मुख्य समाचार

निःशुल्क डायलसिसमा रकम असुल्दै नेसनल किड्नी सेन्टर

डिबी खड्का

काठमाडौं– पाल्पा चित्रुधाराका ५० वर्षीय सालिकराम रानाको मिर्गाैलामा समस्या देखियो। उनी उपचारका लागि काठमाडौँ, वनस्थलीस्थित नेसनल किड्नी सेन्टरमा पुगे। सेन्टरमा आवश्यक चेकजाँच गराएपछि पत्ता लाग्यो, दुईटै मिर्गाैला फेल भइसकेका रहेछन्। त्यसपछि सेन्टरका चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनले त्यहीँ डायलसिस गर्न थाले। एक महिनादेखि डायलसिस गरिरहेका उनले सोमबारसम्म ८ पल्ट डायलसिस गराइसकेका छन्। तर, सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको डायलसिस सेवाको उनले मूल्य तिरिरहेका छन्। प्रत्येकपल्ट ३ हजार रुपैयाँका दरले उनले त्यहाँ २४ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्।

सुरुमा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेकाले पैसा तिर्नुपरेको होला भनेर चित्त बुझाएको उनले बताए। रानाले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सेन्टरले निःशुल्क डायलसिस सेवा दिएन। त्यसपछि अस्पताल प्रशासनमा बुझ्न गएँ। त्यहाँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेको छैन भन्ने जवाफ दिए।’

सालिकराम राना

कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले आफूसँगको रकम ६ पल्ट डायलसिस गर्दा सकिसकेका उनले निःशुल्कको निर्णय गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरे। उनले पुर्याएका प्रक्रिया हेर्दा मन्त्रालयले समेत निःशुल्क नपाउनुपर्ने कारण भेटेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने, ‘नियम अनुसार उनले निःशुल्क सेवा पाउनु नपर्ने कारण देखिँदैन।’

गैरनाफामुलक भनी सरकारसँग विभिन्न सुविधा लिँदै आएको नेसनल किड्नी सेन्टरले अनेक बहानामा बिराम्रीसँग शुल्क असुल्दै आएको खुलेको हो। पाल्पाका रानालाई अस्पतालले नियतबस शुल्क असुलेको पाइएको छ।

पीडित रानाले ६ पल्टसम्म प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अस्पताललाई डायलसिस शुल्क तिरे भने अस्पतालले मागे बमोजिम कागजात पेश गरिसकेपछि पनि दुई पटक पैसा तिरेका छन्। रानाले भने, ‘सबै कागजात बुझाएपछि निःशुल्क हुन्छ कि भनेर डायलसिसको अघिल्लो दिन अस्पताल पुगेको थिएँ। अस्पताल प्रशासनमा रहनुभएका एकजना सरले ‘समितिले निर्णय गरेको छैन’ भन्नुभयो।’

२१ गते अस्पताललाई शुल्क तिरेको बिल

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले किड्नी सेन्टरलाई पुस २० गते नै पत्र लेखेर रानालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन भनेको छ। उनले अस्पताललाई २१ गते नै सो पत्र बुझाइसकेका छन् । तर, पुस २१ र २५ गतेको डायलसिसमा पनि उनले रकम तिर्नुपर्यो।

सेन्टरका प्रशासन प्रमुख विमल बराल सेन्टरको आन्तरिक समितिले निर्णय गरेपछि बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउने बताउँछन्। उनले भने, ‘सेन्टरको आफ्नै सिस्टम छ। त्यही अनुसार निःशुल्क दिने/नदिने निर्णय हुन्छ।’ सेन्टरले यही आन्तरिक सिस्टमका नाममा बिरामीसँग रकम असुल्ने गरेको हो।

सरकारले डायलसिस सेवा दिएबापत एक पटकको प्रति व्यक्ति दुई हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। जुन डायलसिसका लागि लाग्ने यथोचित शुल्क हो। तर, सेन्टरले भने बिरामीसँग पाँच सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ। बरालले भने सरकारी सुविधाका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तोके पनि आफ्नो सेन्टरले एक पटक डायलसिस गरेको तीन हजार रुपैयाँ नै लिने गरेको बताए।

नेपाल सरकारले नै बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिएबापत रकम तिर्ने भएकाले सरकारी निकायभन्दा ठूलो अस्पतालको आन्तरिक समिति नहुने स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले निःशुल्क गरिदिनु, त्यसबापत हामी शुल्क तिर्छाैं भनेपछि फेरि किन अर्काे निर्णय चाहिन्छ?’

सेन्टरबाट मिर्गाैलाको डायलसिस सेवा पाइरहेका बिरामी मारमा पर्ने भएकाले सेन्टरका विषयमा सरकारले एकैपल्ट कुनै अप्रिय निर्णय लिन सकेको छैन। तर, नियमसंगत रुपमा उक्त सेन्टरले सरकारको यो अनुदान पाउने देखिँदैन। चलखेलका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सेवा हात पार्र्दै आएको सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कतै दर्ता भएको छैन। यसरी दर्ता नै नभएको संस्थाले सरकारी सुविधा पाउने प्रावधान छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सबै मिर्गाैला रोगीलाई प्रत्यारोपण नगर्दासम्म डायलसिस सेवा निःशुल्क हुने निर्णय गरेको छ। तर, अस्पतालहरुले भने विभिन्न बहानामा बिरामीसँग रकम असुल्ने गरेका गुनासाहरु आउन थालेका छन्।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live