अन्तर्वार्ता

‘औषधि व्यवस्था विभागमा सुधारको खाँचो’

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

बालकृष्ण खकुरेल, पूर्व महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग


औषधि उद्योगीहरुले नेपाली औषधिलाई प्रोत्साहन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले उचित भूमिका नखेलेको आरोप लगाइरहेका छन् । विभागले आयातमुखी प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा नेपाली उत्पादन सरकारी नजरबाटै हेलामा परेको उद्योगीहरुले सधैँ गुनासो गर्छन् । उद्योगीहरुले विभागसँग यस्तो दुखेसो किन गर्नु परिरहेको छ ? नेपालको औषधि बजार कस्तो छ ? नेपाली उत्पादनको उपस्थिति र प्रवद्र्धनमा के भइरहेको छ ? औषधि व्यवस्था विभागको भूमिका कस्तो छ ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलसँग स्वास्थ्यखबरकालागि प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी: 

नेपालको औषधि बजारलाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?

औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालले छाटो समयमा धेरै प्रगति गरेको छ । ३० वर्ष अघिसम्म नेपालमा शतप्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्थ्यो । नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापनापछि एलोपेथिक औषधिको उत्पादन नेपालमै सुरु भयो । त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्र आउन थाले । निजी क्षेत्रको आगमनसँगै गुणस्तरीय औषधिको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । तर, सरकारी उत्पादक कम्पनी भने बन्द हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रका केही कम्पनी पनि गुणस्तरीय उत्पादन र प्रविधिमा जान नसक्दा बन्द भएका छन् ।

समग्रमा नेपालको औषधि बजार गुणात्मक र गुणस्तरीय हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ । छोटो समयमा भएको यो विकासलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । नेपाली उत्पादकले आफूलाई पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । समयअनुसार नयाँ प्रविधि र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिँदै जानुपर्छ । समग्र औषधि बजारलाई नियाल्दा अझै पनि विदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा धेरै छ । नेपाली बजारमा भारतीय औषधि कम्पनीको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा, नेपाली उत्पादनले बजार विस्तार गर्ने ठाउँ भने प्रसस्त छ ।

नेपाली औषधिको बजार हिस्सा ५–७ वर्षदेखि नबढ्नुको कारण के हो ?

हरेक वर्ष औषधिको बिक्री बढिरहेको छ । समग्र बजारको बिक्रीदर हेर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली उत्पादन अड्किरहेको पक्कै हो । तर, अहिले नेपाली औषधि गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । नेपालको औषधि बजारको सुरुवात आयातबाट भएका कारण एकैपटक ती औषधिको प्रयोगमा कमी आउन नसकेको हुन सक्छ । क्रमशः नेपाली उत्पादकहरुको औषधिको ग्राह्यता बढ्दै गइरहेकाले अबका केही वर्षपछि यसको प्रतिफल देखिनेछ । अर्को कुरा, खुला सिमानाका कारण भित्रिएका अवैध औषधिले पनि बिक्रीमा असर गरिरहेको छ । यसरी भित्रिने अवैध औषधिलाई रोक्न सकेन भने व्यापारमा मात्र होइन जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्नेछ । जटिल प्रकारका इन्जेक्टेवल ड्रग, भ्याक्सिन, क्यान्सरजस्ता रोगको औषधि स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्नुले पनि बजार हिस्सा बढ्न नसकेको हुन सक्छ ।

गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन कस्ता छन् ?

नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड ‘कुशल अभ्यास उत्पादन’ (जिएमपी) प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था सुरु भएपछि नेपाली उत्पादनको गुणस्तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुगेका छन् । उद्योगीहरुले पनि भौतिक पूर्वाधार, भवन, जनशक्ति, उपकरण, ल्याव जस्ता सुविधामा सुधार गरेका छन् । तर, सबै कम्पनीको अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्दैन । थोरै संस्थाले आफूलाई अपडेट गरे पनि धेरैले अपडेट गरेका छैनन् । गुणस्तर भनेको समयसापेक्ष हुन्छ । फेरि औषधि उत्पादन भनेको त हाइटेक हो । औषधि सुरक्षित हुनपर्छ ।

सुरुमा जिएमपीमा न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गरे पनि शर्त तोकेर लाइसेन्स दिइएको हो । दुई वर्षमा नवीकरण गर्न आउँदा ती शर्त पूरा गर भनेको थियो । तर धेरै कम्पनी त्यसमा चुकेका छन् । कम्पनीले आफूलाई अपडेट गर्न सकुन् भनेर नै औषधिमा धेरै मार्जिन राखिएको छ । जेनरिक औषधि उत्पादन गर्नेलाई एक सयदेखि दुई सय प्रतिशत मार्जिन हुन्छ । त्यो मार्जिन औषधिको गुणस्तर विकास, प्रविधि भित्र्याउन, अनुसन्धानमा लगाउन राखिएको हो नि । तर, त्यतातिर कम्पनी लागेनन् । उनीहरु अनुसन्धान र सुधारतिर लाग्नुको साटो औषधि पसल खोल्नतिर पो लागे । बजारमा औषधि पसल खोल्न लगानी गरे । सबै कम्पनीमा यस्तो समस्या नहोला, तर समस्या त छ ।

गुणस्तरीय उत्पादनका लागि विभागले कडाइ गरेको छ । विभागले कडाइ गरेको कुरा उत्पादकहरु एक्लाएक्लै आउँदा स्वागत गर्छन् । जब उनीहरु संस्थागत रुपमा आउँछन्, अनि विभागको विरोधमा उत्रन्छन् । सरकारले असहयोग ग¥यो भन्छन् ।

विभागले नेपाली उद्योगलाई पाखा र विदेशीलाई काखा गरिरहेछ भन्ने आरोप छ नि ?

