फिचर

कूपोषण विरुद्ध एउटा यस्तो लडाइँ, जसले घटाउँदै छ मृत्युदर

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ– विश्व बैंकले सन् २०११ मा खनिज तथा सूक्ष्म पोषकतत्वको कमीका कारण नेपालले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा चुकाउनुपर्ने मूल्यको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो। जसमा नेपालले कूपोषणका कारण हेरक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात् २५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म चुकाउनुपरेको उल्लेख थियो।

उक्त तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा नेपालका ४१ प्रतिशत बालबालिकामा दीर्घ कूपोषण (पुड्का), ११ प्रतिशतमा शीघ्र कूपोषण (उचाइ अनुसार कम तौल) र २९ प्रतिशतमा उमेर अनुसारको कम तौल थियो। ४८ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पत्ताको समस्या थियो भने प्रति एक हजार जिवित जन्ममा पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर ५४ र नवजात शिशु मृत्युदर ३३ थियो। नवजात शिशुको मृत्युदर सन् २००६ देखि नै घट्न सकिरहेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले पा“च वर्षमुनिका एकतिहाई बालबालिकाको मृत्युको कारण कूपोषणलाई देखाएको थियो।

कूपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकियो भने एक तिहाई बाल मृत्युदर रोक्न सकिने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा चुकाउनुपरेको झन्डै ४० अर्ब रोक्न सकिने भन्दै सरकारले सुधारका उपाय खोज्न सुरु गर्‍यो। तत्कालीन समयमा कूपोषण विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र अलि चर्को अवाज उठाइरहेको थियो। अन्य केही सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी कार्यालयका कामहरु विभिन्न स्थानमा छरिएका थिए। 

नेपालमा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले त्यतिबेला वृहत् छलफल अगाडि बढायो र सन् २०१३ मा एउटा निष्कर्षमा पुग्यो, ‘कूपोषणको लडाइँ सामूहिक रुपमा लड्ने’। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कूपोषण विरुद्ध  ‘बाहुक्षेत्रीय पोषण योजना’ तयार पारेर पाँच वर्षे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। २०६९ सालबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम २०७३ सालको अन्त्यसँगै सकिएको छ।

पाँच वर्षको अवधिमा पोषण अवस्थामा केही सुधार आएको छ भने बाल मृत्युदर नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएपछि के–कस्ता सुधार भए भन्ने विषयमा छुट्टै अध्ययन नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६ मा पोषणका क्षेत्र र बाल मृत्युदरमा सुधार आएको पाइएको छ।

सर्भेक्षण अनुसार सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का रहेकोमा यो दर ५ अंकले घटेको छ। त्यसैगरी, २९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका भएकोमा अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ। शीघ्र कूपोषण (उचाइ अनुसार कम तौल) भएका बालबालिकाको संख्या पनि एक प्रतिशतले घटेको छ।

सर्भेक्षण अनुसार जन्मेको २८ दिनभित्रका शिशुको मृत्युदर नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। सन् २०११ मा प्रति एक हजार जिवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर अहिले घटेर २१ मा आएको छ। नवजात शिशुको मृत्युदर सन् २००६ देखि नै स्थिर थियो। सन् २००६ को सर्भेक्षणमा ३३ मा रहेको नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०११ मा पनि ३३ मै थियो। सर्भेक्षणले एक वर्ष नपुग्दै हुने बालबालिकाको मृत्यु पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको देखाएको छ। सन् २०११ मा प्रति एक हजार जिवित जन्ममा ४६ रहेको यस्तो मृत्युदर अहिले ३२ मा झरेको छ।

यसैगरी, गर्भवती महिलाको रक्तअल्पत्तामा पनि सुधार आएको छ। सर्भेक्षण अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा गर्भवतीमा हुने रक्तअल्पत्ताको दरमा २ प्रतिशतले सुधार आएको छ। सन् २०११ मा ४८ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पत्ताको समस्या थियो। सन् २०१६ मा यो समस्या घटेर ४६ मा आयो। गर्भवतीलाई आइरन चक्कीसँगै आवश्यक पौष्टिक आहार खुवाउने दरमा केही सुधार आएको सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसहित यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले सामूहिक रुपमा कूपोषणको समस्या समाधानका काम अगाडि बढाइरहेका छन्। आयोगमा यसका लागि छुट्टै पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सचिवालय नै स्थापना गरिएको छ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम विभिन्न चरणमा गरी २८ जिल्लामा मात्र सञ्चालन भएका कारण सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको आयोगको स्वास्थ्य शाखाका कार्यक्रम निर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपाने बताउँछन्। खाद्य सुरक्षा, आधारभूत शिक्षामा खुद भर्नादर, १० देखि १४ वर्षसम्मका काम गर्ने बालबालिकाको संख्या, सरसफाइ सेवामा पहुँचको स्थिति, प्रतिव्यक्ति विकासमा बजेट खर्च, एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोपको पहुँच लगायतका ११ वटा सूचकका आधारमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको काम अगाडि बढेको थियो।

