फिचर

कूपोषण र भोकमरीलाई जित्दै छ नेपाल

img

प्रवीण ढकाल

– सन् २०३० सम्ममा सबैखाले कूपोषणको अन्त्य गर्ने र सन् २०२५ सम्म पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा तौल कम हुने र दुब्लो–पातलो हुने जस्ता रोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने तथा किशोरी, गर्भवती र सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको पोषणसम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधन गर्ने।

– सन् २०३० सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्ने तथा सबै नागरिक (खासगरी, शिशु गरिब र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेकाहरु) लाई वर्षभरि नै सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।


संयुक्त राष्ट्रसंघका एक सय ९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले सन् २०३० भित्र पूरा गर्नेगरी पारित गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ मा रहेका सहायक लक्ष्य हन् यी। उक्त समयभित्र नेपालले पनि ती लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको समयमा खाद्यन्न र पोषणका क्षेत्रमा दुई सकारात्मक तथ्यांक बाहिर आएका छन्।

पहिलो तथ्यांक हो, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्ने आधिकारिक सर्भेक्षण ‘राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६’ को प्रारम्भिक नतिजा। पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने उक्त सर्भेक्षणले सन् २०११ को तुलनामा बालबालिकाको पोषणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ। सर्भेक्षण अनुसार सन् २०१६ मा कूपोषणका कारण बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको समस्या घटेर ३६ प्रतिशतमा आएको छ। पाँच वर्षअघि पुड्कोपनको दर ४१ प्रतिशत थियो। यस्तै, पछिल्लो सर्भेक्षण अनुसार १० प्रतिशत बालबालिकामा उचाइ अनुसार कम तौल (जसलाई शीघ्र कूपोषण भनिन्छ) र २७ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसारको कम तौल देखिएको छ। पाँच वर्षअघि ११ प्रतिशतमा उचाइ अनुसार कम तौल र २९ प्रतिशतमा उमेर अनुसार कम तौलको समस्या थियो।

सर्वेक्षण अुनसार सन् २००६ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशुमृत्युदर पछिल्लो समय २१ मा झरेको छ। सन् २०११ मा एनडिएचएसले नवजात शिशु मृत्युदर घट्न नसकेको देखाएपछि सरकारले नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि पोषण लक्षित कार्यक्रमसहित मातृ र शिशु केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यसै क्रममा अघिल्ला वर्षमा नेपालले मातृ तथा बालस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार गरेबापत केही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएको थियो।

दोस्रो तथ्यांक हो, ‘इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट’ले गरेको ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स, २०१६’ को भोकमरी सम्बन्धि प्रतिवेदन। उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा छ भने कूल एक सय १८ देश रहेको सूचकांकमा ७२ औँ स्थानमा छ।

पोषण र भोकमरी सम्बन्धी दुवै प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखाए पनि सन् २०३० भित्रको लक्ष्य पूरा गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछाने बताउँछन्। ‘अबको १३ वर्षभित्रमा हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी सकारात्मक दिशामा छौँ। तर, अब प्रगतिको गतिलाई बढाउनु पर्छ।’ उनले पोषण र खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

असल खानपान, असल उत्पादन

नेपालले खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषणको सुनिश्चित गर्दै कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य गर्न दिगो समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्र। यसका लागि असल उत्पादन र असल खानपानमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘असल उत्पादन भनेको स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यन्न, फलफूल, तरकारीको आधुनिक विधिबाट उत्पादन गर्दै जाने र पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाउने हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा परिवार तथा समुदायले १२ महिना नै आवश्यक पोषिलो खानेकुरा खान पाउनुका साथै बिक्री–वितरणसमेत गर्न सक्छन्।’

नेपालीहरुले उत्पादन गर्न र खान नजानेकै कारण कुपोषणको सिकार हुनुपरेको मिश्रको अनुभव छ। उनले भने, ‘हामीसँग प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन छ, पशुपन्छी पालनको प्रचुर सम्भावना छ। तर कहाँ, कसरी, के उत्पादन गर्ने र के–कस्ता पशुपन्छी पाल्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा हामी कूपोषित भएका रहेछौँ।’

उनले कृषि मन्त्रालयले देशभरमा अहिले सम्भाव्यता हेरेर पकेट क्षेत्र तोक्दै उत्पादनमा जोड दिइरहेको जानकारी दिए। ‘उत्पादन बढेर मात्र हुँदैन, खान पनि जान्नुपर्ने रहेछ’ उनी भन्छन्, ‘कुन उमेरका मानिसले कुन समयमा कति र के–कस्ता खानेकुरा खाने भन्ने ज्ञान पनि बढाउँदै जानुपर्छ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार गाँउघरमा सहजै उत्पादन हुने स्थानीय खाद्यपदार्थको माध्यमबाटै असल पोषण प्राप्त गर्न सकिन्छ। ‘आफ्नै बारी तथा कान्लामा उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर कूपोषणको दीगो समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका सम्पूर्ण सरकारी निकायको सहयोगमा आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्छ।’ उनले कृषि उत्पादन र पशुपन्छी पालनलाई व्यापारसँगै पोषणसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाब दिए। यसका लागि करेसाबारीमा विभिन्न थरिका तरकारी रोप्ने, फलफूलका बोट रोप्ने गर्दा पनि असल खानपानमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कूपोषणको समस्या सबैभन्दा धेरै बालबालिकालाई हुने भएकाले गर्भवती महिलादेखि शिशुको खानपिनमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ‘हाम्रो समाजमा दाल, भात र तरकारी सबैले खाने गर्छौं,’ वस्तीले भने, ‘यसैलाई जाउलो बनाएर बालबालिकालाई दिनहुँ चार–पाँच पटक मात्र दिए पनि धेरै फाइदा हुन्छ।’

पोषणविद् जया प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई जाउलोमा एउटा केरा मुछेर खुवाउँदा समेत पर्याप्त पोषकतत्व पाइन्छ। आलु उसिनेर मुछेर दिँदा पनि उनीहरूले पोषण पाउँछन्। ६ महिनाका बालबालिकालाई घरमै बनाएको लिटो गाई–भैँसीको दूधमा मिलाई खुवाउनुपर्छ। दाल, भात, सागसब्जी, तेल, घिउ, अन्डा वा मासुका ससाना टुक्रा हालेर जाउलो बनाई खुवाउन सकिन्छ।

‘हाम्रो समाजमा जाउलो बनाउँदा दाल र चामल मात्रै हाल्ने चलन छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पोषिलो जाउलो बनाउन त्यसमा सागको पात चुँडेर, थोरै आलु, अन्डासमेत राख्न सकिन्छ। जाउलो बनाउने चामललाई केही बेर घिउ वा तेलमा फ्राइ गर्नुपर्छ।’ प्रधानले ६ महिनासम्मको बालबालिकालाई आमाको दूध मात्र खुवाउने र आमाले त्यसका लागि पर्याप्त खानेकुरा खानुपर्ने सुझाब दिइन्। ६ महिनापछिको बालबालिकालाई भने पूरक आहारका रुपमा पोषिलो जाउलोका साथै बढ्दो उमेरसँगै विभिन्न फलफूल, पौष्टिक खाद्यपदार्थ दिनुपर्छ।

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछानेले बालबालिकालाई ‘हरेक बार खाना चार’ को नाराअनुसार नियमित पोषिलो खाना खुवाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पूरक आहारमा कार्बोहाइड्रेट समूह (अन्न, आलु, कन्दमूल आदि), प्रोटिन समूह (दाल, गेडागुडी आदि), फलफूल, सागसब्जी समूह (मौसमी फलफूल, हरियो सागपात, तरकारी आदि) का साथै माछा, मासु, अन्डा, कलेजो, दूध र दूधका परिकार खुवाउनुपर्ने हुन्छ।

व्यवहार परिवर्तन आवश्यक

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले सन् २०३० सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्ने तथा सबै नागरिक खासगरी शिशु लगायत गरिब र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेकाहरुलाई वर्षभरि नै सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न मानिसहरुको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। ‘हिजो परम्परागत खेती गर्ने समुदायले अब आधुनिक खेतीतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पोषणको लक्ष्य हासिल गर्न अन्डा, च्याउ खानु हुँदैन भन्ने संस्कार रहेका समुदायले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका संयोजक मिश्र पनि पोषणको लक्ष्य हासिल गर्न व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘पछिल्लो समय पोषण तत्व नभएका रेडिमेड खानाले स्थानीय खानपानलाई विस्थापित गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा भटमास, बदाम, मकै, गहुँजस्ता पोषिला खानेकुराको ठाउँ चाउचाउ, कुरकुरे जस्ता जंकफुडले लिन थालेको छ। त्यसकारण अब यो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन आवश्यक छ।’ खानपानको व्यवहार परिवर्तनमा ‘सुआहारा’ जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले आफैँ चलाएर देशव्यापी बनाउनुपर्ने मिश्रको सुझाव छ।

‘कूपोषणको दर घटाउन परिवारको खाने बानीमा परिवर्तन गर्न जनचेतना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै बारीमा उत्पादित तरकारी, अन्न, फलफूल, गेडगुडी, माछामासु, दूध दही खाएर ‘शीघ्र कूपोषण’ घटाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्छ।’ पोषणका लागि सरसफाइ उत्तिकै आवश्यक रहेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक व्यक्तिले बानी–व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना’ले पनि मानिसको व्यवहारगत परिवर्तनलाई महत्व दिएको छ। बच्चा जन्मेको एक घन्टाभित्र सुत्केरी आमाले बच्चालाई बिगौती दूध खुवाउने, ६ महिनापछि आफ्नो दूधसँगै अन्य पोषिलो खानेकुरा खुवाउने, सरसफाईमा ध्यान दिने, शुद्ध पानी पिउने, गाईभैंसीको दूध उमालेर मात्रै बच्चालाई खुवाउने, घर–परिवारका सबै सदस्यले चर्पीमा नै दिसा गर्ने, लगायतका कार्यक्रम योजनामा समेटिएका छन्।

रक्तअल्पत्ताको चुनौती

बालबालिकामा कूपोषण देखिनुको अर्को प्रमुख कारण किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुनु र महिलामा पोषण नपुग्नु पनि हो। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६ ले किशोरी अवस्था (१५ देखि १९ वर्षको उमेर) मा गर्भवती हुनेको संख्या १२ दशमलव ९ प्रतिशत देखाएको छ। यस्तै, महिलामा रक्तअल्पत्ताको अवस्था निकै धेरै देखाएको छ। सर्भेक्षण अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पत्ता छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न किशोरी अवस्थादेखि नै पोषिलो खानेकुरा खाने बानीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लामिछाने बताउँछन्। ‘गर्भवती र शिशु लक्षित कार्यक्रमसँगै किशोरीहरुको पोषणमा सुधार गर्नेदेखि लिएर कम उमेरमा गर्भवती हुने महिलाको संख्यामा कमी ल्याउने प्रकारका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ।’

उनका अनुसार किशोरीको पोषणमा सुधार ल्याउँदै गर्भवतीलाई पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा, हरिया सागपात, फलफूल, आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउनुपर्छ। साथै, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने, सुत्केरीपछि उचित स्याहार, खानपिन र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ।

डा. लामिछानेले कूपोषणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका लागि तयार पारिएको पाँच वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–२ मा हाल रहेका सबै समस्यालाई समाधान गर्ने गरी मातृशिशु पोषणका कार्यक्रम तयार पारिएको बताए। जसअन्तर्गत सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। ‘गर्भवती र दुई वर्षभित्रका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन दातृ निकायहरुको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्,’ उनले भने, ‘सुनौला हजार दिन, सुआहारा, किशोरीको पोषण सुधारका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण, विद्यालय लक्षित दिवा खाजा, खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिएको छ।’

संघीय संरचना नयाँ अवसर

सरोकारवालाहरुले संघीय नेपालको नयाँ संरचनालाई कूपोषणको अन्त्यका अवसरका रुपमा लिएका छन्। ‘नयाँ संरचना अनुसार अब देशका ७ सय ६६ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आइरहेको छ,’ गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता वस्तीले भने, ‘यो निकै ठूलो अवसर हो। स्थानीय तहमा चुनिएका सबै नेतृत्वले खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा विश्वास छ।’

कृषि मन्त्रालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका संयोजक मिश्रले पनि २० वर्षपछि नेपालले स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व पाएकाले अब कूपोषणको अन्त्यका काम तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अहिलेको नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तह आफैँमा शक्तिशाली सरकार हो,’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहका नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रका समस्या र समाधानको बाटो सहजै पहिचान गर्न सक्ने भएकाले कूपोषणको समस्या अब छिट्टै समाधान हुनेछ।’

उनले संविधानमा खाद्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचनालाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको संविधान प्रदत्त हकको रक्षा गर्दै भोकमरी र कूपोषणको अन्त्यका लागि पनि स्थानीय तहका नेतृत्वले खाद्यन्न उत्पादन र पोषणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।’

भोकमरीको समस्या भएका र खाद्य उत्पादन कम हुने क्षेत्रमा समेत विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन नयाँ संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशावादी रहेको मिश्रले बताए। विशेषगरी कर्णाली, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका खाद्यान्न कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अबको नयाँ नेतृत्वमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। ‘ती क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहबाट नै सुझाब आउने छ,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले आवश्यक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नेछ।’

बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लामिछानेले संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पोषणलाई समावेश गरी पोषणको मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।

पूर्ण पोषणयुक्त घर, गाउँ, जिल्ला अभियान

सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई उच्चतम सदुपयोग गर्नेगरी पूर्ण पोषणयुक्त घर, गाउँ, जिल्ला अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लािग कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ। बाल स्वास्थ्य महाशाखाको पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले कार्यविधिको खाका तयार भएको जानकारी दिए।

‘कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि पास भएर आएसँगै पोषणयुक्त घर, गाउँ, जिल्ला अभियान सुरु हुनेछ।’ उनले कार्यविधिमा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएको जानकारी दिए।

महाशाखाले पोषण सम्बन्धी १० बुँदे पोखरा प्रतिबद्धता अनुसार नै कार्यविधिको काम अघि बढाएको हो। उक्त प्रतिबद्धता अनुसार महाशाखाले क्षेत्र तथा जिल्ला तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समन्वयमा उपलब्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। यसका साथै बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्दिष्ट गरेका पोषण सेवालाई स्थानीय तहसम्म समावेशी र समतामूलक सिद्धान्त अनुरुप विस्तार गर्न नयाँ संरचना अनुसारका ७ सय ६६ वटै स्थानीय तहमा पुग्नेगरी कार्यक्रम निर्माण गरेको पोखरेलले जनाए।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने