Collapse
Expand

अन्तर्वार्ता

‘औषधि व्यवस्था विभागमा सुधारको खाँचो’

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

बालकृष्ण खकुरेल, पूर्व महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग


औषधि उद्योगीहरुले नेपाली औषधिलाई प्रोत्साहन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले उचित भूमिका नखेलेको आरोप लगाइरहेका छन् । विभागले आयातमुखी प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा नेपाली उत्पादन सरकारी नजरबाटै हेलामा परेको उद्योगीहरुले सधैँ गुनासो गर्छन् । उद्योगीहरुले विभागसँग यस्तो दुखेसो किन गर्नु परिरहेको छ ? नेपालको औषधि बजार कस्तो छ ? नेपाली उत्पादनको उपस्थिति र प्रवद्र्धनमा के भइरहेको छ ? औषधि व्यवस्था विभागको भूमिका कस्तो छ ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलसँग स्वास्थ्यखबरकालागि प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी: 

नेपालको औषधि बजारलाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?

औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालले छाटो समयमा धेरै प्रगति गरेको छ । ३० वर्ष अघिसम्म नेपालमा शतप्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्थ्यो । नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापनापछि एलोपेथिक औषधिको उत्पादन नेपालमै सुरु भयो । त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्र आउन थाले । निजी क्षेत्रको आगमनसँगै गुणस्तरीय औषधिको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । तर, सरकारी उत्पादक कम्पनी भने बन्द हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रका केही कम्पनी पनि गुणस्तरीय उत्पादन र प्रविधिमा जान नसक्दा बन्द भएका छन् ।

समग्रमा नेपालको औषधि बजार गुणात्मक र गुणस्तरीय हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ । छोटो समयमा भएको यो विकासलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । नेपाली उत्पादकले आफूलाई पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । समयअनुसार नयाँ प्रविधि र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिँदै जानुपर्छ । समग्र औषधि बजारलाई नियाल्दा अझै पनि विदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा धेरै छ । नेपाली बजारमा भारतीय औषधि कम्पनीको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा, नेपाली उत्पादनले बजार विस्तार गर्ने ठाउँ भने प्रसस्त छ ।

नेपाली औषधिको बजार हिस्सा ५–७ वर्षदेखि नबढ्नुको कारण के हो ?

हरेक वर्ष औषधिको बिक्री बढिरहेको छ । समग्र बजारको बिक्रीदर हेर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली उत्पादन अड्किरहेको पक्कै हो । तर, अहिले नेपाली औषधि गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । नेपालको औषधि बजारको सुरुवात आयातबाट भएका कारण एकैपटक ती औषधिको प्रयोगमा कमी आउन नसकेको हुन सक्छ । क्रमशः नेपाली उत्पादकहरुको औषधिको ग्राह्यता बढ्दै गइरहेकाले अबका केही वर्षपछि यसको प्रतिफल देखिनेछ । अर्को कुरा, खुला सिमानाका कारण भित्रिएका अवैध औषधिले पनि बिक्रीमा असर गरिरहेको छ । यसरी भित्रिने अवैध औषधिलाई रोक्न सकेन भने व्यापारमा मात्र होइन जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्नेछ । जटिल प्रकारका इन्जेक्टेवल ड्रग, भ्याक्सिन, क्यान्सरजस्ता रोगको औषधि स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्नुले पनि बजार हिस्सा बढ्न नसकेको हुन सक्छ ।

गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन कस्ता छन् ?

नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड ‘कुशल अभ्यास उत्पादन’ (जिएमपी) प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था सुरु भएपछि नेपाली उत्पादनको गुणस्तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुगेका छन् । उद्योगीहरुले पनि भौतिक पूर्वाधार, भवन, जनशक्ति, उपकरण, ल्याव जस्ता सुविधामा सुधार गरेका छन् । तर, सबै कम्पनीको अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्दैन । थोरै संस्थाले आफूलाई अपडेट गरे पनि धेरैले अपडेट गरेका छैनन् । गुणस्तर भनेको समयसापेक्ष हुन्छ । फेरि औषधि उत्पादन भनेको त हाइटेक हो । औषधि सुरक्षित हुनपर्छ ।

सुरुमा जिएमपीमा न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गरे पनि शर्त तोकेर लाइसेन्स दिइएको हो । दुई वर्षमा नवीकरण गर्न आउँदा ती शर्त पूरा गर भनेको थियो । तर धेरै कम्पनी त्यसमा चुकेका छन् । कम्पनीले आफूलाई अपडेट गर्न सकुन् भनेर नै औषधिमा धेरै मार्जिन राखिएको छ । जेनरिक औषधि उत्पादन गर्नेलाई एक सयदेखि दुई सय प्रतिशत मार्जिन हुन्छ । त्यो मार्जिन औषधिको गुणस्तर विकास, प्रविधि भित्र्याउन, अनुसन्धानमा लगाउन राखिएको हो नि । तर, त्यतातिर कम्पनी लागेनन् । उनीहरु अनुसन्धान र सुधारतिर लाग्नुको साटो औषधि पसल खोल्नतिर पो लागे । बजारमा औषधि पसल खोल्न लगानी गरे । सबै कम्पनीमा यस्तो समस्या नहोला, तर समस्या त छ ।

गुणस्तरीय उत्पादनका लागि विभागले कडाइ गरेको छ । विभागले कडाइ गरेको कुरा उत्पादकहरु एक्लाएक्लै आउँदा स्वागत गर्छन् । जब उनीहरु संस्थागत रुपमा आउँछन्, अनि विभागको विरोधमा उत्रन्छन् । सरकारले असहयोग ग¥यो भन्छन् ।

विभागले नेपाली उद्योगलाई पाखा र विदेशीलाई काखा गरिरहेछ भन्ने आरोप छ नि ?

केही हदसम्म त्यस्तो देखिएको पक्कै हो । नेपाली उद्योग आउनुभन्दा पहिला नै विदेशी उद्योगहरु थिए । हामीकहाँ हुँदै नहुँदा उनीहरुले सहयोग गरेका त हुन् नि । अप्ठेरोमा साथ दिएकालाई चटक्कै छाड्न पनि मिल्दैन । ढंग पु¥याएर निर्णय लिनुपर्छ । पहिलेदेखि भएका संस्थालाई एकाएक चाहिँदैन, छिर्न मिल्दैन भन्न सकिन्न । कि सरकारको नीति त्यही अनुसार आउनुप¥यो ।

बंगलादेशमा जस्तो नीति भएको भए केही हदसम्म हुन्थ्यो । तर, यसको मतलब सबै नेपाली उत्पादकलाई सहयोग नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । विभागले त गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने हो । आमनागरिकको स्वास्थलाई हेरेर विभागले कडाइ गरेको हो । नेपाली उत्पादकहरुले आफ्ना कमजोरी जोगाउने नाममा आफैँलाई समस्या पार्नु भएन । नेपाल औषधि उत्पादक संघले कमजोरी गर्ने कम्पनीलाई सुधार गर भन्न सक्नुपर्छ । एउटाले बदमासी गर्दा सबैलाई असर गर्छ । बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न उनीहरु पनि जुट्नुप¥यो । उनीहरुले संरक्षण गरेपछि सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

विभागमा पनि समस्या छ नि होइन र ?

पक्कै छ । विभागमा काम गर्नेले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति दक्ष र इमान्दार हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ काम गर्ने केहीमा ‘म व्यापारीको साथी हो’ भन्ने सोच छ । केही राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । अनुशासन नभएका पनि छन् । यहाँसम्म कि ११ बजेतिर कार्यालय आएर २ बजे निस्कने पनि छन् । विभागमा पनि सुधारको खाँचो छ । यो सत्य हो कि, पर्याप्त जनशक्ति छैन । तर, भएको जनशक्तिले अनुशासनमा रहेर लगनका साथ आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्छ । कसैप्रति आग्रह या पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।

आत्मनिर्भर औषधिको प्रर्वद्धन किन हुन सकेन ?

आत्मनिर्भर औषधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति नभएर पनि हो । हामीले केही प्रयास गरेका थियौँ । तर, रणनीति नै नबनाई हचुवामा गर्दा झन् समस्या आयो । आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिन्न, तर विभिन्न प्राविधिक अवरोध भने गर्न सकिन्छ । व्यापारै गर्न नपाउने गरी रोक्न त मिल्दैन । विदेशी औषधिलाई कर बढाउने, नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने लगायतका अवरोध राखेर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने नियम किन कार्यान्वयन भएन त ?

कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरु भएका हुन् । तर, कसैमा पनि त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउने आँट देखिएन । काम गर्छु–गर्छु मात्र भनियो, गरिएन । ती उत्पादनलाई कडाइ गर्दा भारतले अन्य उत्पादन पनि रोकिदिन्छ कि भन्ने डर धेरैले पालेका छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधिलाई रोक्दा भोलि यहाँ उत्पादन नहुने अत्यावश्यक औषधि पनि रोकिने हो कि भन्ने डर छ । तर, आत्मनिर्भर औषधिलाई प्राविधिक कडाइ गरेको भरमा भारतले अन्य औषधि रोक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन । भारतले पनि त आफ्नो उत्पादनका लागि त्यही गरेको छ ।

अर्को कुरा भन्सारले पनि साथ दिनुपर्ने हो । विरगञ्जमा विभागको एक जना मात्र कर्मचारी छ । उसले कति हेर्न सक्छ ? जनशक्ति नभएकाले पनि समस्या छ । भन्सारले पनि सूची अनुसारका औषधि भित्र्याउने बेलामा नेपालीमा लेबल नभए रोक्नुपर्छ । यो कार्यान्वयनका लागि नेपाली उत्पादकले पनि साथ दिनुपर्छ । उनीहरुले पनि कुनै त्यस्ता उत्पादन भित्रिएका छन् भने सरकारलाई भन्नु प¥यो । सबैको सहयोग मिल्यो भने न कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।

यसरी डराएर त देशका लागि फाइदा हुँदैन होला ?

डराएर त देशको विकास हुन्न । यसका लागि पहिला आफैँले गृहकार्य गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कस्तो अवस्थामा कति उत्पादन गर्न सक्छौँ । भारतले रोक्यो भने अन्यत्र कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने सबै हेर्नुपर्छ । गत वर्षको नकाबन्दीमा जसरी सबैजना एकैठाँएमा आएका थिए, हो त्यो एकता सधैँभरि हुनुपर्छ । भारतबाट सबै रोकियो भने नेपालमा उत्पादन नहुने औषधि सस्तो मूल्यमा अन्यत्रबाट ल्याउन सक्ने ग्यारेन्टी त हुुनप¥यो नि । गृहकार्य नै नगरी हतारिएर निर्णय गर्दा हुँदैन । आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिँदै प्रोत्साहन गर्ने र आयात हुने औषधि जहाँबाट पनि ल्याउँछु भन्ने आँट सरकारमा देखियो भने यसले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अझ फराकिलो बनाउँछ ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने