विचार/ब्लग

आइओएममा तालाबन्दीः उद्देश्य एउटा, बहाना अर्कै

टिप्पणी

img

अनिल न्यौपाने

फाइल तस्वीर

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको तालाबन्दीका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को काम-कारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध छ।

संस्थानमा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष डा. मिलन गैरे नेतृत्वको टोलीले विभिन्न पाँच विषयमा ६ सूत्रीय माग राखी काम-कारबाही अवरुद्ध गरेको हो । तालाबन्दीपछि गैरेले आफूहरुले अघि सारेका मागहरुमा सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

चरणबद्ध रुपमा माग राखी समाधानको पहल गर्नुको साटो विद्यार्थीले एकाएक २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर तालाबन्दी गरेका थिए । विद्यार्थीले परीक्षा शाखाको काम-कारबाही समेत रोकेकाले छिटै सुरु हुन लागेको परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ । यही सेरोफेरोमा हामीले विद्यार्थीले अघि सारेका माग र त्यसको औचित्य खोज्न थाल्यौं।

भर्ना प्रकरणमा डीनलाई मुछ्ने प्रयास

स्ववियूका विद्यार्थीले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा भर्ना भएकी विद्यार्थी प्रविणा अधिकारीको भर्ना रद्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनीहरुले भर्ना प्रक्रियामा डीनको ठाडो हस्तक्षेप रहेको आरोप लगाउँदै सो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग समेत राखेका छन्।

प्रविणा अधिकारी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि मेरिट लिस्टमा नाम निकाली ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट छनोट भएकी विद्यार्थी हुन् । उनी किष्ट मेडिकल कलेज इमाडोलमा भर्ना हुन गइन् । तर, कलेजले भर्ना नगरेको भन्दै उनका पिता सत्येन्द्र अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रविणाको भर्ना गर्नु भनी किष्ट मेडिकल कलेज र आइओएम डीनका नाममा २०७३ माघ २३ गते अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्‍यो।

तर, आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै किष्टले आफूले पाएको सबै सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको थियो । प्रविणालाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार भर्ना गराउने हो भने एक सिट थप्नुपर्ने थियो । तर, मेडिकल कलेजहरुलाई बारम्बार सिट थप्दा गलत अभ्यास हुने भन्दै आइओएमका पदाधिकारीहरु सिट थप्ने मनस्थितिमा थिएनन् । अदालतको आदेशले आफ्नी छोरी भर्ना नगरेको भन्दै सत्येन्द्र अधिकारी अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर डीन र किष्ट मेडिकल कलेजका प्राचार्य विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालत गए।

चौतर्फी दबावमा परेका आइओएमका पदाधिकारीहरु सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा छलफल गरिरहँदा अर्को संयोग भयो । महाराजगञ्ज क्याम्पसमा शुल्क तिरेर पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थी रञ्जनकुमार ठाकुर नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति पाएर जानकी मेडिकल कलेजमा पढ्न गए । त्यही खाली सिटमा प्रविणालाई भर्ना गर्ने मनस्थितिमा आइओएमका पदाधिकारीहरु पुगे।

यसले गर्दा आइओएमले किष्ट मेडिकल कलेजलाई अतिरिक्त सिट दिनुपर्ने झन्झट पनि सकिन्थ्यो भने मेरिट लिस्टमा नाम निकालेको र शुल्क पनि तिर्ने कारणले आइओएमलाई समेत कुनै क्षति हुँदैनथ्यो।

त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको राय समेतका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयले भर्ना भएको होआइओएम स्रोतले भन्यो, ‘यसमा डीनको एकल निर्णय छैन ।तर, स्ववियूले भने डीनलाई दोषी देखाई विषयवस्तु मोडेर नाजायज माग प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

पिजी विवादः असहयोग गर्ने, माग पनि राख्ने

स्ववियूले दोस्रो मागको रुपमा हालै भएको पिजी ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट छनोट भई अदालतले पनि सम्बन्धित कलेजमा भर्ना गराउन दिएको आदेशलाई बेवास्ता गरेकोभनी 'डा. ईश्वर लोहनी नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विभिन्न कलेजमा अवैध र मेरिट सूचीमा नभएका विद्यार्थी भर्ना खारेज हुनुपर्नेमाग गरेको छ।

विद्यार्थी संगठनको यो माग भने आफैंमा अनौठो छ । किनभने मेरिट लिस्टलाई कार्यान्वयन गर्न र निजी मेडिकल कलेजले जथाभावी रुपमा गरेको नियुक्तिलाई खारेज गर्न आइओएम आफैं योग्य विद्यार्थीका साथ प्रशासनिक संघर्षमा थियो । उसले पटकपटक सार्वजनिक सूचना निकाल्नुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम बेवास्ता गरे मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।

आइओएमको यो कदममा मौन रहेका स्ववियूका पदाधिकारीहरुले अहिले भने त्यसको जस लिन पिजी भर्ना प्रकरणलाई माग सूचीमा समावेश गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, पिजीका योग्य विद्यार्थीले कानूनी लडाइँ र सडक प्रदर्शन सुरु गर्दा मौन रहेका स्ववियूका पदाधिकारीहरुले अहिले त्यसैलाई आइओएममा तालाबन्दी गर्ने माध्यम बनाएको देखिन्छ।

अदालतले दिएको आदेश र व्याख्यालाई समेत स्ववियू पदाधिकारीहरुले मागको विषय बनाएका छन् । आइओएमका पदाधिकारीहरु लगायतलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे अवहेलनाको अभियोग लाग्छ । बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने यस्तो विषयमा समेत स्ववियूले राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अन्य माग निहुँ खोज्ने उपाय

स्ववियूले तालाबन्दीका क्रममा अन्य माग समेत राखेको छ । तर, ती मागका कतिपय सवाल भने आइओएमले नभई नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका छन् । जनस्वास्थ्यको पिजी तह निःशुल्क हुनुपर्ने स्ववियूको माग छ, जबकि यो विषय नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

स्ववियूले कम्युनिटी पोस्टिङमा खटिएका रेसिडेन्टल डाक्टरहरुको भत्ता (सेवा-सुविधा) दिनुपर्ने माग समेत डीन कार्यालयमा गरेको छ । यो माग सम्बोधन गर्ने निकाय सरकार हो, तर विद्यार्थीले डीन कार्यालयप्रति आक्रोश पोख्ने माध्यमको रुपमा यो सवाललाई उपयोग गरेका छन् ।

आइओएमले सुधारको प्रयास थालेको विषय समेत विद्यार्थीले आश्चर्यजनक रुपमा मागमा समावेश गरेका छन् । अधिकतम शुल्क तोकेपछि समेत मेडिकल कलेजहरुले अनौपचारिक रुपमा रकम जम्मा गर्न दबाव दिएको गुनासो आएपछि आइओएमले नया संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ । जसमा मेडिकल कलेजहरुको खाता नम्बर आइओएमा पठाइन्छ।

विद्यार्थीले सोही खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर पेश गरेपछि आइओएमले विद्यार्थीको नामावली सम्बन्धित कलेजमा पठाउनेछ । प्रस्तावित यो संयन्त्र कार्यान्वयन भए निजी मेडिकल कलेजहरुले जथाभावी रुपमा रकम असुल्ने क्रम हट्नेछ। आइओएमको यही प्रयासलाई समेत स्ववियूले मागमा समावेश गरेको छ।

मागमा भनिएको छ, ‘एमबिबिएसमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको आइओएमबाट मेरिट लिस्ट सार्वजनिक गरी डीन कार्यालयबाटै विद्यार्थी भर्ना गरी नाम सिफारिस गरिनुपर्ने।

ज्ञापनपत्र मागमा कसको मतियार ?

विद्यार्थीलाई मर्का र अन्याय भएका विषयमा आफ्ना गुनासाहरु सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र शान्तिपूर्ण रुपमा दबाव दिने नैसर्गिक अधिकार छ । तर, उनीहरुले आफूले अघि सारेको मागको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

सोझै अघिल्लो दिन माग राखेर भोलिपल्ट तालाबन्दी गर्ने र परीक्षा समेत अवरुद्ध गर्ने प्रयासले स्ववियूका पदाधिकारीहरु आइओएमकै असन्तुष्ट गुटको मतियार बनिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । अर्कोतर्फ, अदालतबाट सम्बोधन भइसकेका र आइओएम आफूले कार्यान्वयन गर्न खोजेको मागमा समेत स्ववियूले आन्दोलन गरेको छ।

नयाँ डीन नियुक्त भएपछि कहिले प्राध्यापक त कहिले विद्यार्थीका नाममा मागपत्र पेश गरेर तालाबन्दी गर्ने प्रयासले अहिलेको डीनलाई असफल पार्ने र भोलि मेडिकल माफियाकै अनुकूलको अर्को डीन नियुक्तिका लागि कतै आफूहरुलाई प्रयोग गरिएको त छैन ? स्ववियूका पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live