विचार/ब्लग

अहिलेकै जनशक्तिबाट स्थानीय पालिकामा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन्


मुलुक नयाँ संघीय संरचना गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि स्थानीय तह मातहत आयो । यो नयाँ व्यवस्थामा कस्तो होला, के होला भन्ने उत्सुकता र चासो हामीमा पनि थियो । र स्थानीय तहमा गैसकेपछि के गर्ने भनेर सबैमा अन्यौलता व्याप्त थियो । यही क्रममा म पनि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संयोजकमा रुपमा खटिएँ।

गाउँपालिकामा भर्खर नेतृत्व आएको बेला हामी पनि खटिएर पुगेका थियौं । तर, त्यहाँका प्रतिनिधिहरुले ‘तपाईंहरुको यहाँ के काम छ र ?’ भन्नुभयो । यसो भनिरहँदा हामी आफैं अलमलमा थियौं । हामीले के गर्ने भन्नेबारमा स्पष्ट थिएन, नीति पनि आएको थिएन।

हामीलाई हाम्रा कामबारे जानकारी गराउन निकै समस्या भयो । यसका साथै अन्य थुप्रै समस्या पनि सामना गर्नुपर्‍यो । भर्खरको संघीय संरचनामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई त बस्ने ठाउँ थिएन । हामीलाई झन् हुने कुरै थिएन । कति दिन त कागजपत्र, हाजिरी रजिस्टरसमेत झोलामा बोकेर हिड्यौं । पछि नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दराज मागेर आफ्ना फाइल राख्न थाल्यौँ।

काम गर्ने माहोल बनेको थिएन । संघ तथा प्रदेशको चुनाव परेकाले पनि कामको वातावरण बन्न समय लाग्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको मार्गनिर्देशिका ढिलो आयो, त्यो इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा थियो । त्यो निर्देशिका बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भयो । जुन समस्या अहिले पनि छँदैंछ । पहिले विज्ञले गर्ने कार्यक्रम अहिले हामी दुई जनाले मात्र गर्नुपर्दा पनि गाह्रो भएको छ।

म पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बसेर काम गरेको अनुभव हुनाले पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवा, किशोरकिशोरी कार्यक्रम, खोपलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अलि सजिलो भयो । अप्ठेरो भने कार्यक्रम आए पनि निर्देशिका नहुँदा भएको थियो।

अहिले निर्देशिका आएपनि समय निकै छोटो भएको छ । कार्यक्रमहरु जुधेका छन् । कतिपय पूराना कार्यक्रम चल्दै गर्दा नयाँ कार्यक्रम थपिदाँ एकै दिन दुईवटा कार्यक्रम भ्याउनुपर्ने स्थिति छ।

अहिले जसोतसो कार्यक्रम चलेपनि अहिलेकै जनशक्तिबाट स्थानीय पालिकाहरुमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । किनकि धेरै काम थोरै जनशक्तिले गर्दा कामको चापले गुणस्तरीय पनि हुँदैन । हरेक पालिकामा सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, बालस्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलगायत सञ्चालन गर्न नर्सिङ स्टाफ अनिवार्य छ । किनकि भने उल्लेखित विषयवस्तुमा सुपरभिजन, मोनिटरिङ, विश्लेषण, पृष्ठपोषण गर्न उनीहरुको दक्षता आवश्यक हुन्छ।

हरेक गाउँपालिमा पनि आठौँ तहका एक जना, सातौं तहका २ जना र छैटौं तहका एक नर्सिङ स्टाफ आवश्यक छ । यसैले कार्यक्रम बढाएर मात्र हुँदैंन, सोहीअनुसार जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा पनि जनशक्ति आवश्यक छ । हरेक वर्थिङ सेन्टरमा दुई जना अनमी राखेर २४ सैँ घण्टा सेवा दिन गाह्रो छ । कम्तिमा ५ जना नर्सिङ स्टाफ राख्नुपर्छ।

वैजनाथ गाउँपालिकामा ३ वटा वर्थिङ सेन्टर छन् । दुई जना मात्र करार अनमी  छन् भने अर्कोमा स्थायी स्टाफले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्को सेन्टर खुल्दैछ । त्यसमा भने हामलिे ४ जना स्टाफ राख्ने पहल गरिरहेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिकाको ३ करोड ३० लाख बजेटमध्ये २५ लाख १५ हजार स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको छ । ९२ महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको २५ सय बराबरको स्वास्थ्य जीवनबिमा गरिएको छ । जुन बजेटमा समावेश छैन । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भई ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएपछि वडामार्फत एक हजार रुपैयाँका दरले दिने हिसाबले बजेट छुट्टाइएको छ।

बाँकेका अधिकाश गाउँपालिकाले औषधि खरीद त गरेका छन् तर, भण्डारणमा समस्या छ । कतिपय पालिकामा न्यानो झोला  खरीद गर्न बजेट अभाव छ भने भौतिक संरचनासमेत छैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबसुविधाका लागिसमेत बजेट अभाव भएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

(स्वास्थ्य संयोजक, वैजनाथ गाउँपालिका, बाँके) 

प्रस्तुति: कल्पु पौडेल

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने