनि कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश नं. ६ अन्तर्गत पर्ने कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुपोषणको समस्या डरलाग्दो बन्दै गएको छ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुका अधिकृत सरोज अधिकारीले मुगुसहित कर्णालीका सबै जिल्लामा कुपोषणको समस्या जटिल बनेको बताउँछन्। उनले कुपोषण अन्त्यका लागि आफूहरुले निकै पहल र प्रयास गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। 

‘कुपोषण न्यूनीकरणका हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छेनौं’, उनले भने, ‘तर अब थप बल लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब कडा रूपमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ, अहिलेकै अवस्थामा कुपोषण न्यूनीकरण हुने देखिँदैन।’ 

कुपोषणबाट बालबालिका जोगाउनु नै चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै उनले अब थप र एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याए। अब स्थानीय सरकारले पनि कुपोषण विरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले गरेको अध्ययन अनुसार कर्णालीका पाँच जिल्लाका ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कुपोषित छन्।

गरीबी प्रमुख कारण

आर्थिक रूपमा विपन्न क्षेत्र हो, कर्णाली। सामाजिक रूपमा पनि पिछडिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पनि यहाँका ५१ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन्। यहाँका अधिकांश नागरिक नेपाल खाद्य संस्थानले बाँड्ने अनुदानको चामलको भरमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। 

छाक टार्नै समस्या हुनाले पनि बालबालिकाहरुले पोषणयुक्त खाना नपाउँदा कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन्। साँझ र बिहानको छाक टार्नै मुस्किल हुने विपन्न समुदायका नागरिकलाई पोषणयुक्त खाना केवल परिकल्पना मात्र हुने गरेको मुगुका जनस्वास्थ्य अधिकृत अधिकारीले बताए। अधिकारीका अनुसार कर्णालीमा कुपोषणको समस्या हुनुको मुख्य कारण पोषिलो खानाको अभाव नै हो। पोषणयुक्त खानामा ध्यान नदिनु, सरसफाइमा कमी र जनचेतनाको अभावका कारण पनि बालबालिका कुपोषणको सिकार भएको उनी बताउँछन्। 

पोषणयुक्त खाना र चेतनाको अभावमा पनि दुर्गमका बालबालिकाहरू कुपोषणको सिकार बनेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटका प्रमुख कौशल अली बताउँछन्। उनले गरीबीको अन्त्य नभई कुपोषणको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान गर्न नसकिने जनाए।

कार्यक्रमको प्रभावकारीमाथि प्रश्न

लामो समयदेखि कर्णालीमा पोषण सम्बन्धी वृद्धि अनुगमन, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, किशोरीलाई आइरन चक्की वितरण, सुनौला हजार दिन सञ्चार अभियान र सर्वोत्तम लिटो वितरण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। 

कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन्। सबै जिल्लाका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका नाममा हरेक वर्ष कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन्। तर, बर्सेनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणको भयावह अवस्थामा सुधार आउन भने सकेको देखिँदैन। 

कुपोषण न्यूनीकरणकै लागि दर्जनौं परियोजना र अभियानहरू सञ्चालनमा भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। जसले गर्दा यसरी सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताताथि स्थानीयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका पदम रावलले अधिकांश सरकारी कार्यक्रमहरू दुर्गममा पुग्न नसकेका बताए। उनले गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरू पनि दातालाई रिझाउन मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। 

यहाँका पाँच वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि पदम रावलले भनेजस्तै कर्णालीमा सञ्चालित कुपोषणविरुद्धका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेका देखिन्छ। 

गर्भवतीलाई कुखुरा र बच्चालाई पिठो वितरण

कर्णाली अञ्चलका बालबालिकामा हुने कडा खालको कुपोषणको उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्यचौकीहरूमा बहिरंग सेवा सञ्चालन ल्याइएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा अञ्चल भरीका ५० वटा स्वास्थ्यचौकीमा कडा कुपोषणको शीध्र उपचारको लागि बहिरंग सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। अहिले सरकारी तथा गैससहरूले कुपोषणमा कमी ल्याउन गर्भवती महिलालाई कुखुरा वितरण, बच्चाहरूलाई सर्वोत्तम पिठो वितरण लगाएतका विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोट कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी कुपोषण न्यूनीकरणको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार शीघ्र कुपोषणका विरामीहरुका लागि हाल जिल्लामा दुई वटा बहिरंग सेवा केन्द्र थप गरी १० वटा बहिरंग सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको छ। 

जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख कौशल अलीले धौलागोह, स्युना, मेहेलमुडी रकु, कुमालगाउँ, राँचुली, गेला स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पतालमा बहिरंग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। सुकाटियामा १६ जना कडा शीघ्र कुपोषित बालकालिकालाई उपचार दिइरहेको उनले जनाए।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने