अन्तर्वार्ता

'स्वार्थ समूहको पक्षमा निर्णय नगरेकोमा सन्तोष लागेको छ'

गगन थापा, निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री

निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले करिव १० महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरु शुरु गरेका छन् । तर, छोटो अवधिमा आफूले सोचेजति काम पूरा गर्न नपाएको उनलाई खड्किएको कुरा हो । उनले आफ्नो कार्यकालमा एक सय ४७ वटा नयाँ कामको सुरुवात गरेको बताएका छन् । कतिपय काम सुरुवात भएका छन् भने कतिपय नीति निमार्ण तहमा पुगेका छन् । उनले सरकारी अस्पताललाई मागअनुसार बजेट विनियोजन समेत गरे । केही वर्षयताका मन्त्रीहरुको तुलना गर्दा निकै आशलाग्दो काम गरेका मन्त्री थापासँग अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीः


आफ्नो १० महिने कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मेरो मिश्रित अनुभव रह्यो । मिहिनेत र इमान्दार ढंगले काम गर्ने अठोट पूरा गरेँ भन्ने लाग्छ । धेरैजसो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने बेला केही स्वार्थ समूहले गुमराहमा पार्ने कोसिस गर्दा रहेछन् । कुनै हालतमा स्वार्थ समूहको कित्तामा पुग्नेगरी काम गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा म दृढ थिएँ। त्यसैले दाबीका साथ भन्न सक्छु, मैले हरेक पटक आमनागरिकको पक्षमा उभिएर निर्णय गरेको छु । समय थोरै जस्तो भए पनि यसबीचमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उल्लेख्य काम गरेँ भन्ने महसुस भएको छ।

भोलिका दिनमा कसैले मेरो निर्णय पल्टाएर हेरे पनि हरेकमा आमनागरिकको पक्षमा काम भएको देख्नेछन् । थोरै मान्छे, सीमित घेरा र स्वार्थ समूहको पक्षमा कहिल्यै निर्णय नगरेकोमा सन्तोष लागेको छ । एउटा कुरामा भने विस्मात छ । यो क्षेत्रमा अलि पहिलेदेखि रुची राखेर काम गरेको भए वा केही सिक्न खोजेको भए अझ राम्रो गर्न सक्थेँ कि भन्ने लाग्छ । मानिलिऊँ, अहिले २०७३ सालकै भदौ १२ गतेको स्थितिमा फर्केर काम गर्न पाउने हो भने अझ नयाँ ढंगले काम गर्नेथिएँ भन्ने महसुस भएको छ । अनुभव धेरै ठूलो कुरा रहेछ भनेर सिक्ने मौका मिलेको छ।

मैले शुरु गरेका अधिकांश काम सुधारका विषयसँग सम्बन्धित छन् । मैले प्रारम्भ त गरेँ, तर आगामी दिनमा निरन्तरता नपाए ९० प्रतिशत यस्ता कामकारबाही तुहिन्छन् । अबका दिनमा त्यो के हुन्छ होला ? अब अगाडि बढ्ला कि अड्किएला भन्ने चिन्ता चाहिँ लागेको छ।

तपाईंले मन्त्री हुनासाथ नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्र नाजुक अवस्थामा छ भन्नुभएको थियो । अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यो ?

त्यतिबेला हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही भएको छैन, सबै ठिक पार्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो । तर, बुझ्दै जाँदा पछिल्ला १५–२० वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको रहेछ । म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पुग्दा बल्ल मलाई नेपालले नदेखिँदोगरी धेरै सुधार गरेको रहेछ भन्ने महसुस भयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरुतर्फ धेरै राम्रा कामहरु भएका छन् । तिनलाई अझै सहजीकरण गरेर अप्ठ्याराहरु फुकाइदिने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले चाँडै फड्को मार्नेछ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ । मलाई शुरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा काम गर्दा जग नै हाल्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो, तर यथार्थमा जग बनिसकेको रहेछ । अरु काम गरे पुग्ने रहेछ।

मैले बाहिरबाट हेर्दा जति अप्ठ्यारो देखेको थिएँ, भित्र गएर काम गर्दा सोचेभन्दा सजिलो नै पाएँ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा भनिएका केही उपसचिवहरु मकहाँ आएर तपाईंसँग काम गर्ने रहर छ, मौका दिनुहोस् भन्नुभयो । मसँगै काम गर्नुभयो । असयोगभन्दा सहयोग गर्नेहरुको पल्ला भारी भएकाले मैले यतिको काम गर्न सकेँ।

हाम्रै कतिपय साथीहरु स्वास्थ्यका गैरसरकारी संस्थाहरु र दातृ निकायमा महत्वपूर्ण पदमा बसेर काम गरिरहेका छन् । कतिपय साथीहरु अवकाशपछि त्यहाँ गएर उत्साहजनक रुपमा काम गरेको देखिन्छ । प्रशासनयन्त्रमा बस्दा काम गर्न नसक्ने, उता गएपछि सक्ने भन्ने त हुँदैन । तसर्थ हामीले पद्दति सुधार्नुपर्छ।

समग्रमा यो १० महिनामा सुधारका कामहरुको थालनी भएको छ । आमजनताको पक्षमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । मैले सुरुमा मन्त्रालय छिर्दाको सोच र निस्कँदाको सोचमा निकै फरक अनुभव गरेको छु।

एउटा दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा १० महिनाअघि र अहिले के फरक छ ?

अब नयाँ आउने मन्त्रीलाई केवल भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिए पुग्ने गरी सजिलो बनाइदिएको छु । दुर्गमको जनताले अब नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी पाउनेछन् । ती स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीलाई जाँच्न आधारभूत परीक्षण उपकरण उपलब्ध छ । औषधिहरु उपलब्ध छन्।

तर, यी विषय नै महत्वपूर्ण हुन् भनेर काम गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले नयाँ कुरा थाह पाएँ । यी भनेका त लक्षणका कुरा मात्रै रहेछन्, मैले त रोगको कारणसम्म पत्ता लगाएर त्यसको जरोमै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । किन स्वास्थ्यकर्मी दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने प्रश्नको पनि जरो खोज्नुपर्ने थियो । यस्ता केही महत्वपूर्ण विषयलाई मैले छोटो अवधिमा सम्बोधन गर्न खोजेँ । जसको केही सकारात्मक परिणाम र परिवर्तनको आभास दुर्गममा भेट्न सकिन्छ।

प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्छन् । तपाईँको बुझाइ कस्तो रह्यो ?

मैले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि अदभूत क्षमता, ऊर्जा र संकल्प भएका कर्मचारीहरुसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने मौका पाएँ । तीमध्ये धेरैजसो युवा थिए । उनीहरुको कामले मलाई के महसुस गरायो भने, हाम्रो समाजमा यस्ता ऊर्जाशील पात्रहरुको कमी रहेनछ।

तिनीहरुलाई अझै निखार्दै मेधावी र क्षमतावान बनाउनुपर्ने हो । तर, हामीले चाहिँ उनीहरुलाई चुसेर खोक्रो, कमजोर, हिन भावनाले ग्रस्त, लघुताभाषले ग्रस्त, जोखिम पनि नलिने, भोक पनि नभएको अवस्थातर्फ धकेलिरहेका छौँ । जतिजति माथिल्लो ओहदामा पुग्दै गयो, उति थकाउँदै लगिन्छ, अनि अन्तिमतिर त दिन कटाउने उपाय मात्र खोज्ने अवस्थामा पुग्ने रहेछन्।

मेरो अनुभवमा नेपालको प्रशासनयन्त्रको पुनःसंरचना आवश्यक छ । यो अहिलेका लागि सिकाइ बन्यो र आगामि दिनमा मेरो एजेन्डा बन्नेछ । मलाई पहिले मानिस नै यस्तै छन् भन्ने लाग्थ्यो, तर हामीले प्रणालीलाई नै यस्तै बनाएका रहेछौँ । हामीले सुधार गर्ने हो भने, ऊर्जाशील समूहले साथ दिने रहेछ।

प्रशासनयन्त्रमा भर्खरै प्रवेश गरेका युवामा अथाह ऊर्जा हुन्छ । जब उनीहरुले वातावरण पाउँदैनन्, १५–२० वर्षपछि सबैले चुसेका कारण खोक्रो, जोखिम लिन नसक्ने, उदास, उत्साहहीन जागिरे कर्मचारीमा रुपान्तरण भइसक्छन् । पछिल्लो चरणमा ‘केही वर्षमा अवकाश भइहाल्छु’ भन्ने मानसिकताले घेरिसकेको हुन्छ । केहीकेहीले त मलाई ‘तपाईंको गति अलि तीव्र भयो, यसले ठक्कर खान्छ, होस् पुर्‍याउनु होला’ भन्नेसम्मका सुझाव दिए । उनीहरु ‘काम नगरे सुरक्षित रहन्छु, काम गर्दा म फस्ने पो हुँ कि’ भन्ने हीनभावले निर्देशित हुन्छन् । कर्मचारीमा यस्तो सोचाइको विकास हुनुमा कर्मचारी स्वयं जति दोषि छन् उत्तिकै राजनीतिक नेतृत्वको पनि कमजोरी छ । हामीले प्रशासनयन्त्रलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन, सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त हाम्रै काँधमा छ ।

तपाईंले हात हालेका तर गर्न नसकेका कामहरु बारे के भन्नु हुन्छ ?

मैले हात हालेको औषधि व्यवस्थापनको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्थेँ । औषधि व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको अध्ययन गर्न नै मलाई झन्डै ४–५ महिना लाग्यो । सरकारी अस्पतालहरुको सुदृढीकरणको अभियानबाट म एकदमै उत्साहित थिएँ । अर्को चरणमा सबै सरकारी अस्पतालमा त्यो अभियान पुर्‍याउन चाहन्थेँ । म बनिसकेको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा मन्त्रालय पुगेको थिएँ । बजेटका लागि फागुनसम्म कुर्नुपर्ने थियो, फागुनमा निर्वाचन आचारसंहिताले कतिपय गर्न खोजेका काममा हात बाँधिदियो । पहिले योजना थियो, तर बजेट थिएन । पछि बजेट व्यवस्थापन भयो, तर आचारसंहिताका कारण खर्च गर्ने अवस्था भएन । अहिले बल्ल ती कामहरु अघि बढेका छन्।

स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ऐन पारित गरेरै अघि बढाउन चाहन्थेँ । रातारात काम गरेर विधेयक तयार भएको थियो । संसदको कार्यसूचीमा त्यो विधेयक परेको थियो, तर दुवै दिन संसद अवरुद्ध भयो ।
बीमा कार्यक्रम केही जिल्लामा शुरु भइसकेको थियो । ‘फ्रि हेल्थ केयर’ त्यसमा थपिएको छ । विधेयक पारित भएमा निजामती कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार र औपचारिक क्षेत्रका जनशक्तिका लागि बीमा अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम विस्तार हुन्छ । यति हुन सकेमा अब सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमका आधारमा होइन, ऐनकै आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभर अघि बढ्नेछ।

अब त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेका छन् । सुझबुझ पु¥याएनौँ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रकोप नै खडा हुने जोखिम रहन्छ । तर, सुझबुझका साथ काम भएमा अहिलेको तुलनामा निकै प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यसबारे पनि सबै काम टुंग्याउने रहर थियो, यतिबेला मैले काम गर्न पाएको भए संघीय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा दिशा दिन सजिलो हुन्थ्यो । नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकारले के–कति अधिकार पाउँछ भन्नेबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यो पनि मेरा लागि खल्लो लागेको विषय भयो।

औषधिको नाफामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा व्यवसायीहरुबाट चर्कै आलोचना भयो नि ?

मन्त्री भएको केही दिनमा श्रीलंका जाँदा त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री सँगै बस्नु भएको थियो । उहाँले मलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको कुरा सुनाउनु भयो । हालका राष्ट्रपति पहिले स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले अरु केही गर्नु भएन । औषधिको मूल्यमा करिब १८ सय प्रतिशत फरक थियो । सबै औषधि सरकार–सरकारबीच सोझै सम्झौता गरेर बंगलादेशबाट किन्नु भएछ । त्यो कुराबाट म प्रभावित भएको थिएँ।

शुरुको तीन महिना औषधिमा विभिन्न दृष्टिकोणले अध्ययन गरियो । यसरी हेर्दा औषधिको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको भेटियो । मानिलिऊँ, कुनै औषधिको कारखाना उत्पादन शुल्क एक रुपैयाँ हो भने पसलमा गएर बिरामीले किन्दा त्यसको १० रुपैयाँसम्म पर्दो रहेछ । हामीले सोझै कम्पनीसँग किनेर सरकारी अस्पतालहरुका फार्मेसीमा सप्लाई गर्न सकियो भने बिरामीलाई निकै फाइदा हुन्छ । यसो हुन सकेमा बिरामीको औषधि खर्चको कम्तिमा आधा हिस्सा जोगिन्छ । औषधिमा दुई हजार खर्च गर्ने परिवारले एक हजार रुपैयाँमा त्यही औषधि पाउँछ । र अर्को कुरा, अस्पतालको जग्गामा कुनै पनि निजी फार्मेसी राख्न नपाइने निर्णय गराएका छौँ । यसको कार्यान्वयन अबको सरकारको जिम्मामा छ।

अब, लिनुपर्ने मूल्यभन्दा सयौँ गुणा बढी मूल्य लिएर औषधि बेचिरहेका व्यवसायीहरुलाई मेरो अभियान मन नपर्नु स्वभाविक नै थियो । मैले यस्तै कुरामा आमजनताको पक्षमा उभिन खोजेको हुँ, न कि सीमित स्वार्थ समूहको पक्षमा । वर्षौंदेखि मनलाग्दी ढंगले औषधिमा मूल्य कामय गर्ने परम्परालाई तोड्न खोजेको हुँ । त्यो व्यवसायमा जरा हालेर बसेका साथीहरु आलोचनामा उत्रिनु भयो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । मैले त आमजनताका लागि कसरी औषधि–उपचार खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी गरेको हुँ।

मन्त्रालयमा रहेर आफूले गरेका कुन कामप्रति गर्व लाग्छ ?

दलहरुले घोषणपत्रदेखि हरेक फोरममा स्वास्थ्य र शिक्षाको एजेन्डालाई छुटाएका हुँदैनन् । तर, हामी नीति निर्मातादेखि राजनीतिज्ञहरु भने यी दुवै एजेन्डाबाट अलग छौँ । हाम्रो लागि छुट्टै स्कुल र स्वास्थ्यको संरचना छ । हामीलाई उपचारका लागि छुट्टै संयन्त्र छ । नेपालमा गाह्रोसाह्रो भए विदेशमा उपचार गर्न राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पाउँछौँ । हाम्रा बच्चाहरु छुट्टै निजी स्कुलमा पढ्छन् । तर, गफमा भने ‘शिक्षा र स्वास्थ्य हरेक नागरिकको अधिकार’ भन्न छुटाउँदैनौं।

स्वास्थ्यको विषयलाई जुन अर्थमा राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने थियो, त्यो एकहदसम्म बन्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले के भइरहेको छ भन्नेबारे आममानिसका लागि चासोको विषय बनेको छ । स्वास्थ्यको विषयलाई आमजनताको तहमा पुर्‍याउन केही योगदान दिन पाएँ भन्ने कुराको गर्व छ । यसबीचमा भएका सानासाना निर्णय पनि आमनागरिककै पक्षमा छन् । वीर अस्पतालमा उपकरण खरिददेखि अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनसम्मका सय डेढ सय निर्णय यसका उदाहरण हुन्। यो मेरालागि सन्तुष्टिको विषय बनेको छ।

म स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि नयाँ थिएँ । मैले नीति निर्माणमा गरेको सुधारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसले ‘स्वास्थ्यका मूल मुद्दाहरु’लाई समातेको भनेर टिप्पणी गरे । आधारभूत मुद्दा छाडेको छैन भनेर उनीहरुको प्रतिक्रिया पाउनु खुसीको कुरा हो । उनीहरुले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको कुरा उठाउनु गर्वकै कुरा हो।

मलाई मेरो इमान्दारितामा शंका थिएन, तर काम गर्ने क्रममा जान्दिनँ कि भन्ने डर थियो । नजानेको विषय भएकाले सेरोफेरोमा बोल्ने, तर गुदीमा पुग्न नसक्ने हुन्छ कि भन्ने डर थियो, तर त्यसो भएन।

सानातिना सुधारले दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यसेवामा टेवा पुग्ला र ?

सानातिना कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । काम भइरहेको छ भन्ने ‘म्यासेज’ जान्छ । जनताले पनि सुविधा पाउँदै गएका हुन्छन् । यतिले नै दीर्घकालीन रुपमा नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । फेरि एक्कासी ठूलो उपलब्धि हात पार्न पनि त सकिँदैन । त्यसलाई त समय लाग्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनाहरु नै चाहिन्छ।

मैले ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’ तयार गरेँ । सात वर्षको यो कार्यक्रमका लागि करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ । यो परियोजनाले नेपालका दुर्गम गाउँका हेल्थपोस्टदेखि वीर लगायतका ठूला अस्पतालसम्म के सेवा दिने ? कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? त्यो जनशक्ति कसरी तयार गर्ने ? के–कस्ता उपकरण चाहिन्छ ? जस्ता प्रश्नको विस्तृत विवरण तयार गरेको थियो । यो परियोजना मन्त्रिपरिषदबाट समेत तयार भएको थियो।

जाजरकोट, बाजुरा लगायतका जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पुग्न नसकेको कुरा अहिलेको समस्या होइन । त्यस्ता ठाउँमा पु¥याउनुपर्ने डाक्टर करिब तीन सयको हाराहारीमा मात्रै छन् । करारमा लिन खोजेर एक सय ९० जनाको विज्ञापन गर्दा २० जना मात्रै आए । उनीहरुलाई जाजरकोट, बाजुरा, हुम्ला पठाउन खोज्दा सबैले राजीनामा दिएर गए । हामीले चाहँदैमा डाक्टर पुर्‍याउन नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भएरै त्यो परियोजनाको खाका कोरेको हो।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाले शुरु गरेको कार्यक्रमलाई हामीले विस्तार गर्ने योजना बनायौँ । अब अञ्चल अस्पतालहरुमा पोस्ट ग्राजुएसनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । भेरी अञ्चल अस्पतालमा एकजना विद्यार्थीले पोस्ट ग्राजुएसन गरेपछि ५ वर्ष जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा लगायतका क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्छ । उसको पढ्ने खर्चसमेत सरकारले तिरिदिन्छ । यसरी मात्रै जाजरकोटको अस्पतालले पाँच वर्षका लागि डाक्टर पाउने भयो।

आगामि सात वर्षमा हामीलाई ३३ सय जना विशेषज्ञ डाक्टर चाहिने रहेछ । हामीसँग तीन सय जना मात्रै छन्। अहिलेकै गतिमा जाने हो भने हामीसँग सात वर्षको अवधिमा बढीमा ९ सय डाक्टर मात्रै पुग्छन् । त्यसैले अति छिटो गतिमा दौडिन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ एक डेढ करोड रुपैयाँ तिरेर एमडी गरेका डाक्टर ३० हजार रुपैयाँ तलबमा जाजरकोट जानै मान्दैनन् । छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै त्यसतर्फ रुची देखाउने गरेका छन् । त्यस्ता विकट ठाउँमा डाक्टर पुर्‍याउन दुई सय प्रतिशत सुविधा थप्नुपर्छ।

नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

नयाँ जनप्रनिधिहरु आएका छन् । प्रादेशिक सरकार गठन हुन बाँकी छ । बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ । अहिले एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । एकदमै वुद्धि पु¥याएर काम गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, विशेषज्ञ चिकित्सकले गाउँ/नगरपालिकाको कर्मचारी भएर काम गर्नुपर्छ भन्यो भने सबै विशेषज्ञले छाडेर हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ । यो संक्रमणलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नु नयाँ मन्त्रीको पहिलो चुनौती हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य ऐन, स्वास्थ्य बीमा ऐन, एक्रिडिटेसन ऐन आदिका विधेयकहरु विभिन्न ठाँउमा छन् । कुनै संसदमा पुगेका छन्, कुनै मन्त्रिपरिषदको समितिमा छन् । कुनै कानुन मन्त्रालयमा छन् । केही नीति पारित भएका छन् । नयाँ मन्त्रीबाट यस्ता दर्जनौँ काम कार्यान्वयनको अपेक्षा लिएको छु।

अर्को भनेको मुख्य सुधार र पुनःसंरचनाका काम बाँकी छन् । औषधिको काम टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । उपकरणको काम पनि औषधिको जस्तै अगाडि सारेको छु । यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने हो भने उपकरणका लागि खुद्रा खुद्रामा पैसा बाँढ्नुपर्ने र अहिलेजस्तो उपकरण किन्न नसक्ने अवस्था हुँदैन।

खुद्रामा नकिनी केही वहुवर्षीय योजना बनाएर ग्लोबल टेन्डरमार्फत एउटै कम्पनीसँग उपकरणहरु खरिद गर्न सकिन्छ । यस्ता रिफर्मका काम अघि बढाइदिए हुन्थ्यो भन्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पब्लिक हेल्थको पाटोबाट हेर्ने हो भने नसर्ने रोगहरुबारे खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नसर्ने रोगमा हाम्रो नीति असाध्यै कमजोर छ । पहिलोपटक यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा शुरु गरेका छौँ । ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ यसैको एउटा चरण हो । यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेछ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा हामीले प्राप्त गरेको सफलतालाई कायमै राखी थप उपलब्धि हासिल गर्नुछ ।
अस्पतालको सेवा लगायतका उपचारात्मक कामलाई अघि बढाउन खोज्दा कतिपयलाई हाम्रो काम निरोधात्मकमा मात्रै हो भन्ने सोच रहेछ । निरोधात्मकका साथै उपचारात्मक काममा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नत्र रोकथाममा काम गर्ने तर उपचारमा ध्यान नदिँदा उपचार सेवा लिने बिरामी र परिवार कंगाल हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले उपचारात्मकमा पनि बराबर काम हुनुपर्छ भनेर अस्पताल सुधारका काममा हात हालेका थियौँ । यस्ता अनेक कामहरु छन् जो सुरु भएका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सके स्वास्थ्य क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्नेछ।

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live