अन्तर्वार्ता

नेपालको स्वास्थ्य स्वयंसेवाबाट विश्वले सिक्न सक्छ - डेभिड स्यान्डर्स

डा. सुवास प्याकुरेल, डिबी खड्का


डेभिड स्यान्डर्स स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, वेस्टर्न केप टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनी सन् १९९८ देखि २००९ सम्म सो युनिभर्सिटीको पब्लिक हेल्थका विभाग प्रमुख थिए । पब्लिक र प्राइमेरी हेल्थमा ३० वर्षदेखि कार्यरत उनी धेरै सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर स्वास्थ्यका मुद्दा उठाइरहेका छन्  । उनका द स्ट्रगल फर हेल्थ, क्वेसनिङ द सोलुसन लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन्  । केही समयअघि नेपाल आएका उनीसँग डा. सुवास प्याकुरेल र डिबी खड्काले स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विश्व स्वास्थ्य अभियानमा अहिले के–के भइरहेको छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन र त्यसका सदस्य राष्ट्रले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई विश्वव्यापी बनाउने मुख्य नीति आत्मसाथ गरेका छन् । अल्माआटा घोषणाको ३८औँ वर्ष मनाउने क्रममा यसलाई सन् २००८ मा फेरि पारित गरिएको हो । यसमा सबै सदस्य राष्ट्रको समर्थन भए पनि धेरै राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेका छैनन् । प्रायः देशले अस्पताल सेवामै जोड दिइरहेका छन् । जबकि नीतिगत रुपमा भने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालहरु अहिले पनि लगानी र पूर्वाधारको हिसाबले अब्बल छन् । निजी क्षेत्रले पनि उपचारात्मक सेवा र बिरामी केन्द्रित सेवालाई नै बढी जोड दिने गरेका छन् ।

कतिपय देशले रोगको रोकथामलाई जोड दिए पनि लगानी, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको कमीले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि ग्लोबल फन्ड, जसले एड्स, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणका कार्यक्रममा मात्र लगानी गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै गाभी, जसले आफूलाई खोपमा मात्र केन्द्रित गरेको छ । पोलियो उन्मूलनका लागि धेरै लगानी ग¥यौँ, तर अहिले पनि बालबालिका झाडापखलाबाट मरिरहेका छन् । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य अभियान खासै राम्रो छैन भन्न सकिन्छ । मानिसको औषत आयु बढे पनि कुनै क्षेत्र, समुदाय, वर्गलाई छुट्याएर हेर्दा निकै असमानता भेटिन्छ । त्यसैले असमानता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमानता बढ्दै जानुको कारण के हो ?
मेरो विश्लेषणमा अहिलेको नवउदारवादले ल्याएको एउटा ठूलो समस्या असमानता हो । यो भन्नुको मतलब नियमन नभएको पुँजीवादको असर हो । नियमन भन्नुको मतलब के होला त भन्नु होला, यो भन्नाले व्यापार र लगानीको नियमन हो । अर्थात् यसले प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्छ । यसको समस्या के हो भने, गरिब राष्ट्रले धनी राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खाद्यन्नको कुरा गर्दा भारतका धेरै किसान कामविहीन भइरहेका छन् । किनभने गहुँ, मकै जस्ता खाद्यन्न भारतमा सस्तो दरमा अन्य देशबाट भित्रिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा ती साना किसानले उक्त मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै दुग्ध उत्पादनको कुरा गर्दा युरोपियन कम्पनीहरुले सबैलाई उछिनेका छन् ।

भर्खरै खुलासा भएको पानामा पेपरले के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर धेरैले छलिरहेका रहेछन् । छलेको करलाई मात्र नियमन गर्न सकेको भए स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, मैले केवल बाह्य कारणले मात्र सबै समस्या भइरहेको छ भन्न खोजेको होइन । देशभित्रै भइरहेका भ्रष्टाचार, सरकारी क्षेत्रमा कम लगानी र ती क्षेत्र नै गतिहीन हुनु पनि प्रमुख समस्या हो । मैले बुझे अनुसार नेपाल र भारतमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै फस्टाएका छन् । निजी क्षेत्रको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु हो । यस अर्थमा गरिबहरुले निजी क्षेत्रको सेवा कुनै हालतमा लिन सक्दैनन् । यी यावत कारणले पनि असमानताको दर बढाइरहेको छ । आम्दानी त बढिरहेको छ तर यो केही समूहमा मात्र सीमित छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदो छ । आम्दानीमा भएको असमानताको असर स्वास्थ्यमा पनि परेको छ ।

असमानताको खाडल कसरी पुर्न सकिन्छ त ?
यसलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । एउटा स्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको नीतिको समस्या र अर्को आर्थिक नीतिको समस्या । मैले माथि भनेका धेरै कुरा आर्थिक नीतिमा गएर ठोक्किन्छन् । यस्तो आर्थिक नीतिले स्वतः असमानतालाई बढवा दिँदै खाडल बढाइरहेको छ । मैले बुझेअनुसार धेरै नेपाली खाडीमा गएर काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै फिलिपिन्सका नर्सहरु युकेमा गएर काम गरिरहेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने केबल सामान मात्र होइन, मानिसहरु पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज रुपमा जान सकेका छन् । यसलाई व्यापारको हिसाबले भन्नु पर्दा मानिसहरुको निर्यात भइरहेको छ ।

तसर्थ, उचित नियमन र सही नीति नै समस्याको समाधान हो । समान वितरणको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य प्रणालीको हिसाबले दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा राम्रो मुलुक हो । तर, श्रीलंका भारत वा अरु कुनै देशभन्दा धनी होइन । यसको अर्थ के भने, राज्यले समान वितरणमा ध्यान दिने हो भने राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ ।

नागरिकले नै आफूलाई समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनसाथै गरिबमुखी नीति बनाउन माग गर्नुपर्छ । जबसम्म नागरिकले माग गर्दैनन् तबसम्म राज्य मौन रहन्छ र समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छन् ।

नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सक्ला ?
नेपाल विश्वका धेरै देशमध्येको एक हो, जसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न सक्यो । नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न के–के ग¥यो भन्ने विषयमा धेरै विश्लेषण भएका छन् । तर, यी कारणमध्ये पनि सामुदायिक स्तरमा रहेका स्वास्थ्य कार्र्यकर्ताको परिचालन महत्वपूर्ण छ । म एकपटक एउटा गाउँमा पुगेको थिएँ (खासमा नेपालको त्यो गाउँ बाहेक म कहीँ गएको छैन), समुदाय संगठित भएको देखेर म छक्क परेँ । समुदायले आफ्नै क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको थियो । गाउँस्तरका स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिचालन गरेर स्वास्थ्यको सूचांक राम्रो बनाउने कुरा विश्वले नेपालबाट सिक्न सक्छ । मैले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली बुझे अनुसार समुदायमा आधारित स्वास्थ्य स्वयंसेविका र तिनले गरेका उदाहरणीय कामहरु नै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको बलियो जग हो । तर, स्वास्थ्य प्रणालीका माथिल्लो तहहरुले त्यति राम्ररी काम गरिरहेका छैनन् । यसको एउटा कारण भनेको, माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु अधिकांश निजी क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउँछन् ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी नहुनुको कारण पनि निजी क्षेत्रप्रतिको आकर्षण हो । मलाई के विश्वास छ भने, नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ, यदि स्वास्थ्यकर्मी सबै ठाउँमा परिचालन गर्न सक्यो भने । तर यो सजिलो छैन । जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार (बाटो, स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरु) को उचित विकास हुँदैन, तबसम्म स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ बस्न मान्दैनन् । यी स्वास्थ्यकर्मीको गरिब जनताले स्वास्थ्य सेवाका लागि पैसा तिर्न सक्दैनन् भन्ने सोच्छन् ।
त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको समस्याको एकल समाधान कहिल्यै हुँदैन । यसको विकास गर्न फराकिलो सोच र व्यावहारिक मापदण्ड चाहिन्छ ।

तपाईं जनस्वास्थ्य अभियानको अभियन्ता, यो अभियानलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राथमिक स्वास्थ्यलाई नीति बनाएको छ । उसका सदस्य राष्ट्रले यसलाई पारित पनि गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन यति कमजोर छ कि, यसले स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घटाउनुभन्दा बढाउने काम गरिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्य अभियानले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान विकास गर्न खोजेको छ । असमानताको विषयलाई विश्लेषण गरी यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ । सन् १९७८ को अल्माआटा घोषणापत्रले सन् २००० सम्ममा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर पूरा भएन । धनी र गरिबबीचको बढ्दो असमानताले थप सशक्त अभियानको आवश्यकता दर्साएको छ । किन सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा छैन ? यसलाई हासिल गर्न के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यही भएर हामी प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ज्ञानसीप हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ । उनीहरुलाई माध्यम बनाएर यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदैछौँ ।

यसै अभियानअन्तर्गत हामी हरेक तीन वर्षमा ‘ग्लोबल हेल्थ वाच’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्छाैं । जसरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट हरेक वर्ष निकाल्छ, त्यसरी नै ग्लोबल हेल्थ वाच त्यसको वैकल्पिक प्रकाशन हो । यसमा हामी विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी आलोचनात्मक, समीक्षात्मक लेख र विश्लेषणहरु प्रकाशित गर्छाैं । साथै, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुका गतिविधिमाथि पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, बिल एन्ड मलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, युएसएड जस्ता संस्थामाथि हामी निगरानी राखिरहेका हुन्छौँ ।

जनस्वास्थ्य अभियानमा जनता सहभागी छन् त ?
ग्लोबल वाचमा लेख्ने हामीहरु नै हौँ । हाम्रा साथीहरु जनतामाझ छन् र उनीहरुले यसको वकालत गरिरहेका छन् । हामी प्रचार गरेर हिँड्दैनौँ । यो समूहमा गाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीदेखि मजस्ता शोधकर्तासम्म छौँ । त्यसैले हामीले स्थानीय तहदेखि विश्वस्तरका कुरालाई एकीकृत गर्छाैं । हामीले गर्ने काममध्ये एउटा ‘डब्लुएचओ वाच’ हो । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा विश्वका सबै राष्ट्रको सहभागिता हुन्छ । त्यहाँ हामी केही युवा पठाउँछौं । हामी ती युवालाई त्यहाँ हुने संकल्पहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न लगाउँछौँ । त्यसपछि हामी हरेक संकल्पको विश्लेषण लेख्छौँ र त्यहाँ उपस्थित सहभागीलाई दिन्छौँ । यो हिसाबले हामी अधिक जनतामाझ पुग्ने कोसिसमा छौँ ।

विकासोन्मुख देशमा उपचार खर्चको वृद्धि अनुसार आम्दानी बढेको छैन । यो सन्दर्भमा तपाईंले दिने सुझावहरु के–के हुन् ?
मान्छे जति धेरै बाँच्यो त्यति धेरै खर्च हुन्छ । धेरैजसो धनी देशमा मृत्यु हुन लागेको मान्छेलाई बचाउन खर्च बढी भइरहेको हुन्छ । त्यही भएर हामीले उपचारमा होइन, रोकथाममा खर्च बढाउनु पर्छ भन्दै आएका छौँ । रोकथाममा खोप, रक्तचापको जाँच लगायत मात्रै पर्दैनन् । यसलाई हामीले स्वास्थ्यका सामाजिक कारकहरु (सोसियल डिटरमिनेन्ट्स अफ हेल्थ) को आँखाबाट हेर्नुपर्छ । यसमा खाना, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, रोजगारीको अवसर जस्ता कुरा पर्छन् । जसले मान्छेलाई रोगी बनाउन अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन् । रोग निम्त्याउने प्रमुख कारण त खाना नै हो । धेरै जङ्कफुड, फास्टफुड र  चिनीजन्य खानाले डायबिटिज, मुटुरोग लगायतलाई बढवा दिएको छ । त्यसैले नसर्ने रोगमा धेरै खर्च गर्नु परिरहेको छ । तर यसको रोकथामा काम भएको छैन । अहिलेको जनस्वास्थ्य अभियानले रोकथामको माग गरको छ । जसले उपचारमा बढिरहेको खर्च कम गर्न सघाउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live