मुख्य समाचार

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि नेसनल र युनिभर्सलले एमडी/एमएसमा भर्ना लिन मानेनन्

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट सम्बन्धन लिएका दुई निजी मेडिकल कलेजले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अटेर गरेका छन्। सर्वोच्चले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी)मा योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन बुधबार आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि मेरिटमा परेका विद्यार्थीहरु शुक्रबार भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि पुगेका थिए। तर, दुवै कलेजले मेरिटका विद्यार्थीको भर्ना लिन मानेनन्। कलेजहरुले भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएको विद्यार्थीले बताएका छन्।

अदालतको आदेश थाहा नपाएको भन्दै कलेजले विद्यार्थीलाई भर्ना लिन अटेरी गरिरहेका हुन्। युनिभर्सलमा भर्नाका लागि पुगेका चार जना विद्यार्थीले शुक्रबार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराई पाँउ भन्दै कलेजमा निवेदन समेत लेखेर दिएका थिए। मेरिट लिस्टमा नाम निकालेका डा. कृष्ण तिमिल्सिना, डा. सुमित धिताल, डा. विशाल आचार्य र डा. दिवश थापाले अदालतको आदेशअनुसार भर्ना पाँउ भन्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेज प्रशासनमा निवेदन दिएका हुन्। 
तर, कलेजका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कमल ढकालले भर्ना गर्न मिल्दैन भन्दै फर्काइदिएको विद्यार्थीले बताएका छन्। नेसनल मेडिकल कलेजका एकेडेमिक डाइरेक्टर मोहम्द हुसेन अन्सारीले पनि भर्नाका लागि पुगेका तीन जना विद्यार्थीलाई भर्ना नगरी फर्काइदिएका छन्।

युनिभर्सलका अध्यक्ष खुमा अर्यालले अदालतको आदेश आइसकेपछि त्यहाँ भएको विवरणका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। ‘हामीलाई अदालतको आदेशको पत्र नै आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिला पत्र आउनुपर्यो, त्यसपछि त्यहाँ भएको आदेशका आधारमा हामीले काम गर्ने हो।’ उनले भर्नाका लागि १९ गतेसम्मको समय रहेकाले अदालतको प्रक्रियालाई कुर्नुपर्ने बताए।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र निजी मेडिकल कलेजको नाममा बुधबार पिजीमा योग्यताक्रम (मेरिट लिस्ट)का आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न गराउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कलेजहरुले आइओएमको ओपन हाउस काउन्सेलिङ अनुसार छनोटमा परेका र त्रिविले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्रिविले मेडिकल शिक्षामा पिजी अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तर, कलेजहरुले अदालतको उक्त आदेश आइसकेपछि पनि प्रक्रिया मिचेर पहिला नै भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई नै पठनपाठन गराउन सुरु गरेका छन्। दुवै कलेजले मेरिटविपरित ४८ जना विद्यार्थीलाई आफूखुसी भर्ना गरेका थिए।

विशेषज्ञ डाक्टर भर्ना प्रकरणः मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिन सर्वोच्चको आदेश

योग्यता Vs पैसाः कसले पाउला विज्ञ डाक्टर अध्ययनमा भर्ना? (दुवै तर्फको नामावली)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live