मुख्य समाचार

एमडी/एमएसमा जथाभावी शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मेडिकल शिक्षाको पोष्ट ग्य्राजुएसनमा (पिजी)  जथाभावी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले मेरिटका आधारमा खुला काउन्सिलिङ गरेर तोकिएको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता देवेन्द्र घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट सम्बन्धन लिएका दुई मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नामा कानुन विपरित एक करोडसम्म  लिएका छन्। भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ४२ र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले २९ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन्। दुवै कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र पढाइ सुचारु गर्न लागेको जानकारी आइओएमलाई गराएका छन्।

आइओएमले कानुनविपरित विशेषज्ञ तह (पिजी) एमडी/एमएस अध्ययनका लागि भर्ना भएका ७१ जना विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।

आइओएमले प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा परामर्श गरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयले तोकेको शूल्कमा मात्र भर्ना गर्न पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यद्दपि मेडिकल कलेजहरुको प्रभावमा परी त्रिविले अझैसम्म शुल्क भने तोकेको छैन। 

पिजी अध्ययनका लागि अघिल्लो वर्ष सरकारले आइओएमका सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा २३ लाख शुल्क तोकेको थियो। यस वर्ष आइओएमले उक्त शुल्क बढाएर २७ लाखको प्रस्ताव त्रिविमा पठाएको छ। आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले उक्त प्रस्ताव त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई पठाएको हो। त्यसपछि त्रिविले शुल्क निर्धारण गर्न प्राध्यापक दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति गठन गरेको छ। तर, समितिले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन।

कलेज सञ्चालकले आइओएमको सूचनालाई नटेरी मोटो रकम असुली मेरिटमा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गरेका हुन्। ती कलेजले विद्यार्थीहरुसँग एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर भर्ना गरेको उजुरी आइओएममा परेको छ।

शुल्क नै नतोकिएको र मेरिटका आधारमा ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पनि नभएको अवस्थामा कलेजले आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी पठाएपछि आइओएमले कानुन विपरित भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने भन्दै सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयमा पत्र पठाइसकेको छ।

पिजी तहमा विद्यार्थी भर्नाका क्रममा मनपरी बढ्दै गएको गुनासो आएपछि आइओएमले यसपटकदेखि भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मेरिटका आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट भर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थामा योग्यताक्रममा (मेरिट) अगाडि रहेकाले परामर्शका आधारमा त्रिविले तोकेको शुल्कमा भर्ना हुन पाउनेछन्। विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेका कारण आइओएमले वैशाखको अन्तिम साता नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘पिजी तहमा विद्यार्थी भर्ना योग्यताक्रम अनुसार ओपन काउन्सिलिङ मार्फत गरिने हुँदा शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना नगराउन’ सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्न र तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै आइओएमले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेको समयमा निजी मेडिकल कलेजले भने आफूखुसी विद्यार्थीलाई भर्ना गराउँदै मनपरी शुल्क लिएका हुन्।

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live