मुख्य समाचार

औषधिमा अनियमितता : बिरामीले पाएनन् तर म्याद गुजारेर भण्डारमै राखियो

img

प्रवीण ढकाल

फाइल तस्बिर


गत वर्ष क्षयरोग सम्बन्धी औषधिहरु न्यूनतम भण्डारण नभएको भेटिएको छ। २०७२ सालमा ३३ लाख ट्याब्लेट र २०७३ सालमा ४० लाख ट्याब्लेट औषधिको म्याद नाघेको फेला पर्‍यो। यस्तै, ट्याब्लेट र सिरिन्ज गरी करिब ४ लाख औषधि गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नगरी भण्डारणमा राखिएको भेटियो।


गत आर्थिक वर्षमा ९० प्रकारको औषधि म्याद नाघेको अवस्थामा फेला परेको थियो। १६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयमा मात्रै अनुगमन गर्दा एक करोड ५५ लाख ट्याब्लेट, २२ वटा भायल र प्रकार नखुलेका झन्डै दुई लाख औषधि म्याद नाघेको भेटिएको हो।


२४ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका एक सय १९ प्रकारका औषधिमा लोगो नै थिएन। निःशुल्क वितरण गरिने कतिपय औषधिमा लोगो नहुँदा फार्मेसीबाटै बेच्ने र दुरुपयोग हुने गरेको छ। यस्ता औषधिको परिमाण मात्रै करिब चार करोड ९० लाख रुपैँया बराबरको छ।


काठमाडौं– केही वर्षदेखि निःशुल्क औषधि वितरणका क्रममा हुने अनियमितता गत वर्षसमेत जारी रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हिसाबकिताब गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करोडौँको औषधि म्याद नाघेको, मापदण्डमा नपरेको र निःशुल्क औषधिमा समेत ट्याग नलागेको अवस्थामा फेला परे। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, निःशुल्क औषधि वितरण प्रक्रियामा देखिएको विकृति गत वर्ष पनि जस्ताको तस्तै रह्यो।

२०७२/७३ सालका लागि खरिद हुनुपर्ने औषधि २०७३ असारमा मात्रै आपूर्ति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा बिरामीले समयमै औषधि पाएनन् भने कतिपय ठाँउमा औषधि अभाव देखियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै उपयोग गर्न सकिनेगरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

महालेखाले स्वास्थ्य निकायमा बेलैमा औषधि नपुगेको घटनालाई गम्भीर रुपमा औँल्याएको छ। औषधिहरु पुगे पनि तोकिए अनुसार सबै उपलब्ध नहुने गरेको जनाउँदै महालेखाले जहाँ जुन औषधि आवश्यक छ, त्यहाँ ती औषधि नपुग्ने तर अनावश्यक औषधिहरु जबर्जस्ती भिडाउनले परिपाटि रहेकोतर्फ संकेत गरेको छ।

स्वास्थ्यचौकीले ३५ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालले ४०–४० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाड्नुपर्छ। तर, केही हेल्थपोस्टले आधाजसो औषधि मात्र बाँडेको जनाइएको छ।

गतवर्ष १६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयमा मात्रै करिव डेढ करोड ट्याब्लेट औषधि म्याद नाघेको अवस्थामा भेटिएको थियो। मापदण्ड अनुसार, तीन महिनाभन्दा कम म्याद भएका औषधिहरु स्वास्थ्य निकायमा पठाउन मिल्दैन। तर, म्याद नाघ्ने अवधि सुरु हुनासाथ धमाधम औषधिहरु तल्लो निकायमा पठाउने चलन छ।

‘स्वास्थ्यकर्मीले समेत म्याद सकिने मिति नजिकिँदै छ भन्ने जान्दाजान्दै औषधि लिनुपर्ने अवस्था छ। महालेखाको अध्ययन अनुसार एउटै स्वास्थ्यचौकीमा दुई–तीन लाख रुपैँयासम्मको औषधि स्टक भएर म्याद गुज्रिने अवस्थामा छ। मागको अध्ययन नगरी जथाभावी औषधि पठाउने परिपाटीले गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य निकायमा ठूलो परिमाणमा औषधि स्टक छ।

औषधि वितरणमा अनियमितताको आशंका गर्ने ठाँउसमेत उत्तिकै छ। निःशुल्क वितरण हुनुपर्ने औषधिमा स्पष्ट निःशुल्क भनी उल्लेख हुनुपर्नेमा बिक्रीका लागि प्रयोग हुने औषधिसरह ट्याग लागेको भेटिएको छ। २५ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मात्रै करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि दुरुपयोगको जोखिम हुनेगरी राखिएको भेटिएको हो।

औषधिको अभाव झेलिरहेका विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निःशुल्क औषधिको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। झन्डै एक दशकको अवधिमा देशका सबै जिल्ला र स्वास्थ्य निकायमा कार्यक्रम पुगे पनि प्रभावकारिताको अभावले सेवाग्राहीले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

विभिन्न निकायहरुले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले पनि समयमा औषधि नपुग्ने, म्याद सकिएका औषधि प्रयोग हुने, फर्जी बिल बन्ने समस्या देखाएका छन्। गत वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) आबद्ध ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि औषधिको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्ष गरेको अध्ययनको निष्कर्षले पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सदुपयोगमा प्रश्न उठाएको थियो।

विगतका वर्षदेखि निःशुल्क औषधि वितरणमा समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफ्नो कार्यकालमा औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाएका थिए। खरिद प्रक्रिया सहज भएसँगै निःशुल्क औषधि वितरणको कार्यक्रमले सकारात्मक नजिता दिन थालेको छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live