विचार/ब्लग

संघीयतासँगै अन्योलमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

प्रा श्याम लम्साल

'एक प्रदेश : एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान'को अवधारणामा नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा, जनशक्ति तथा आफू मातहतका कार्यक्रमको लगत राख्नसमेत नसकेको आरोप लाग्ने गरेको बेला हामीकहाँ संघीयताको अभ्यास तीव्र रुपमा भइरहेको छ।

कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि कार्य गर्न नपाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनेबितिकै लोकप्रिय बन्ने नियतले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको प्रगति समीक्षा गर्ने संयन्त्रसमेत हालको मन्त्रालयसँग छैन। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामाथिको कमजोर पहुँचले यसलाई प्रस्ट पार्छ। अझ दाता र उच्च अधिकारीहरुको साँठगाँठमा लाभजन्य मौसमी कार्यक्रमहरुले पार्ने दुरगामी असरले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णायक तहलाई सधैं पिरोलिरहेको देखिन्छ।

आजको सन्दर्भ, संघीयता लागू भएको अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई कस्तो भूमिका दियो भने प्रभावकारी रहला र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा विश्वका राम्रा स्वास्थ्य सेवा दिने देशहरुको सूचीमा नेपाललाई कसरी १५०औं स्थानबाट माथि उठाउन सकिएला भन्ने रहेको छ।

सञ्चालन विधिमा असमानता

अलगअलग ऐन अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाको रुपमा गठन भई आ-आफ्नै नियमावली अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु नामले मात्र समान देखिन्छन्, सञ्चालन विधिमा ठूलो असमानता छ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेटको अध्यक्षता स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्छन् भने कर्णाली, राप्ती र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेटको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सञ्चालन खर्चको केही अंश आफ्नै आम्दानीबाट चलाउने यी प्रतिष्ठानहरुको अपुग सञ्चालन खर्च र प्राय: सबै पूँजीगत खर्चको स्रोत भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान नै हो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी गतिविधिमा प्रतिष्ठानहरुको भूमिका सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानहरुको सहकार्य प्रभावहीन देखिन्छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम, नि:शुल्क औषधि कार्यक्रम, मिडवाइफरी कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा लगायत अति आवश्यक कार्यक्रमको सबै प्रतिष्ठानले स्वामित्व लिएका छैनन्। शिक्षण जिल्लाको अवधारणाको समेत प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन नहुँदा जनशक्ति उत्पादन र विशेषज्ञ सेवाको घेराभित्र मात्र प्रतिष्ठान सीमित रहेको छर्लंगै छ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको मुख्य उपलाब्धि नै प्रतिष्ठानका हाताभित्र उपकरण खरिद र भवन निर्माण भएको देखिन्छ। यी कुराहरु आवश्यक नै देखिए पनि प्रतिष्ठान हाताबाहिरको सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप गर्नैपर्ने कार्यहरुमा भूमिका न्युन देखिन्छ। रामशाहपथको आफै अस्वस्थ देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिष्ठानहरुसँगको सहकार्यमा लाचार र अन्योलग्रस्त देखिन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँ पठाउन प्रतिष्ठानको उपयोग

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थापक रजिष्ट्रारको रुपमा ४ वर्ष सेवा गरेको मेरो अनुभवले भन्छ वातावरण बनाउन सके स्वास्थ्य जनशक्ति देशमै बसेर सेवा गर्न उत्साहित छ। नेपाली भूगोलको जनसुकै कुनामा सेवा गर्न तयार छ।

उक्त प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै बारम्बार 'असम्भव'को संज्ञा दिएको अहिले सम्झना आउछ। त्यसबीच पनि प्रतिष्ठान अगाडि बढ्ने क्रम जारी रह्यो आज ३ सय शैयाको अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ, एक दर्जनभन्दा बढी विशेशज्ञ चिकित्सक सेवारत छन्। विगत ३ वर्षदेखि जुम्लाबाट 'अकाल मृत्यु'को राष्ट्रिय समाचार पत्रपत्रिकाले लेख्न पाएका छैनन्!

सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने आज कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा उक्त प्रतिष्ठानले विशेशज्ञ चिकित्सक खटाउन सक्छ। गर्भवती आमा र एपेन्डसाइटिस भएको बिरामीलाई हेलिकप्टर पठाएर कुनै राजनीतिज्ञले बहादुरी देखाउनुभन्दा अन्य कार्यमा लाग्ने अवसर पाउने देखिन्छ। धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नवगठित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतलाई स्वास्थ्य जनशक्तिलाई गाउँगाउँमा पठाउन सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ।

संघ र प्रतिष्ठानको जनशक्ति परिचालन

विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण र सर्वसाधारणको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि देशले संघीयता अँगालेको हो। धेरै विज्ञहरुले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने जिकिर गरेको पनि देखिन्छ। भारतको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट लगायतका संस्थाहरुको स्वरुपबाट प्रवाभित भएर र प्रदेशहरुले साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्लान् कि भन्ने भयले हो, सो भनाइ आएको हुन सक्छ। तर साधनस्रोतको व्यवस्था नै गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता प्रदेश किन बनाउने?  संघीयतामा जाने नै हो भने प्रदेशहरुलाई साधनस्रोतका साथै अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्ने हो भने प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भौतिक संरचना, उपकरण र औषधिको व्यवस्थापन गर्ने तर मानव संसाधन महाशाखा तथा जनशक्ति तालिम सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मन्त्रालय अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ। यस व्यवस्थाले सम्बन्धित प्रदेशका सबै स्वास्थ्य जनशक्ति प्रतिष्ठानहरुको मातहतमा आउने हुँदा व्यवस्थापन चुस्त हुन पुग्छ। स्वास्थ्य सेवामाथिको राजनीतिक र स्वास्थ्य माफिया सिन्डिकेट जरैदेखि उखेलिने, राजनीतिक हस्तक्षेपको असर कम हुने, स्वास्थ्यकर्मीले अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न हुनैपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्य सेवाको स्तर वृद्धि हुने र ग्रामीण तहसम्म जनशक्तिको अभाव नहुने अवस्था आउँछ।

प्रतिष्ठानहरु प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मेरुदण्डहरु हुन् भन्ने स्वीकारोक्ति अत्यावश्यक छ। यसले प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम सामाजिक उत्तरदायी बनाउनेछ। स्वास्थ्य सेवाको मोडललाई भारतको मोडलसँग मात्र तुलना नगरेर युरोपियन, अस्ट्रेलियन तथा क्यानेडियन मोडलको नजिर पनि हेर्दै आफ्नो विशिष्ट मोडल निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

ऐन नियमहरुको संशोधन

प्रतिष्ठानहरुको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई कायम राख्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था कायमै राखेर प्रतिष्ठान अवस्थित रहेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सह-कुलपति बनाउने प्रावधानसहित अन्य नियम कानुनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्छ। संघीयतामा प्रदेशलाई भरोसा गर्नुपर्छ, यसका लागि शक्ति सम्पन्न गराउने र साधनस्रोतको यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

हालकै अवस्था रहे कस्तो होला?

सरकार र प्रतिष्ठानहरुको दोहोरो सत्ताको अभ्यास भए जस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु अहिले पनि मारमा परेका छन्। अझ संघीयता लागू भएपश्चात् पनि हालकै व्यवस्था रहने हो भने केन्द्र सरकार अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य कठिन हुनेछ। एकातिर सीमित जनशक्ति तथा साधनस्रोतको कारणले प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र उद्देश्यहरु पूरा गर्न प्रतिष्ठानहरुसँग प्रदेश सरकारले सहयोग लिनैपर्ने हुन्छ भने सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता प्रतिष्ठानहरुलाई हुनेछैन।

आजकै मितिमा पनि १ नम्बर प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ६ नम्बरमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरे सरकारको लक्ष्य असफल हुने स्पष्ट छ। अत: संघीय संरचनाको अंगको रुपमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई समावेश गरे मात्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुनेछ।

 

- प्रा श्याम लम्साल, पूर्वरजिस्ट्रार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

हाल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live