मुख्य समाचार

डा केसीले गरे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर (हेर्नुहोस् सहमतिका बुँदा)

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं– अनशनरत डा गोविन्द केसीले सहमति पत्रम हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र उनी पक्षधरबिच हिजै भएको सहमति पत्रमा उनले आज हस्ताक्षर गरेका हुन् । केही बेरमा उनको अनशन तोडिदैछ ।

सरकार र डा केसीबीच भएका सहमति

- वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति गर्ने (कार्यान्वयन भइसकेको) ।

- त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउन १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने ।

- एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने ।

- चिकित्साशिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने र एमबीबीएस वा सो भन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने ।

- पूर्वसम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गर्ने ।

६। संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनसायपत्र, आसयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने ।

- चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसद्बाटै सम्बोधन हुने ।

- दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप सुनिश्चितता गर्ने ।

- ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहमा सिटसंख्या शतप्रतिशत पुर्‌याउने ।

-  जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने ।

- मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा, शुल्क र सिटसंख्या निर्धारणलगायतमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षामाथि छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुईजना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।

-  एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

-  सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्सांकन एवम् जयराम गिरी प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मान्ने ।

-  विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।

-  प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदामा सम्झौतापछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।


swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने