मुख्य समाचार

लोकमानको दबावमा यसरी भयो केयूको परीक्षामा ‘सेटिङ’

None

काठमाडौं-

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबावमा केयूका उपकुलपतिसहितको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भेटिएको हो। 

केयूले २०७३ जेठ १५ गते पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। उक्त परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र लोकमानले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको छ। 

आयोगले परीक्षामा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त कार्कीले प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको र उक्त कार्यमा केयूका उपकुलपति डा रामाकण्ठ माकाजुले पनि सहमति दिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 

‘संवैधानिक आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पिजी प्रवेश परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन हुनु २ दिनअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको ठोस प्रमाणबिना मौखिक निर्देशनमा आफ्नो अनुकूलका विज्ञ खटाई प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य गरी विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गरी विवादित कार्य गरेको देखिन आयो’, आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले कार्कीलाई पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी गलत कार्य गरेको ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

यस्तै, केयूका उपकुलपति डा माकाजुलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा ख्याल राख्न भन्दै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

दुई मेडिकल कलेजका सञ्चालकले राजी गराए उपकुलपति माकाजुलाई

केयूको परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप भएको विषय सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएपछि लोकमानले आफ्ना भाइ तथा ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा बालमानसिंह कार्की र चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका सञ्चालक नटराज प्रसाद मार्फत केयूका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीलाई मनाएका थिए। उनीहरुले उपकुलपति माकाजु, डीन र रजिष्ट्रारसँग पटक–पटक सल्लाह गरेपछि आवश्यक कागजपत्र मिलाएका थिए। कागजपत्रमा केयूको परीक्षा अख्तियारले नभई विश्वविद्यालय आफैंले सञ्चालन गरेको भनी मिलाइएको थियो ।

यसरी भयो परीक्षामा सेटिङ

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए। 

परीक्षालाई आफू अनुकूल बनाउन अख्तियारले केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो। 

प्रतिवेदन अनुसार केयूले २०७३ जेठ १५ गते प्रवेश परीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको छ। 

‘सो परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक भयो भनेर अख्तियारको टोली गएर उक्त मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको देखिन आयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा अख्तियारकै गाडीमा ८ जनालाई जेठ १३ गते केयूमा पठाएको थियो। 

‘अख्तियारले व्यवस्था गरेको गाडीमा गई प्रश्नपत्र नै अख्तियारका विज्ञबाट बनाएर परीक्षा गराउने पूर्वयोजना अनुसार नै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १३ गते बिहान १० बजे नै डा श्रेष्ठसहित अन्य ७ जना विज्ञलाई लिएर गएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको टोलीमा अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी अधिकारीहरू र विशेषज्ञको टोली थियो।’

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरु कुनै आधिकारिक पत्रबिना नै लोकमानको मौखिक आदेशको भरमा केयू पुगेका थिए। उनीहरुले केयूले तयार पारेको प्रश्नपत्रलाई लिक भएको आरोप कुनै तथ्यबिना नै लगाएका थिए। 

‘परीक्षा नै सञ्चालन हुन नपाई तथा विश्वविद्यालयले प्रश्न नै छनोट गरी नसकी २०७३ जेठ १३ गते प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी बिनाप्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सम्मानित संस्थाको नाममा टोली खटिनु कानुनी र व्यावहारिक पक्षले हेर्दा सान्दर्भिक देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रश्नपत्र चुहावटका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको वा सञ्चालन हुन लागेको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखिएको प्रश्नपत्र र चुहावट भएको प्रश्न तुलना गरी हुबहु मिलेमा मात्र चुहावट भएको भन्न सकिने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यदि प्रश्नपत्र चुहावट भएको भए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकात भई बुझ्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सो कार्य गरेको भने पाइएन।’

अख्तियारले आफू अनुकूलको प्रश्नपत्र बनाउँदै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न छानबिनका लागि केयूमा पठाएको टोलीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका शिक्षा समिति संयोजक डा सुप्रभात श्रेष्ठ, डा शशि शर्मा, डा सुबोध अधिकारी, पूर्व रजिष्ट्रार डा निलमणि उपाध्याय, प्रहरी अस्पतालका डा सरोज श्रेष्ठ, किष्ट अस्पतालका डा ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ र केयू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका राजन क्षत्री लगायतका सदस्यहरु सहभागी थिए। जाँचबुझ आयोगले उनीहरुलाई लोकमानले डर, त्रास र दबावमा पठाइएको भन्दै कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा केयूको परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप सम्बन्धमा संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले छानबिनपछि दिएको ८ बुँदे सुझाव समेत समावेश गरिएको छ। 

तत्कालीन सांसद पद्मनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा २०७३ साउन ११ गते गठित उपसमितिले बुझाएको ८ सुझाव यस्ता छन् :

१. दुवै निकाय कानुनतः सक्षम भएकाले आआफ्नो दायरा, मर्यादा र सीमाभित्र रहनुपर्ने, 

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केयूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा विज्ञ टोली सहित छानबिन गरेको तर अनुसन्धान गर्नु गराउनु पूर्व विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन,

३. उक्त परीक्षाका सम्बन्धमा कानुनतः स्वतन्त्र र सक्षम निकाय बीच आपसी समझदारीमा भएको कार्यले हस्तक्षेपको अवस्था रहेको भन्न मिल्ने देखिएन, तर यसको उच्चतम पारदर्शिता दुवै निकायबाट स्थापित गर्न नसकेको देखियो, 

४. प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा दुवै निकायले आआफ्नो निकायको तर्फबाट श्वेतपत्र जारी गरी आम जनसमुदायलाई सुसूचित पार्नुपर्नेमा सो भए गरेको देखिएन,  

५. प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व देख्दादेख्दै र काठमाडौं विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ४.३ को व्यवस्था विपरीतको कार्य देखिएकाले डा भागवत नेपालको उक्त परीक्षामा भएको संलग्नतालाई संयोग मात्र नभई कानुन विपरीतको आचरण देखिएकाले केयूले आवश्यक कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने,

६. संविधान प्रदत्त क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न अख्तियारले विद्यमान ऐन, कानुनमा परिमार्जन गर्न पहल गरी समाजमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भइरहेको सुशासकीय सन्देश प्रवाह गर्न आफ्नो कार्य शैलीलाई विकसित गर्ने, 

७. प्रवेश परीक्षालाई मर्यादित, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा जोड दिने, 

८. केयूका ऐन–नियमहरु केही अपूर्ण, केही अस्पष्ट, केही दोहोरिएका समेत देखिएकाले संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने।


यो पनि पढौं :

काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार उपाध्यायको हर्कत : अख्तियारको मान्छे भन्दै धम्क्याउनेदेखि श्रीमतीलाई कामै नगरी तलब खुवाउनेसम्म

मेडिकल शिक्षा अनियमितताका 'नाइके', तत्काल बर्खास्त गर्न सुझाब

यी हुन् चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट कारबाहीको सिफारिसमा परेका ४३ जना (कसलार्इ के कारबाही ?)

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने