विचार/ब्लग

गर्भपतनमा एक क्रान्तिकारी अध्याय

डा.श्याम थापा, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम मूल्यांकन विशेषज्ञ तथा पूर्व वैज्ञानिक,विश्व स्वास्थ्य संघ, स्विजरल्याण्ड

 

नेपालमा ३० बर्षको संघर्षपछि गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा बदलियो । यो उपज सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी, बुद्धिजीवी, अध्ययनकर्ता, र संसदका सभासद्को सामूहिक प्रयास थियोे । यो कानुनले कुनै पनि महिलाले अनिच्छित गर्भ तुहाउँन इच्छा गरेमा कुनै कारणको माग नगरी र उनको वैवाहिक स्थितिको खोज नगरी १२ हप्ता (विशेष अवस्थामा १८ हप्ता) सम्मको गर्भ तुहाउने हक महिलालाई प्रदान गरिएको छ । यस किसिमको प्रजनन अधिकार संसारका विकासोन्मूख मुलुकमध्ये थोरैमा मात्रै निहित छ ।

चिकित्सा शास्त्रका अनुसार २२ हप्ता नपुग्दासम्मको गर्भ आँफै खेर गएमा अथवा कुनै विधि अथवा औषधिको प्रयोगद्वारा तुहाईएमा त्यसलाई गर्भपतन भनिन्छ । साधारणतया ७ देखि ९ प्रतिशत गर्भ प्राकृतिक रुपले नै खेर जान्छ र केही महिलामा थाहा नभईकन यो (प्राकृतिक गर्भपतन) हुन पनि सक्छ । नेपालमा हस्तक्षेपी गर्भपतन (अर्थात् कुनै विधि अथवा औषधिको प्रयोगद्वारा गर्र्भ तुहाउने) लाई ‘गिराउने’, ‘फाल्ने’, ‘सफा गर्ने,’ तथा  ‘महिनावारी खोल्ने’ जस्ता शब्दले पनि सम्बोधन गरेको पाईन्छ ।

नेपालमा सन् २००९ देखि मेडिकल अबोर्सन (मेअ) विधिको प्रयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (स्वाज मन्त्रालय) ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मेअलाई गर्भपतनको विधि क्षेत्रमा एक क्रान्तिकारी अध्याय मानिनुपर्छ । मेअ भन्नाले औषधिमात्रको सेवनद्वारा हुने गर्भपतन हो । मेअमा मुख्यतः दुई किसिमका औषधि निहित छन्– मिफेप्रिस्टन (मिफे) र मेजोप्रोस्टल (मेजो) । यी दुई किसिमका औषधिमध्ये एउटाले गर्भलाई वृद्धि हुन दिन नसक्ने अवस्था सृजना गर्दै पाठेघरबाट गर्भ छुट्टाउने काम गर्छ भने अर्कोले सो गर्भलाई सरल तरिकाले बाहिर निष्कासन गर्न मद्दत गर्छ । गर्भ तुहाउन चाहेकी महिलाले मिफे पहिला खान्छिन् र त्यसको २४ घन्टामा मेजो सेवन गर्छिन् । मेअ सेवनबाट हुने अपेक्षित असर रक्तस्राब र पेट दुख्नु वा कसैमा पेट बाउँडिनु हुन्छन् । यी दुवै गर्भपतन हुँदा हुने प्रक्रिया हुन् । यसवाहेक सम्भावित नकारात्मक असरमा रिंगटा लाग्ने, ज्वरो आउने, काम्ने तथा डाबर, फोका आउने पनि हुन सक्छन् । यी असर केही समय पछि स्वतः कम हँुदै जान्छन् ।

स्वाज मन्त्रालयले मेअ ६३ दिन अथवा ९ हप्ता नपुग्दासम्मको गर्भलाई तुहाउन कानुनी मान्यता दिएको छ । तर नयाँ अध्ययनको परिणामअनुसार हाल बिश्व स्वास्थ्य संघले १२ हप्ता नपुग्दासम्मको गर्भ तुहाउन मेअलाई सुरक्षित विधि ठहराएको छ । नेपाललगायत अन्य देशहरुमा गरिएको क्लिनिकल अध्ययन्ले मेअ को प्रयोगबाट १७ प्रतिशतसम्म महिलामा मेअले पूर्णरुपमा काम नगरेको पाईएको छ । ती महिलाले मेअको औषधि अरु थप्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्लिनिकमा नै गएर पाठेघर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतयाः क्लिनिकल अध्ययनमा भन्दा वास्तबिक जीवनशैलीमा प्रयोग हुँदा मेअको प्रभावकारिता अझै कम पनि हुन सक्छ । तथापि मेअ प्रयोग गर्नेमध्ये ८३ प्रतिशत महिलामा (अर्थात् हरेक पाँच प्रयोगकर्तामा ४ जनाको)गर्भपतन पूर्णरुपले सफल भएमा यसलाई प्रभावकारी विधि मान्नुपर्छ ।

मेअ क्रान्तिकारी यस अर्थमा पनि छ, कि यो विधिको पहुँच र प्रयोग अब डाक्टर र क्लिनिक वा अस्पतालभित्रको पर्खालमा मात्र सीमित रहेन । वास्तवमा मेअको आविष्कार गर्नुको एक उद्देश्य डिमेडिकलाइज गर्ने पनि हो । मेअको सुलभताका कारणले गर्दा क्लिनिकमा शल्यक्रियाबाट गर्भपतन गर्ने र गराउने ग्राहकको धेरै कमी हँुदै गईरहेको छ । २२ वटा जिल्लामा स्वाज मन्त्रालयको सूचिमा परेका सबै सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्त भएको आँकडाअनुसार गर्भपतनको सबै विधि प्रयोग गर्नेमध्ये तीन तिहाई महिलाले मेअ नै प्रयोग गरेको पाईएको छ । औषधिको सेवन गरी गर्भपतन गर्न चाहने महिलाले क्लिनिक वा अस्पतालमा जानुको सट्टामा औषधि पसलमा जान रुचाएको  विभिन्न अध्ययन्ले देखाएको छ । यसका मुख्य कारणमा गोपनियता कायम हुने, छिटो र सजिलैसंग सेवा प्राप्त हुने तथा दूरिको हिसाबले सेवा लिन धेरै टाढा जानु नपर्ने पाईएको छ । मेअ सेवाको पँहुच सहज र सुलभ बनाउनका लागि पहल जारी छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले मिफे र मेजो प्रयोगका लागि स्वीकृति दिईसकेकाले औषधि आयातकर्ताले आयात गर्ने र औषधि पसलमा उपलब्ध गर्न र गराउन कुनै रोकतोक छैन तथापि स्वाज मन्त्रालयले मेअको औषधिचाँहि प्रेस्क्रिप्सनबाट मात्र बेच्न र किन्न पाईन्छ भने पनि वास्तविक व्यवहारमा यो कुराको स्थिति के हुन सक्छ भन्ने कुरा सबैले अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । सत्य के हो भने औषधि किन्दा वा बेच्दा प्रेस्क्रिप्सन नभईकन प्रायः धेरैजसो औषधि किनबेच हुन्छ । कि त मेअको औषधि आयात र उपलब्ध गर्न पुरै बन्देज लगाउनु प¥यो, जुन कुरा सम्भव छैन त्यसो हो भने प्रेस्क्रिप्सनबाट मात्रै भनेर भन्नु पनि अव्यवहारिक हुन्छ । तसर्थ व्यवहारिक कुरा र मेअको क्रान्तिकारी पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्ने हो भने स्वाज मन्त्रालयले औषधि पसलेलाई पनि सूचिमा राख्ने पद्दति सुरु गरेर आवश्यक शिक्षा तथा तालिम दिएर साथै चुस्त अनुगमनको व्यवस्था मिलाएर औषधि पसलहरुलाई मुलधारमा ल्याउनु नै उपयुक्त मार्ग हो । वास्तवमा यसो गरेमा मेअको क्रान्तिकारी पक्षको सही पहिचान पनि हुनेछ ।

जतिजति प्रविधिको सरलता र सुलभता बढ्दै गयो त्यसबाट अपेक्षा नगरिएका पक्ष पनि देखा पर्न सक्छन् । मोबाईल र ईन्टरनेटले राम्रोसंगै नराम्रो कुरा भित्रयाउने जस्तै क्रान्तिकारी मेअले पनि सबै राम्रा कुरा मात्र ल्याउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिंदैन । यस सन्दर्भमा हुन त गर्भको लैंगिक पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्न र गराउन नपाईने कुरा कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएतापनि व्यवहारमा अनुगमन फितलो छ अथवा छँदै छैन भने पनि हुन्छ । मेअको उपलब्धताले त लैंगिक पहिचान भएपछि गएर सुटुक्क औषधि किनेर खान कसले रोक्ने ? नेपाल जस्तो पुरुषप्रधान देशमा छोराछोरीेबीच भेदभाव नगर भनेपनि प्रायजसो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । गर्भवती महिलाको रक्त परीक्षणबाटै गर्भको बच्चाको लिंग पहिचान गर्न सकिने विधिको आविष्कार भै सकेको छ । यसरी लैंगिक विधि पनि सरल हुँदै गएकाले पनि विधिको प्रयोगलाई न त बन्देज गर्नु सम्भव छ न त ठीक छ । यी कुरालाई मनन् गर्दै विश्व स्वास्थ्य संघले लैंगिक पहिचानका आधारमा गर्भपतन न्यून गर्न दुईवटा कुरा सिफारिस गरेको छ । प्रथमतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरिलो र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र दोश्रो लैंगिक भेदभाव उन्मूलनका लागि सबै क्षेत्र र मन्त्रालयबाट ठुलो सामाजिक अभियान ल्याई यसलाई निरन्तरता दिने ।

हालका लागि औषधि व्यवस्था विभागले मेअका लागि मेडाबन, एमटिपि किट, मेरिप्रिस्ट, प्रेग्नो किट ब्रान्डका मेअको औषधि बिक्री र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तर बढ्दो माग पु¥याउन र धेरै मुनाफाको लोभले विभिन्न ब्रान्ड र कुनै ब्रान्ड बिनाकै पनि मेअका औषधि बजारमा देखा परेका छन् । कतै–कतै त मिफे र मेजोलाई एकैसाथ नबेचेर सस्तो मुल्यमा छुट्टाछुट्टै बेचेको पनि पाईएको छ । यसो भएमा औषधिको प्रभावकारिता मात्र कम नभई महिलाको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ । यसकारणले पनि चुस्त अनुगमनको व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ ।

डिपो÷संगिनी, गर्भनिरोधक चक्की/निलोकन तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की÷इ–कन जसरी सुलभ र सरल तरिकाले बजारमा उपलब्ध छन्,  मेअ पनि यस्तै किसिमले उपलब्ध गरी पँहुच बढाउन नहुने र नसकिने कुनै कारण छैन । कसै–कसैले गर्भपतनको पँहुच सहज र सुलभ भएमा कन्ट्रासेप्सन प्रयोग कम हुन सक्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । यस्तो नहुन सक्ने होइन तर गर्भपतनले कन्ट्रासेप्सनलाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने कुरा अन्य देशको अनुभवमा पाईएको छैन । नेपालमा पनि यसको प्रमाण कम छ । केही बर्ष यतादेखि नेपालमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम विश्वका अन्य धेरै देशमा जस्तै केही हदसम्म कमजोर भएको छ । यसका विभिन्न कारण छन् तर गर्भपतन कार्यक्रम यसको मुख्य कारण होईन । परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई आवश्यक लगानी गरी यसको सेवालाई दरिलो र चुस्त बनाउन फेरि नयाँ जमर्को गर्नुपर्छ ।

नेपालमा करिब २५००० औषधि पसल भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब १३००० औषधि व्यवसायी संघसंग दर्ता भएका छन् । गत बर्ष गरिएको औषधि पसलको सेन्सस् तथा म्यापिङमा कालिकोटजस्तो विकट जिल्लाका १७ गाविसमा मात्रै ५८ वटा औषधि पसल पाईएको थियो । यीमध्ये धेरैजसो गत ५ बर्षभित्र स्थापना भएको पाईएको थियो ।

डिपो/संगिनीजस्तै मेअको व्यवस्थापन र सेवा सबै औषधि पसलबाट सम्भव नहुन सक्छ तथा सबै औषधि व्यवसायी ईच्छुक नहुन पनि सक्छन्।  तर, जुन पसलमा योग्यता पुगेका व्यवसायी छन्, परामर्श दिने ठाउँ छ, जुन पसलेलाई मेअको सञ्जालमा आबद्ध भई कार्यक्रममा सहभागी बन्ने इच्छा छ, जो मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीअनुसार मेअ गुणात्मक सेवा दिन तत्पर छन् त्यस्ता औषधि व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम र सीप दिएर, अनुगमन प्रणाली व्यव्स्थित गरेर, प्रेषणको व्यवस्था गरेर तथा कार्यसम्पादन निर्देशिका तर्जुमा गरेर मेअको सेवा औषधि पसलबाट डिपो/संगिनीजस्तै व्यवस्थित रुपमा चलाउन नहुने र नसकिने कुनै कारण छैन ।

यसका लागि आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन गरेर केही ठाउँमा परीक्षणको रुपमा कार्यक्रम सुरु गरी त्यसको मुल्यांकन हुनुपर्छ । नयाँ थालनीलाई एकैचोटी धेरै ठाउँमा ठीक छैन र सम्भव पनि हुँदैन । कारण धेरै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यक्रम कसरी चल्छ, कहाँ समस्या आईपर्दछन् र तिनको कसरी समाधान गर्ने भन्ने जस्ता कुराबारे सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर एउटा कुरा भने पक्का छ, थालनी नै नभएमा कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिंदैन । नयाँ कुरा र पद्दतिको विकास हुन सक्दैन । तथापि यो कुरा पनि हो कि नयाँ थालनीमा विभिन्न कारणले गर्दा सबै तत्पर हुँदैनन् र हुन पनि चाहँदैनन् ।

चाहे क्लिनिक होस वा औषधि पसल, मेअको गुणात्मक सेवाको मापदण्ड पालना हुनैपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । माथि उल्लेखित भएजस्तै हरेक ५ जना मेअ प्रयोग गर्ने महिलामध्ये १ जनालाई थप उपचारको आवश्यकता हुन सक्छ । कोहीलाई जटिलताको समस्या बढ्न पनि सक्छ । यी कुरालाई न्यून राख्न औषधि पसल व्यवसायीका साथै मेअ प्रयोगमा महिलाको पनि सम्भावित जिम्मेवारी हुन्छ । कोही महिलालाई गर्भ रहेको कति अवधि भयो भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ भने कसैले मेअको प्रयोगले चमत्कारी काम गरिहाल्छ कि भन्ने आशाले वास्तविक अथवा ढाँटेरै पनि मेअको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले मेअको हत्तपत प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि कुन–कुन अवस्थामा विशेष जाँच तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी हुनु आबश्यक छ ।

तसर्थ गुणात्मक सेवा लिन र दिलाउनका लागि सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको जिम्मेवारी छ । मेअ कार्यक्रमले महिलालाई पनि सचेत बनाई गुणात्मक सेवा पाउने ठाउँबाट मात्र सेवा लिने र औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति गरेको मात्र ब्रान्डको मेअ औषधि सेवन गर्ने र ठीक तरिकाबाट प्रयोग गर्ने कुराको सक्षमता बढाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई जति सूचना र ज्ञानले सशक्त गर्न सक्यो त्यत्ति नै सेवा उपभोक्ताले सेवाको गुणात्मक बिकासमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको आज १४ बर्ष भईसक्यो र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भएको १२ बर्ष भईसक्यो तथापि आजसम्म स्वाज मन्त्रालयमा गर्भपतन कार्यक्रमलाई हेर्ने, सम्हाल्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने कुनै पूर्णकालिन आधिकारिक ब्यक्ति अझै छैनन् । एक–दुई वटा विदेशी संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरता र नियमित सञ्चालनको लगानी धानिराखेका छन् । सँधैजसो अर्काको भर परेर यो कार्यक्रम कति समय चल्ने ?दातृसंस्थाका साथै नेपाली संस्थाको दृष्टिमा यो लाजमर्ने कुरा भईसक्यो । यसका  लागि पहल आबश्यक छ । होईन भने नेपालले नेपाली महिलाका लागि ३० बर्ष लगाएर आर्जेको हक अधिकारको अपहेलना हुनेछ ।

अन्त्यमा,गर्भपतनमा क्रान्तिकारी अध्याय थप्ने मेअले गर्भपतन कार्यक्रमलाई नै चुनौती दिएको छ । क्लिनिक, अस्पताल तथा डाक्टरको हातबाट बाहिर निस्किसकेको गर्भपतनको नयाँ बिधिलाई कसरी अगाडी बढाउने, यसको सरल र सुलभ पहँुचका लागि औषधि पसललाई कसरी मूल धारमा ल्याउने, गुणात्मक औषधि मात्र आयात र किनबेचको व्यवस्था कसरी सुनिश्चित गर्ने, लैंगिक पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्न नदिन कुन किसिमको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, निमुखा वर्गलाई गर्भपतनका लागि आर्थिक सहयोग दिने भए कसरी दिने, यस्ता कुराको सोंचबिचार नयाँ प्रबिधिले अगाडि सारेका चुनौती हुन् । प्रायजसो प्राविधिक आविष्कार नीति र कार्यक्रमभन्दा अगाडि हिंडेको हुन्छ । तसर्थ नीति र कार्यक्रम नयाँ प्रबिधिसापेक्ष बनाउन पुरानै ढर्राको साेंचबिचार र संरचनाले पुग्दैन । यस अर्थमा पहिले अँगालेको जस्तै बाटोहरुलाई पछ्याएर र तिनको मात्र बिस्तार गरेर मात्र पुग्दैनन् । नयाँ बाटा खोजी गरेर नयाँ साहसिला पाईला चाल्नु आजको माग हो ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live