मुख्य समाचार

मेडिकल शिक्षा अनियमितताका 'नाइके', तत्काल बर्खास्त गर्न सुझाब

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै अगुवाका रुपमा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। 

आयोगले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लगायतका अन्य विषायमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिवि उपकुलपतिसहित पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको हो ।

उनीहरुले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लगायत मेडिकल कलेजको सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले उनीहरुसहित त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै गलत कामको नाइकेका रुपमा देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै त्रिविको विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी, अायोगले त्रिवका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलार्इ पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेशनल मेडिकल  कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै अायोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।

तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी/अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस
 

१. तीर्थराज खनियाँ, उपकूलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको। अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

२. सुधा त्रिपाठी, रेक्टर– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको।

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

३. डिल्ली उप्रेती, रजिष्ट्रार– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको। 

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

४. अधिवक्ता नारायण खनाल– कानूनी सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको।

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live