मुख्य समाचार

पिजी भर्नामा निजी मेडिकल कलेजले मागे थप १८ लाख, विद्यार्थी भएनन् भर्ना

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– दुई निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी) अर्थात् एमडी/एमएस/एमडिएसमा मेरिट लिस्टका विद्यार्थीलाई तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन विपरित भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र विरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले योगयताक्रममा अघि रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न थप रकम माग गरेर त्यसै फर्काइदिएका हुन्।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट सम्बन्धन लिएका युनिभर्सल र नेसनलले योग्यताक्रममा अघि रहेका विद्यार्थीसँग तोकिएको शुल्क भन्दा थप १८ लाख रुपैयाँसम्म माग गरेका छन्। भर्नाका लागि थप रकम मागेपछि विद्यार्थीहरु भर्ना नभई फर्किएका छन्।

पिजी अध्ययनका लागि आइओएमले तोकेको भर्नाको म्याद आज बिहीबार ३ बजेबाट सकिएको छ। योग्यताक्रममा अघि रहेका र सबै प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीहरु आइओएमले तोकेको अवधिभित्र भर्ना हुन कलेजमा पुगेका थिए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक साताअघि पिजीमा मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्देशन अनुसार एक साताभित्र विद्यार्थी भर्ना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने पत्र पठाए पनि कलेजहरुले उक्त निर्देशनको उलंघन गरेका छन्। 

मेरिटका विद्यार्थी आदलतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै पुनः कानुनी उपचारको खोजीमा लाग्ने भएका छन्।

‘अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनसमेत नमानेर कलेजहरुले दादागिरी देखाएका छन्,’ भर्ना हुन नपाएका एक विद्यार्थीले कलेजले थप १८ लाख रुपैयाँ मागेको दाबी गर्दै भने, ‘अब हामी अदालतको आदेशको अवहेलनाको मुद्दा हाल्छौँ र कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र लिएर जानेछौँ।’ 

गत बिहीबार मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले २०७२ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषदको  निर्णय र २०७२ मङ्सिर १५ र २०७३  जेठ २१ को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न युनिभर्सल र नेसनल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले निर्देशन नटेर्ने कलेजका सम्बन्धमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। 

३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन
मेरिटका आधारमा छनोटमा परेका विद्यार्थीले नियमअनुसार ती कलेजमा सरकारले तोकेको शुल्क ३० लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ तिरेर अध्ययन गर्न पाउँछन्। पिजीको तीन बर्से कोर्षका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले असार ६ गते उक्त शुल्क तोकेको हो।

उक्त शुल्कमा विद्यार्थीको निर्वाह भत्तादेखि, सम्बन्धनसहित संस्थागत शुल्कसमेत समावेश भएका कारण कलेजले विद्यार्थीसँग थप रकम लिन पाउने छैनन्। तर, भर्नाका लागि कलेज पुगेका मेरिटका विद्यार्थीसँग कलेजले विभिन्न शीर्षक देखाउँदै उक्त शुल्कमा थप १८ लाख बढी माग गरेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।

यसका लागि कलेजले विद्यार्थीलाई रकम एकमुष्ट तिर्नुपर्ने शर्त राख्दै हस्ताक्षर गर्न भनेको थियो। सामूहिक रुपमा भर्नाका लागि कलेज पुगेका विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले छुट्टा–छुट्टै बोलाइ थप रकमका लागि दबाब दिएको विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।


भर्ना हुन योग्य र कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीको नाम हेर्न यो समाचार पढौँ:

योग्यता Vs पैसाः कसले पाउला विज्ञ डाक्टर अध्ययनमा भर्ना? (दुवै तर्फको नामावली)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live