फिचर

यस्ता छन् डा. केसीका १०औँ अनशनसम्मका माग र सरकारसँगका सहमति

img

अनिल न्यौपाने

काठमाडौं कुनै समय दक्षिण एसियाकै नमूना संस्थाको रूपमा चर्चा कमाएको आइओएममा राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारी नियुक्ति, मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी कोटा वितरण र सम्बन्धन विवादका कारण स्वास्थ्य माफियाको क्रिडास्थल बन्दै गएपछि डा. गोविन्द केसीले २०६६ साल देखि नै आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए।

राजनीतिक दलका भागबण्डामा आएका त्रिविका पदाधिकारी समेत सम्वन्धनको पर्खाइमा रहेका निजी मेडिकल कलेजका प्रभावमा परेर जसरी पनि सम्वन्धन दिलाउन लागेपछि विस्तारै आइओएम र त्रिविबीच टकराव बढ्दै गएको थियो। त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि डा. केसी अनशन निस्प्रभावी बनाउन आइओएमका प्राध्यापकबीच फाटो ल्याउने अनेक प्रयास गरे। डा. केसीले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सुरु गरे।

डा. केसीले उठाएका मागमा कसैको ध्यानाकर्षण भएन। कतैबाट सुनुवाई नभएपछि अन्ततः केसीले पहिलोपटक २०६९ असार २१ गते आमरण अनशन बसे। पहिलो अनशन बस्दा 'वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्त गर्नुपर्ने' माग राखेका डा. केसीले १०औँ अनशनमा पनि सोही माग राख्नुपरेको थियो। पटक-पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी शैलीका कारण डा. केसी उस्तै-उस्तै मागका लागि अहिले ११औँ अनशनमा छन्।

यसअघि १० वटा अनशनमा डा. केसीले राखेका माग र सरकारले गरेका सहमति यस्ता छन्:

पहिलो अनशन

२०६९ असार २१ – २४

मागवरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने।

सहमति वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त।

पहिलो पटककै अनसनमा डा. केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने माग राखेका थिए। पहिलो पटकको अनशनको चौथो दिन (२०६९ असार २४) त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डीन नियुक्त गरेको थियो। डा. काफ्लेले डीन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए। त्रिविले पुनः वरिष्ठता अनुसार डीन नियुक्तिमा आलटाल गरेपछि डा.केसीले दोस्रो पटक सोही माग राखी आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरे।

०००

दोस्रो अनशन

०६९ साउन २७ – भदौ १ गते

मागवरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने।

सहमति- वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डीन नियुक्त।

२०६९ साउन २७ गतेदेखि उनले दोस्रो अनशन प्रारम्भ गरे। दोस्रो अनशन पहिलो मागकै विषयमा थियो। अनशनको बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गर्‍यो। तर, डा. केसीले अनशन नछाडेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई वाध्य पारेको थियो। दोस्रो अनशनले वरिष्ठ र इमान्दार छवि बनाएका डा. प्रकाश सायमीलाई डीन बनायो।

डा. सायमीले आफू डीन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे। केही समयपछि उनले फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराएर सम्बन्धन बन्द गरिदिए।  

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमले बन्द गरिसकेको सम्वन्धन खोल्न आफैँ सूचना मागे। त्रिविको सूचनामा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजले सम्वन्धनका लागि आवेदन दिए। आवेदनपछि त्रिविले कलेज अनुगमन समिति बनाएर तत्काल सम्वन्धन दिनेगरी चार कलेजको निरीक्षण गर्न आइओएमका चार प्राध्यापकको नेतृत्वमा टोली खटाएपछि विवाद अख्तियारसम्म पुगेको थियो।

अख्तियारको हस्तक्षेपपछि चोरबाटोबाट दिन खोजिएको सम्वन्धन प्रक्रिया त रोकियो तर सम्वन्धन दिने खेल रोकिएन। सोही क्रममा त्रिविले आइओएमका महत्वपूर्ण फाइल रोकेर असहयोग गरेपछि डीन डा. सायमीले पदबाट राजीनामा दिए। डा. सायमीले मंसिर १९ मा पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएपछि डा. केसीको तेस्रो अनशनको वीजारोपण भएको थियो। सम्वन्धन दिने शर्तमा वरिष्ठताक्रम मिचेर डा. शशि शर्मा डीनमा नियुक्त भएपछि डा.केसीले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध तेस्रो पटक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए।

०००

तेस्रो अनशन

२०७० पुस २७ – माघ १०

माग

१. राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका डीन डा. शशि शर्मालाई बर्खास्त गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति।

२. आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना।

३. नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्ने।

४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने। सम्वन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।

सहमति

१. डीन डा. शशि शर्मा बर्खास्त।

२. केही समयभित्र वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिने।

३. आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।

४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्वन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।

०००

चौथो अनशन

माघ २५ - फागुन ३

माग

१. आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने।

२. संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता या बदर गर्नुपर्ने।
जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

३. विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्वन्धन रोकी केयूका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।

४. आइओएम, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) लगायतका महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डामा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने।

५. ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने।

सहमति

खण्ड-
१. आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा तत्काल डीन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीनमा नियुक्त।

२. शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त।

३. मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार प्राप्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ २९ गते लेखी पठाएको र सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनका आधारमा दोषि देखिएका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध।

४. नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कारबाही गर्न तथा अगामी दिनमा त्यस किसिमका समस्या हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइसकिएकोमा सो बमोजिम हालसम्मको यथार्थ प्रगति कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई गराउन फागुन २ गते लेखी पठाएको।

५. आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसँग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको।

खण्ड
१. कलेज स्थापना गर्ने सम्वन्धमा सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ।

२. सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघबीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ।

३. निजी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्वन्धनमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ २० मा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई काम सुरु गर्न फागुन १ मा लेखी पठाएको र सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइने।

४. नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई काम सुरु गर्न फागुन १ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको र कार्यदलले दिने प्रतिवेदन बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने।

५. नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने।

६. वरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानुन बमोजिम गर्ने नीति लिने।

०००

पाँचौ अनशन

२०७१ चैत ८ – १९

 मागह

१. चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु हुँदैन।

२. विगतदेखि सम्वन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। 

३. चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

५. सरकारसँग विगतमा भएका सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएका दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्वन्धन तत्काल रोकिनुका साथै यो प्रकरणमा संलग्न केयू पदाधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्वन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेकाले यसको छानबिनसँगै दबाब दिइएको पाइए अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक-पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही गरियोस्।

६. अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयूका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ।

 ७. काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस्।

८. त्रिवि, आइओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्।

९. आमव्यक्तिमाझ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्।

१०. ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्।

सहमति

१. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुनेगरी नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नगर्ने। अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने।

२. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार भइसकेको। चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आशयपत्र, सम्वन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए/गरेका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग ७ दिनभित्र गठन गर्ने। समितिका सिफारिस अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने।

३. चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने।

४. स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।

५. शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्ठता र वस्तुगतका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने  र सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने।

६. मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनःमूल्यांकन गरेर 'डिअफिलियट' गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने।

७. स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्षका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न केदारभक्त माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने।

८. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने।

९. पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आवमा मध्यमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने।

१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई स्थगन गराउनेतर्फ कारबाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने।

११. नेपाल चिकित्सक संघसँग गरिएका सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयमा मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाउने।

०००

छैठौँ अनशन

२०७२ भदौ ७ – भदौ १९

माग

१. माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस्। साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस्।

२. विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
– चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस्।
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्वन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्।
– चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीका लागि स्नातकोत्तर सिट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सिट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाई अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाए बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

३. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस्। साथै, उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. झन्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्।

५. त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस्। विगतमा सम्वन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल छानविन र कारबाही गरियोस्।

सहमति
१. प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने। चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन सोही आयोगले गर्ने।

क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुनेगरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने।

ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने।

ग) एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२/२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३/०७४ मा ११५ सिट र ०७४/०७५ देखि १०० सिट। सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने।

घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः

– एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुनेः हाललाई अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था गर्ने। पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि  प्रत्येक २-२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्ने।

– देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख रुपैयाँ तोक्ने। सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने। उपयुक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तिमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने। स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने।

ङ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले 'नो अब्जेक्सन लेटर' र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 'इलिजिबिलिटी' प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने।

२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ दुई, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एक सहित पूर्वन्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्वन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सिट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई दिने। सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने।

३. विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने।

४. पूर्वसहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने।

५. जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने। सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने।

६. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने।  सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने।

७. काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने।

८. चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने।

९. सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १:३ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने।

१०. काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने।

११. प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने। बाँकी बुँदामा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने।

०००

सातौं अनशन

नाकान्दीका कारण २०७२ असोज २ देखि सुरु भएको अनशन असोज १२ गते फिर्ता।

माग- हालसम्मका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

०००

आठौं अनशन

२०७३ असार २६- साउन १०

माग

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्:

सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस्।

सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस्।

काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।

अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।

२.  आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न वाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसद्‍मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्।

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्:

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस्।

अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।

सहमति

१. देहाय बम्मोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः

(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुलक गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने।

(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयमा समावेश गर्ने।

(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौको बुँदा न १(ख) पालना गर्ने।

(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको। विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्नै।

(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने।

(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने।

२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने।

३. (३) नं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।

४) विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमाः

(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने।

(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने। यसको प्रगति समय-समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।

(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने।

(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको।

०००

नवौं अनशन

२०७३ असोज १० - २२

दशैंका कारण डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गरी माग पूरा नभए पनि अनशन स्थगित गरेका थिए।

माग

१. चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिंहलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने।

३. चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाए अनुसार लिनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने।

४. चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्ने र आइओएमका भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने। 

०००

दशौं अनशन

२०७३ कात्तिक २८ - मंसिर १९

माग

१. वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।

२. एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आएझैं (एमबिबिएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८ दशमलब ५ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्।

३. आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस्। त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। 

४. चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्।

५. संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गरियोस्। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस्। 

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्‍याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्। 

७. जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्‍याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत समावेश गरियोस्।

८. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।

९. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्।

सहमति

१. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको।

२. सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनेगरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।

३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सामाजिक समितिको मिति २०७२/०५/३१ को बैठकको निर्णयको बुदा नं. ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने। शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने।

४. नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयल र आइओएमका डीनबीच मिति २०७०/११/३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा अनुसार 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०/११/२ मा लेखी पठाइसकिएको' मा उक्त्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलार्य पुनःनिर्देश गर्ने।

५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने।

६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचारधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयक व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लगि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुचिश्चितता गर्ने। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संङ्ख्या क्रमशः शतप्रतिशत पुयाउने।

७. महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको।

८. पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७/१/२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग समक्ष पुनः लेखी पठाउने।

मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए/गरेका काम कारबाही तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतृष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।

९. एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकाले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान

स्थान – धरान, सुनसरी

अवस्था – सञ्चालनमा रहेको।

प्रदेशन नं.

शिक्षण संस्था – वर्दिवास मेडिकल कलेज

स्थान – बर्दिवास, महोत्तरी

अवस्था – आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मा उल्लिखित एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप प्रदेश नं. २ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापनका लागि आवश्यक जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार पहिचान, स्थानीय स्तरमा समन्वय र सम्भाव्यता समेतको अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरिएको।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज

स्थान –   काठमाडौँ र ललितुर

अवस्था –   सञ्चालनमा रहेको।

प्रदेश नं.

शिक्षण संस्था – पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

स्थान – पोखरा, कास्की

अवस्था –  स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहको।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live