पोषणको समस्या बढी भएका सप्तरी, खोटाङ, उदयपुर, पाँचथर, रौतहट, बारा, पर्सा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, दैलेख, बर्दिया, बैतडी, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा गरी २८ जिल्लामा पहिलो चरणको कार्यक्रम चलेको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा ती क्षेत्रमा पोषणको अवस्थासहित सरसफाइ, शिक्षा, खाद्यन्नको उपलब्धता, चेतनाको स्तर, विकासका सूचकमा पनि सुधार आएको निर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए।

‘देशैभरि यो कार्यक्रम चलाइएको भए पोषणको अवस्थामा निकै ठूलो सुधार आउने रहेछ,’ उनले भने, ‘कूपोषण विरुद्धको यो सामूहिक लडाइँको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको छ।’ उनले यो कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणमा फेरि पाँच वर्ष चलाउन लागिएको बताए।

उनका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका लागि दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट योजना पास भएलगत्तै देशैभरि कूपोषण विरुद्धको कार्यक्रम चल्नेछन्। ‘विगतमा देखिएका केही समस्या र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने सोच छ,’ न्यौपानेले भने, ‘दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट कूपोषण विरुद्धको लडाइँमा हामीले थप सफलता हासिल गर्न सक्नेमा विश्वस्त छौँ।’ उनले दोस्रो चरणको आयोजनामा दिगो विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउने गरी कार्यक्रमहरु तयार पारिएको जनाए। 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत कार्यक्रम चलेका जिल्लामा बालबालिका र एक हजार दिनसम्मका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको पोषणको अवस्थामा सुधार, गर्भधारण अघि, पछि र स्तनपान गराउने अवधिमा आमाहरुमा हुने कूपोषणको सम्बोधन र जन्मेको पहिलो दुई वर्षको उमेरसम्म बालबालिकामा हुने कूपोषण अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम चलाइएको थियो। जसअन्तर्गत सबै गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमालाई आइरन, फोलिक एसिड चक्की वितरण, आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न प्रोत्साहन, स्तनपानको महत्वबारे पैरवी गरिएको थियो।

यस्तै, बालबालिकालाई आइरन, भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल, जुकाको औषधि वितरण, झाडापखाला विरुद्धका जिङ्क र पुनर्जलीय उपचारबारे जानकारी गराइएको थियो। खाद्यपदार्थमा पाइने पौष्टिक तत्वबारे सचेतना, खाना खाने तौरतरिका, स्थानीयस्तरमा पाइने पौष्टिक तत्वबारे जानकारी तथा उत्पादन गर्न सिकाउने जस्ता पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चलाइएको थियो। 

बालबालिकामा कूपोषण देखिनुको अर्को प्रमुख कारण किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुनु, महिलामा नै पोषण नपुग्नु पनि हो। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ ले किशोरी अवस्था (१५ देखि १९ वर्षको उमेर) मा गर्भवती हुनेको संख्या १२ दशमलव ९ प्रतिशत देखाएको छ। यस्तै, महिलामा रक्तअल्पत्ताको अवस्था पनि निकै धेरै देखिएको छ। महिलामा हुने रक्तअल्पत्ताको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी दिनमा विशेष कार्यक्रम तयारी गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेल बताउँछन्। 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत सरसफाइ तथा शुद्ध खानपिनको अभावका कारण हुने संक्रमणले निम्त्याउने कूपोषणको अन्त्यका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको खानेपानी तथा ढल नियन्त्रण विभागको सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख कमल अधिकारीले जनाए। ‘पोषक तत्व खाएर मात्र हुँदैन। त्यसलाई शरीरभित्र राखिरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘शुद्ध पानी तथा खानपान नगर्ने र सरसफाइमा ध्यान नदिने हो भने झाडाजन्य रोगका कारण शरीरको पोषण खेर जान्छ।’

उनका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले कूपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न शुद्ध पानीको व्यवस्थासहित सरसफाइ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। ‘सरसफाइ र स्वच्छतालाई हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने पिँध नभएको भाँडामा पानी हाल्दा जसरी खेर जान्छ त्यसैगरी हाम्रो शरीरको पोषकतत्व पनि बगेर जाने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हाम्रो जोड मानिसहरुको व्यवहार परिवर्तनसँगै शुद्ध पानीको व्यवस्था र पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रममा छ।’

कूपोषणको दीर्घकालीन सामाधानका लागि स्थानीय कृषि तथा पशुपंछीको उत्पादनमा जोड दिँदै लगिएको कृषि विकास मन्त्रालयको बागबानी विकास अधिकृत सञ्जय धिमालले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले करेसाबारीमा विविधि तरकारी उत्पादन बढाउनेदेखि रैथाने उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गरेको छ। ‘हामी खान नपाएर कूपोषित भएका होइनौँ,’ उनले भने, ‘खान नजानेर कूपोषित भएका रहेछौँ। त्यही भएर एकैखालको उत्पादनमा भन्दा पोषकका हिसावले आवश्यक विविध खालका तरकारी तथा कृषि उत्पादनका कार्यक्रममा लागेका छौँ।’

कृषि मन्त्रालयकै बाली विकास निर्देशनालयका बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसाल नेपालमा भोकमरी भन्दा पनि ‘भातमरी’का कारण समस्या आइरहेको बताउँछन्। अधिकांस नेपालीको दुई छाक भात खाने बानी रहेका कारण पछिल्लो समय यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारले ‘स्वस्थ जीवनका लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लगिरहेको उनले जानकारी दिए।

कूपोषण विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि देशव्यापी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको मन्त्रालय अन्तर्गत पोषण तथा खाद्य सुरक्षा अनुमगन शाखाका प्रमुख नवराज खतिवडाले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले विद्यालयका पाठ्यक्रमसहित प्रौढ शिक्षाका पाठ्यक्रम, साक्षरता कक्षका पाठ्यक्रममा पनि करेसाबारीको महत्व, कसरी पोषिलो खानेकुरा उत्पादन गर्ने, कसरी खाने, कहिले खाने जस्ता विषय समावेस छन्। मन्त्रालयले समय–समयमा पोषणबारे चेतनामूलक कार्यक्रम र केही जिल्लामा विद्यार्थीका लागि पोषिलो खाना वितरण समेत गरिरहेको छ।

परम्परागत सोच तथा अशिक्षाका कारण पोषिलो खानेकुरामा महिलालाई वञ्चित गर्ने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न महिला बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्रालयबाट पनि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकारी शोभा खरेलले जानकारी दिइन्।

‘महिलालाई पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित गराउँदा महिलालाई मात्र नभई नवजात शिशुमा सबैभन्दा बढी असर गर्छ भन्ने चेतनामूलक कार्यक्रम गाउँगाउँमा लगिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हामीले सासु–बुहारीबीचमा अन्तक्र्रिया गर्ने, महिलाको कार्यबोझलाई कम गर्न महिला–पुरुष समविकास कार्यक्रम तथा धार्मिक गुरुमार्फत पोषण लक्षित कार्यक्रम चलाएका छौँ।’ उनले आमा समूहको संख्या वृद्धि गर्दै र अन्य कार्यक्रमलाई पनि बढाउँदै देशका हरेक कुनाकाप्चामा पुर्‍याउने अभियानमा मन्त्रालय जुटेको बताइन्।

कूपोषणको अन्त्यका लागि यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै योगदान रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गिताभक्त जोशीको भनाइ छ।

‘रोजगारी बढेसँगै मानिसको आम्दानी बढ्नु, गाउँगाउँमा सडकको सञ्जाल पुग्नु, सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले गाउँगाउँमा मोवाइल तथा अन्य माध्यम पुग्नुले पनि यो क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको छ,’ जोशीले भने, ‘कूपोषण र भोकमरीको अन्त्य गर्ने तथा सबै नागरिक खासगरी शिशु, गरिब, जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेकाहरुलाई वर्षभरि सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ।’


अग्ला हुँदै नेपाली

कूपोषण र भोकमरीलाई जित्दै छ नेपाल

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने