मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक सकियो, यस्ता छन् ३ निर्णय


काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक बालुवाटारमा बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रमुख तीन निर्णय गरेको छ ।

आज बालुवाटारमा बसेको पदेन सदस्यहरुको बैठकले आयोगलाई पूर्णता दिने, आयोगको कार्यालय तत्काल शिक्षा मन्त्रालयमा नै रहने र उपाध्यक्षका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई नाम सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको आयोगका सदस्य सचिव लालजंग चौहानले जानकारी दिए ।

‘आज पहिलो बैठकमा परिचयात्मक कार्यक्रम र आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भयो,’ उनले भने ।

आयोगको उपाध्यक्षमा नाम सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । आयोगको कार्यकारी अधिकार उपाध्यक्षमा रहने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका चिकित्साहरुमध्येबाट सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै पदेन बाहेकका अन्य सदस्य पनि नियुक्त हुन बाँकी छ । 

डा गोविन्द केसीका माग र माथेमा कार्यदलको सुझाबका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ ल्याएको थियो । अध्यादेश गत कार्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । सरकारले शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएको हो ।

आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष रहने छन् । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्न सदस्य, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक परिषद्का उपाध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, आयूर्वेद काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्षहरु सदस्य रहने छन् ।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना, स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना, नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना, निजी मेडिकल र डेण्टल कलेज सञ्चालकहरुको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष, मेडिकल र डेण्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष पनि सदस्य रहने छन् ।

अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिस् अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले दस वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।

यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश

 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने