विचार/ब्लग

डा. माकाजु अर्थात्‘ मिसन सम्बन्धन’

img

अनिल न्यौपाने

अनिल न्यौपाने

देशका लागि केही गर्छु भन्दै अष्ट्रियाबाट नेपाल फर्किएर धुलिखेल अस्पतालालाई ‘देशकै नमूना’ बनाउँन सफल डा.रामकण्ठ माकाजुले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका दिन भनेका थिए, ‘म नयाँ सम्बन्धन दिन नियुक्त भएको होइन ।’

सम्बन्धन विवादका बीच अघिल्ला उपकूलपतिले राजीनामा दिनुपरेको सन्दर्भमा डा.माकाजुले दिएको यो भनाईबाट थप आशाहरू जन्माएका थिए। केयुमा ‘सुरेशराज’ को अन्त्य भएको टिप्पणी पनि आएका थिए । तर उनले जति मिठो गरी सम्बन्धनविरोधी अभिव्यक्ति दिए, त्यसविपरित उनले भित्रभित्रै सम्बन्धनको खेल सुरु गरेको रहस्य खुल्न २१ महिना कुर्नुप¥यो ।

 उनले आफ्नो असली रुप त्यतिबेला देखाए जतिबेला सम्बन्धनको विपक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपालमा थिएनन् । माकाजुले केयुका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कोइराला क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिका गएका बेला गत साउनमा सिनेट  बैठक बोलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गराएर ‘सम्बन्धन मिसन’ पूरा गरे ।

कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दै नयाँ नीति नबनुन्जेल सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसकारण डा. माकाजुलाई प्रधानमन्त्री उपस्थित सिनेटबाट सम्बन्धनको निर्णय गर्न सहज थिएन । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कमाउधन्दामा लागेको आरोप लागेकी चित्रलेखा यादवमार्फत् सम्बन्धनमोह पूरा गर्न उनलाई सहज भयो ।

 पछिल्लो सम्बन्धनको घटनाक्रम २०६९ सालबाट सुरु भएको हो । त्यसवर्ष देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयु)का तत्कालिन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालाई ठुलै दबाब दिएका थिए । २०६५ सालमा केयुको सिनेट बैठकले पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै नयाँ सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

सोही आधारमा डा. शर्माले नयाँ सम्बन्धन दिन नसक्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।  जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको बाधक बने उपकुलपति । डा. शर्माले अडान छाडेनन् । बरु पद छाड्न तयार भए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि उपकुलपति शर्मालाई पदबाट राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सम्बन्धन दिएर बिवादमा आउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिनु उपयुक्त ठानेर उपकुलपति शर्माले २०६९ कात्तिक २४ गते पदबाट राजीनामा दिए ।

 शर्माले राजीनामा दिएकै दिन शिक्षामन्त्री संयोजक तथा डा. लोकविक्रम थापा र दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहेको समितिले उपकुलपतिका लागि धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा. रामकृष्ण माकाजुको नाम सिफारिस ग¥यो । समितिले सिफारिस गरेको ४ दिनपछि अर्थात् २०६९ कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले डा. माकाजुलाई उपकुलपति नियुक्त गरे ।

लामो समय मौन देखिएका डा. माकाजुको सम्बन्धन नियतको गन्ध २०७१ साउनसम्म आइपुग्दा फैलिसकेको थियो । २०७१ साउन २८ गते धुलिखेल अस्पतालको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले सम्बन्धन दिने अस्वस्थ दौडबाट पृथक रहन केयु पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘केयुले सम्बन्धन दिनलागेको सुनेपछि डर लाग्यो,’ मुख्यसचिव पौडेलले उपकुलपतिलाई लक्षित गर्दै आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए, ‘सम्झौता गरी सम्बन्धन नदिनुहोला ।’

 मुख्य सचिवले आफ्नो चाल बुझिसकेको शंका यो भनाइबाट पाएपछि डा. माकाजुले शिर निहु¥याएर बसेका थिए । सरकारको निर्णयविपरित केयुले किन सम्बन्धन दियो त ? यो प्रश्नको उचितज वाफ केयुका पदाधिकारीले पनि दिन सकेका छैनन् । सम्बन्धन दिएपछि विवादमा परेका केयु पदाधिकारीले त्यतिबेला सम्बन्धनको निर्णय मात्र भएको तर कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने बताएका थिए ।

योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको केयुले कात्तिकमा विराट र देवदहका लागि ‘यही शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना गर्न पाउँने गरी’ सिट संख्यासमेत तोकेर काउन्सिललाई पत्र पठायो । काउन्सिलमा पत्र पुगेको थाहा पाएपछि डा.केसीले कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, कात्तिक १० र ११ गते बसेको काउन्सिलको फुलहाउस बैठकले विराटलाई ७५ र देवदहलाई ४० कोटा दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयलगत्तै डा. केसी धुलिखेल गएर केयु पदाधिकारीलाई भेटी नीति नबनुन्जेलसम्म भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । केसीलाई भेट्दा भर्ना नगर्ने बचन दिएका थिए डा. माकाजुले । तर, केही दिनमैँ केयुले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

 आफूले पटक–पटक गरेको आग्रह केयुले लत्याएपछि डा. केसीले पुस २० गते १० दिने अल्टिमेटम दिँदै पाँचौपटक अनसन बस्ने घोषणा गरे । उनले ६ वटा बुँदासहित घोषणा गरेको अनसनको मुख्य माग विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन स्थगित गरी भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने थियो । केसीको अनसन घोषणापछि विराट र देवदहका सञ्चालकहरुको पहलमा हतार/हतार मेडिकल काउन्सिल र केयूले भर्नाका लागि पत्र दियो । यस खेलमा डा. माकाजु र काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । यसपछि विराट र देवदहले वैधानिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्थाबन्यो ।

 त्यसलगत्तै डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै मंसीर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विराटन र देवदेह मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिाय चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियतबश पत्राचार गर्न ढिला ग¥यो । मुख्यसचिव पौडेलले पनि शिक्षामन्त्री र सचिवसंग फोनमा कुरा गरी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएका थिए । तर शिक्षा मन्त्रालयले २४ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी मंसिर २७ गते दुवै कलेजलाई अन्तिम स्विकृति दियो ।

 सम्बन्धनका खेलाडीहरुले आफूहरु देशमैँ रहँदा दबाब खेप्न नसकिने देखिएपछि अर्काे खेल सुरु गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्र कार्यान्वयन हुन नदिन केयू र शिक्षा मन्त्रालयमा विशेष चलखेल भयो । कस्तो ‘सुन्दर संयोग’ जुराइयो भने केयुका उपकुलपति डा. माकाजू, शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिव एकैपटक छुट्टाछुट्टै मुलुकको भ्रमणमा गए । भ्रमण पनि कति अनुकुल भयो भने विराटले कक्षा सुरु गरेपछि मात्रै उनीहरु नेपाल फर्किए । प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पारेर ‘सम्बन्धन मिसन’ पूरा गर्न विदेशको सुन्दर संयोग जुराइएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 यी खेल र पृष्ठभूमिले डा. माकाजु उपकुलपति नियुक्तिको मुख्य मिसन सम्बन्धन थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नहुने वातावरण बनाउने यो चलखेलमा अख्तियार किन मौन छ ? यो मौनताले कतै डा. केसीले लगाएको ‘अख्तियारको समेत संलग्नता रहेको’ आरोपलाई त पुष्टि गर्दै छैन !

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live