मुख्य समाचार

बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन गरियो यस्तो गोप्य साँठगाँठ (पत्रसहित)

अनिल न्यौपाने

काठमाडौं– झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रियाका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा मेडिकल काउन्सिल बीच भएको गोप्य पत्राचार स्वास्थ्य खबरपत्रिकालाई प्राप्त भएको छ ।

डा गोविन्द केसी अनशनमा भएकै अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले गोप्य साँठगाँठ गरी सम्बन्धन दिने लगभग टुंगो लगाएका हुन् । डा केसी कात्तिक ३० गतेदेखि दशौं अनशनमा थिए । मंसीर ९ गते शिक्षा मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार बी एन्ड सी कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पूरा गरे–नगरेको परामर्श उपलब्ध गराउन काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिलले सो पत्र गोप्य राखी उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी, सदस्य डा. मनोहर प्रधान र विज्ञका रुपमा डा. पर्थ गुरागाईंलाई रातारात कलेज अनुगमनका लागि पठाएको थियो ।

काउन्सिलको टोलीले प्रारम्भिक अनुगमन गरी सम्बन्धन दिन सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा मंसीर १७ गते नै उक्त कलेज एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने राय शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । यी सबै चलखेल केसी अनशन रहेकै समयमा पूरा भएका थिए । यही चलखेलका कारण  सरकारले डा. केसीसँग  वार्ता गर्न आनाकानी गरेको अहिले खुलेको छ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सम्बन्धनका सवै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै डा केसीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए ।


सम्बन्धनका लागि काउन्सिलको यो प्रारम्भिक अनुगमनको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार हो ।  काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन तयार भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको बुझिएको छ । सोही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने शर्तमा केयू उपकुलपतिमा डा. रामकण्ठ मकाजुलाई दोहोर्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मकाजुले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिन सकिने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् । मकाजुले अघिल्लो कार्याकालमा पनि विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रम भन्दै सम्बन्धन दिएका थिए ।

डा. गोविन्द केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौता विपरित सम्बन्धन नदिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकारले डा केसीको अनशन तोडाउने क्रममा गरेका सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू नभएसम्म नयाँ सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने उल्लेख छ ।

चर्काे जनदबाबका कारण डा केसीसँग उक्त सम्झौता गरेपनि प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षामन्त्री पौडेल ऐन पारित हुनुअघि नै सम्बन्धन दिलाई छाड्ने दाउमा छन् ।

 


swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने