मुख्य समाचार

बिरामीमाथि सरकारबाटै लुटको छुट : शुल्क निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा अस्पतालको मनपरी

None

काठमाडौं– अस्पतालले बिरामीबाट कतिसम्म उपचार खर्च लिन पाउने भनेर निर्धारण गर्न सरकारले ‘सेवा शुल्क निर्धारण समिति’को कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर समितिको बैठक एक पटक पनि बस्न नसक्दा अस्पतालहरुले बिरामीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्, जसका कारण बिरामी ठगिन बाध्य छन्।

शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्नकै लागि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ मा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको हो। जसमा स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष छन्। समितिलाई नेपालमा रहेका सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ। 

निर्देशिकाको प्रस्तावनामै ‘आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि’ निर्देशिका ल्याइएको उल्लेख छ। निर्देशिका २०७० पुस २१ गते स्वीकृत भए पनि त्यसयता एक पटक पनि समितिको बैठक बसेको छैन।

समितिले शुल्क निर्धारणमा बेवास्ता गर्दा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको चर्को शुल्कबाट बिरामी र तिनका आफन्तजन मारमा परिरहेका छन्।

निजी अस्पतालहरुले अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क असुलेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा सर्वसाधारण बिरामीले उजुरी दर्ता गरेका छन्। त्यसकै आधारमा विभागले अस्पतालहरुमा अनुगमन गर्दा विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक शुल्क असुलेको भेट्टाएको हो। सोही प्रमाणका आधारमा विभागले केही अस्पताललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी अस्पताललाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। 

‘४ वर्षको अवधिमा एक पटक पनि शुल्क निर्धारण समितिको बैठक नबस्नु भनेको अस्पतालहरुलाई मनलाग्दी गर्न छुट दिनु हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको भए त बैठक बसेर सरकारले शुल्क निर्धारण गरिहाल्थे नि।’

उनले अस्पतालको शुल्कमाथि पटकपटक उजुरी र गुनासो आउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै कदम नचाल्नुको पछाडि बिरामीमाथि लुटको छुटमा राज्यकै हात रहेको पनि बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा श्रीकृष्ण गिरी समितिको बैठक के कारणले बस्न नसकेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘विगतमा किन बसेन भन्ने जानकारी त छैन, तर अब बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी काम अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने।

निर्देशिकाको दफा ३० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि सेवा शुल्क निर्धारण समिति रहने’ व्यवस्था छ।

निर्देशिकामा दफा ३० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुसूची ७ मा स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। समितिको सदस्यहरुमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एफिनका अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख रहनेछन्। 

समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिका सदस्यका रुपमा थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ।



 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने