मुख्य समाचार

विज्ञ डाक्टर अध्ययनमा नियमविपरित करोड रकम असुल्दै, विश्वविद्यालय मौन

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी) अध्ययनका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण अझै गरेको छैन। तर, निजी मेडिकल कलेजले भने मनलाग्दी रुपमा एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुलिरहेका छन्।

आइओएमले यसपटकदेखि भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रममा (मेरिट) अगाडि रहेकालाई परामर्शका आधारमा त्रिविले तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेका कारण आइओएमले वैशाखको अन्तिम साता सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘पिजी तहमा विद्यार्थी भर्ना योग्यताक्रम अनुसार ओपन काउन्सिलिङ मार्फत गरिने हुँदा शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना नगराउन’ भनेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्न र तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गराउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै आइओएमले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेको समयमा निजी मेडिकल कलेजहरुले भने कानुन विपरित मेरिटमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउँदै मनपरी शुल्क लिएका हुन्।

शुल्क निर्धारण नै नभएको अवस्थामा मेडिकल कलेजहरुले त्रिविलाई ७० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर भर्ना गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। कलेजहरुले शुल्क नै नतोकिएको र मेरिटका आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङ विपरित भर्ना गरी त्रिविलाई पत्र पठाउँदा पनि विश्वविद्यालय मौन छ।

मेडिकल कलेजले नियमविपरित विद्यार्थी भर्ना गरेको पत्र विश्वविद्यालयमा पठाएको त्रिविकी रेक्टर सुधा त्रिपाठी स्वीकार गर्छिन्। उनका अनुसार कलेजहरुले आइओएमको सूचनाको अवज्ञा गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर आइतबारदेखि पढाइ सुरु गर्ने पत्र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पठाएका हुन्। उनले शुल्कको विषयमा भने जानकारी नभएको बताइन्।

युनिभर्सल र नेसनल मेडिकल कलेजले पठाएको पत्रमा ‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णमध्येबाट मेरिटका आधारमा उपस्थित विद्यार्थीलाई भर्ना गरी आइतबारदेखि पठनपाठन अघि बढाइने जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ उल्लेख छ।

‘नियमविपरित कलेजले कमजोर विद्यार्थीसँग ७० लाखसम्म रकम लिएको जानकारी गराउँदा समेत विश्वविद्यालय मौन बस्नु कलेजको मनपरीमा विश्वविद्यालयले साथ दिनु हो,’ विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले स्वास्थ्य खबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारणमा ढिलाइ गर्नुको कारण पनि यही हो। यसो गर्दा कलेजले मेरिटमा पछाडि परेका विद्यार्थीबाट ठूलो रकम उठाउन पाउँछन्।’

त्रिविबाट सम्बन्धन लिएको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले तीन वर्षे रेडियोलोजीमा ७० लाख, अर्थोपेडिक्समा ६० लाख, सर्जरी, गाइनो, मेडिसिन, पेडियाट्रिक र इएनटीमा पीजी गर्न ५० लाख, अप्थाल्मोलोजी, डर्माटोलोजीमा ४० लाख रुपैयाँ लिएको जानकारी विश्वविद्यालयलाई गराएका छन्। युनिभर्सलकै एक कर्मचारीका अनुसार कलेजले रेडियोलोजीमा एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएको छ।

‘विश्वविद्यालयलाई ७० लाखको जानकारी गराइएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर कलेजले एक करोड २० लाखसम्म लिएको छ।’

पिजी अध्ययनका लागि अघिल्लो वर्ष सरकारले आइओएमका सम्बनधन प्राप्त कलेजमा २३ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। यस वर्ष आइओएमले उक्त शुल्क रकम बढाएर २७ लाखको प्रस्ताव त्रिविमा पठाएको छ। आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले उक्त प्रस्ताव त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई पठाएको हो। त्यसपछि त्रिविले शुल्क निर्धारण गर्न प्राध्यापक दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले त्रिवि परिषदबाट शुल्क निर्धारण भएर आएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। उनले नियमअनुसार मेरिटका आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर मात्र विद्यार्थी भर्ना हुने जानकारी दिए।

डिन डा. अग्रवालका अनुसार कसैले उक्त व्यवस्था विपरित विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएमा नियमअनुसार कलेजलाई कारबाही गर्नुका साथै आइओएमले विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन पनि गर्दैन।

के हो ओपन हाउस काउन्सिलिङ?
भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आइओएमले यस वर्षदेखि सुरु गरेको प्रक्रिया हो, ओपन आउस काउन्सिलिङ। यो प्रक्रियामा मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई भेला गराएर पहिलो नम्बरमा रहेका विद्यार्थीलाई आफूले पढ्न चाहेको कलेज छनोट गर्न लगाइन्छ। त्यसपछि क्रमशः मेरिटका आधारमा दोस्रो, तेस्रो हुँदै बाँकी रहेका कोटा नसकिएसम्म छनोट गर्न लगाइन्छ।

यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
शिक्षा मन्त्रालयले एमडी, एमएस लगायतका पिजी तहको शुल्क निर्धारण गर्न र प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्क लिई सहज भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘शुल्क निर्धारण गरी विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाका आधारमा तोकिएको शुल्क लिई सहज भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको मेडिकल कलेजको सिट संख्याबमोजिम विद्यार्थीको प्राथमिकता सूचीका आधारमा विश्वविद्यालयले तोकेको बैंक खातामा रकम जम्मा गराएर विद्यार्थीको सूची कलेजमा व्यवस्था गराउन अनुरोध छ,’ विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live