केही हदसम्म त्यस्तो देखिएको पक्कै हो । नेपाली उद्योग आउनुभन्दा पहिला नै विदेशी उद्योगहरु थिए । हामीकहाँ हुँदै नहुँदा उनीहरुले सहयोग गरेका त हुन् नि । अप्ठेरोमा साथ दिएकालाई चटक्कै छाड्न पनि मिल्दैन । ढंग पु¥याएर निर्णय लिनुपर्छ । पहिलेदेखि भएका संस्थालाई एकाएक चाहिँदैन, छिर्न मिल्दैन भन्न सकिन्न । कि सरकारको नीति त्यही अनुसार आउनुप¥यो ।

बंगलादेशमा जस्तो नीति भएको भए केही हदसम्म हुन्थ्यो । तर, यसको मतलब सबै नेपाली उत्पादकलाई सहयोग नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । विभागले त गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने हो । आमनागरिकको स्वास्थलाई हेरेर विभागले कडाइ गरेको हो । नेपाली उत्पादकहरुले आफ्ना कमजोरी जोगाउने नाममा आफैँलाई समस्या पार्नु भएन । नेपाल औषधि उत्पादक संघले कमजोरी गर्ने कम्पनीलाई सुधार गर भन्न सक्नुपर्छ । एउटाले बदमासी गर्दा सबैलाई असर गर्छ । बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न उनीहरु पनि जुट्नुप¥यो । उनीहरुले संरक्षण गरेपछि सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

विभागमा पनि समस्या छ नि होइन र ?

पक्कै छ । विभागमा काम गर्नेले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति दक्ष र इमान्दार हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ काम गर्ने केहीमा ‘म व्यापारीको साथी हो’ भन्ने सोच छ । केही राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । अनुशासन नभएका पनि छन् । यहाँसम्म कि ११ बजेतिर कार्यालय आएर २ बजे निस्कने पनि छन् । विभागमा पनि सुधारको खाँचो छ । यो सत्य हो कि, पर्याप्त जनशक्ति छैन । तर, भएको जनशक्तिले अनुशासनमा रहेर लगनका साथ आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्छ । कसैप्रति आग्रह या पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।

आत्मनिर्भर औषधिको प्रर्वद्धन किन हुन सकेन ?

आत्मनिर्भर औषधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति नभएर पनि हो । हामीले केही प्रयास गरेका थियौँ । तर, रणनीति नै नबनाई हचुवामा गर्दा झन् समस्या आयो । आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिन्न, तर विभिन्न प्राविधिक अवरोध भने गर्न सकिन्छ । व्यापारै गर्न नपाउने गरी रोक्न त मिल्दैन । विदेशी औषधिलाई कर बढाउने, नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने लगायतका अवरोध राखेर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने नियम किन कार्यान्वयन भएन त ?

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु भएका हुन् । तर, कसैमा पनि त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउने आँट देखिएन । काम गर्छु–गर्छु मात्र भनियो, गरिएन । ती उत्पादनलाई कडाइ गर्दा भारतले अन्य उत्पादन पनि रोकिदिन्छ कि भन्ने डर धेरैले पालेका छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधिलाई रोक्दा भोलि यहाँ उत्पादन नहुने अत्यावश्यक औषधि पनि रोकिने हो कि भन्ने डर छ । तर, आत्मनिर्भर औषधिलाई प्राविधिक कडाइ गरेको भरमा भारतले अन्य औषधि रोक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन । भारतले पनि त आफ्नो उत्पादनका लागि त्यही गरेको छ ।

अर्को कुरा भन्सारले पनि साथ दिनुपर्ने हो । विरगञ्जमा विभागको एक जना मात्र कर्मचारी छ । उसले कति हेर्न सक्छ ? जनशक्ति नभएकाले पनि समस्या छ । भन्सारले पनि सूची अनुसारका औषधि भित्र्याउने बेलामा नेपालीमा लेबल नभए रोक्नुपर्छ । यो कार्यान्वयनका लागि नेपाली उत्पादकले पनि साथ दिनुपर्छ । उनीहरुले पनि कुनै त्यस्ता उत्पादन भित्रिएका छन् भने सरकारलाई भन्नु प¥यो । सबैको सहयोग मिल्यो भने न कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।

यसरी डराएर त देशका लागि फाइदा हुँदैन होला ?

डराएर त देशको विकास हुन्न । यसका लागि पहिला आफैँले गृहकार्य गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कस्तो अवस्थामा कति उत्पादन गर्न सक्छौँ । भारतले रोक्यो भने अन्यत्र कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सबै हेर्नुपर्छ । गत वर्षको नकाबन्दीमा जसरी सबैजना एकैठाँएमा आएका थिए, हो त्यो एकता सधैँभरि हुनुपर्छ । भारतबाट सबै रोकियो भने नेपालमा उत्पादन नहुने औषधि सस्तो मूल्यमा अन्यत्रबाट ल्याउन सक्ने ग्यारेन्टी त हुुनप¥यो नि । गृहकार्य नै नगरी हतारिएर निर्णय गर्दा हुँदैन । आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिँदै प्रोत्साहन गर्ने र आयात हुने औषधि जहाँबाट पनि ल्याउँछु भन्ने आँट सरकारमा देखियो भने यसले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अझ फराकिलो बनाउँछ ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने