मुख्य समाचार

पिजी भर्ना शुल्कमा अनियमितताबारे पूर्व उपकुलपतिसहित चार डाक्टरको यस्तो आपत्ति

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं– चिकित्सा शास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतका सम्बन्ध प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी) भर्नामा मनपरी रकम असुल्दै आइरहेको र त्यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मौन बसेकोमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलका पूर्व संयोजकसहित पदाधिकारीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।

कार्यदलका संयोजक तथा त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, सदस्यहरु डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. भगवान कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा विद्यार्थी भर्नामा हुने मनोमानीको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘जबसम्म नियामअनुसार तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्ने काम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संकायमा योग्य विद्यार्थी प्रवेश गरेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा यस वर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातकोत्तर तहमा योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना लिने प्रयासलाई असफल बनाउन खोजिएको भन्ने समाचारहरुले हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ। त्रिविजस्तो देशकै प्रमुख विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले महिनौंसम्म यस्तो अराजक प्रवृत्तिको गम्भीर विषयमा स्पष्ट र उपयुक्त निर्णय गर्दै अविलम्ब कार्यान्वयन नगर्नु गैरजीम्मेवारपूर्ण कार्य मात्र नभई दुःखद कुरा पनि हो।’

विज्ञप्तिमा शुल्कका विषयमा कति निजी मेडिकल कलेजले त मनोमानी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएर त्यसको सूची आइओएममा पठाउने धृष्टता गरेको पनि उल्लेख छ। ‘आइओएमले ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर बारम्बार सूचना निकालेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसको अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । नियमनकारी निकायलाई अटेरी गर्ने र न्यायालयको फैसलाको समेत अपहेलना हुने यस्तो अराजकता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्रिविले शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी मेडिकल कलेजले नियमविपरित एक करोडसम्म रकम लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। आइओएमले शुल्क नतोकी र ओपन हाउस काउन्सिलिङ नभई विद्यार्थी भर्ना नगर्न भन्दा पनि कलेजले नियम विपरित भर्ना गरिएको जानकारी आइओएमलाई पठाएका छन्।

भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ४२ र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले २९ जना विद्यार्र्थीलाई भर्ना गरिसकेको र पढाइ सुचारु गर्न लागेको जानकारी आइओएमलाई गराएका हुन्। ती कलेजले विद्यार्थीसँग एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर भर्ना गरेको उजुरी आइओएममा परेको छ। शुल्क नै नतोकिएको र मेरिटका आधारमा ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पनि नभएको अवस्थामा कलेजले आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी पठाएपछि आइओएमले कानुन विपरित भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने भन्दै सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयमा पत्र पठाइसकेको छ।

हेरौँ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्नामा अनियमितताबारे ध्यानाकर्षण
मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलमा बसेर काम गर्दा हामीले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुबैको गहिरो अध्ययन गरेर ती क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्ट मार्गचित्र प्रतिवेदन दिएका थियौं । त्यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअन्तर्गत आयोगको गठन हो । अहिले सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले संसदबाट त्यो छिटै पारित होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तर ऐन नबन्दै पनि सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अनेक कामहरु हामीले सिफारिश गरेका थियौं । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थी भर्नामा कायम मनोमानीको अन्त्य गर्नु हो । जबसम्म नियामअनुसार तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्ने काम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संकायमा योग्य विद्यार्थी प्रवेश गरेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा यस वर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातकोत्तर तहमा योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना लिने प्रयासलाई असफल बनाउन खोजिएको भन्ने समाचारहरुले हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ । कति निजी मेडिकल कलेजले त मनोमानी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएर त्यसको सुची आइओएममा पठाउने धृष्टता समेत गरेका रहेछन्, जबकि आइओएमले ओपन हाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर बारम्बार सूचना निकालेको कुरा सर्बबिदितै छ । त्यसको अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । नियमनकारी निकायलाई अटेरी गर्ने र न्यायालयको फैसलाको समेत अपहेलना हुने यस्तो अराजकता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सकदैन ।

त्रिविजस्तो देशकै प्रमुख विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले महिनौंसम्म यस्तो अराजक प्रवृतिको गम्भीर विषयमा स्पष्ट र उपयुक्त निर्णय गर्दै अबिलम्ब कार्यान्वयन नगुर्न गैरजीम्मेवारपुर्ण कार्य मात्र नभइ दुःखद कुरा पनि हो ।

यस्तो अराजकता रोक्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संसदबाट शिघ्रातिशीघ्र पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न अत्यावश्यक छ  । ऐन पारित नहुँदासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहमा सबै खालका भर्ना लिँदा अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायले तोकिएको शुल्कमा विशुद्ध मेरिटका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई आग्रह गर्दछौ । साथै नेपाल सरकारले नियामक निकायको अनुमतिविना जथाभावी विद्यार्थी भर्ना लिने जस्तो अराजक कार्यलाई तत्काल अन्त गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं।

केदारभक्त माथेमा
प्रा.डा.अर्जुन कार्की
प्रा.डा. मदन उपाध्याय
प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी
प्रा.डा.भगवान कोइराला


यो पनि पढौं:

विज्ञ डाक्टर अध्ययनमा नियमविपरित करोड रकम असुल्दै, विश्वविद्यालय मौन

युनिभर्सल र नेसनलले एमडी/एमएसमा भर्ना गरेका ७१ विद्यार्थीलाई आइओएमले मान्यता नदिने

एमडी/एमएसमा जथाभावी शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live