मुख्य समाचार

औषधिको मनलाग्दी मूल्य लिँदै आएका व्यापारीहरु उल्टै आन्दोलनमा

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– नेपाली बजारमा बिक्री हुने औषधिहरुको मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै औषधि आयातकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

औषधिको मनलाग्दी मूल्य लिएको फेला परेपछि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा सरकारले खरिद गरी बिक्री–वितरण गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि त्यसको विरोधमा औषधि आयातकर्ताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

विदेशबाट औषधि आयात गर्ने व्यापारीहरुको संस्था ‘नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ’ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे। संघले कालोपट्टी बाँध्नेदेखि औषधि आयात नै ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा क्यान्सर, मिर्गौला लगायत कडा रोगका औषधिहरु २२ सय प्रतिशतसम्म महँगा हुने गरेको पाइएको थियो। मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ९ हजार ७ सय १० रुपैयाँमा पाइने पाँच सय एमजीको रितुसिम्याब इन्जेक्सन बजारमा ५० हजारमा, ४५ सय रुपैयाँको इम्युनोग्लुबोलिन इन्जेक्सन २५ हजारमा बिक्री हुने गरेको फेला पारेको थियो। यस्तै, कडा रोगमै प्रयोग हुने ५ हजार पर्ने अन्य औषधिलाई २७ हजार, सात सयको औषधिलाई ४ हजारसम्म लिने गरेको प्रमाण स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुटाएर राखेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको टिमले गरेको अनुसन्धानका क्रममा औषधिको मूल्य चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म अधिक रहेको पाइएको थियो। औषधिको मूल्यमा मनपरी गरेको भेटिएपछि मन्त्री थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा मूल्य नियन्त्रण र नियमनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए। मन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिध रहने उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ।

औषधि आयातकर्ताहरुले सरकारको यही निर्णयको विरोध गर्दै शुक्रबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरुले औषधिको मूल्य घटाउन राजी भएको बताउँदै सरकारले अंकुश लगाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। संघले पहिलो चरणमा शुक्रबार मुखमा कालोपट्टी बाँधेर औषधि व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत संघले जेठ २ गते विभागमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिने, जेठ ७ गते सांकेतिक विरोध स्वरुप सम्पूर्ण आयातकर्ताले विलिङ बन्द गर्ने र जेठ ८ गतेदेखि आयात ठप्प गर्दै जाने भएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा औषधिमा नाफा कटाएर पनि बढी रकम लिने गरेको संघकै पदाधिकारीले स्विकारेका थिए। संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनी र महासचिव पवन आचार्यले औषधिको मूल्य आफूहरु एक सय प्रतिशतसम्म घटाउन तयार रहेको सार्वजनिक गरे।

‘औषधिको मूल्य घटाउन हामी तयार छौं,’ महासचिव आचार्यले भने, ‘हामी २० देखि सय प्रतिशतसम्म मूल्य घटाउन तयार छौँ भन्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनिरहेको छैन।’

कार्यक्रममै संघका अध्यक्ष पुडासैनीले भने औषधिको मूल्य घटाउने विषयमा चलाखीपूर्ण जवाफ दिए। उनले आयातकर्ताहरु सरकारले भने अनुसार हदैसम्मको मूल्य घटाउन तयार रहेको बताएका थिए।

नाफा कटाएर मूल्य घटाउन तयार रहेको संघका अध्यक्ष पुडासैनी र महासचिव आचार्यको अभिव्यक्तिबाट उपभोक्ताले अनावश्यक रुपमा चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको तथ्य भने पुष्टि हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजारमा बढी मूल्य लिने गरिएका औषधि आफैँ परल मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेसहितको कदम अगाडि बढाएपछि औषधि आयातकर्ता व्यापारीहरु सशंकित भएर आन्दोलनमा उत्रिएको औषधि व्यवस्था विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका ३५ प्रकारका औषधिको आयातमा कडाइ गर्ने संकेत पाएपछि आयातकर्ताहरु आत्तिएका छन्। उनीहरु मनपरी मूल्य लिने बाटो बन्द होला भनेर तर्सिएका हुन्।’

व्यापारीहरु भने सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले आफैँले मूल्य तोके पनि त्यसअनुसार मूल्य घटाउन हामी तयार छौं,’ महासचिव आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादक, आयातकर्ता र सरकार बसेर सहमति गरौँ, हामी यसका लागि कम्प्रमाइजमा जान तयार छौँं।’ तर, उनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन हुने प्रकृतिका औषधिहरु आयात गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

महासचिव आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा २२ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएको विषयलाई अस्वीकार गरेका थिए। उनले व्यापारीले २२ सय प्रतिशत महँगोमा औषधि बेचेको कुरा पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिलाई औषधिको मूल्य निर्धारणसँगै स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न नीति–नियम तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि भनिएको छ। यसका साथै गत माघमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्व गठित समितिले समेत स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र आयातित औषधिको मूल्यलाई नियमन गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेको छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने