मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एमालेका सांसदको कर्के आँखा, भन्छन्ः १२ र १३ दफा हटाऊ

कसले के संशोधन हाले ?

img

दुर्गा दुलाल

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विवादित दुई दफा १२ र १३ मा केन्द्रित हुँदै ४६ जना सांसदले ५४ वटा संशोधन हालेका छन्। 

विधेयकमा संशोधन हाल्ने ५३ सांसद मध्ये ३५ जना सांसद एमालेका छन्। उनीहरुले फरक फरक दफा, उपदफा र खण्डमा गरी तीन पटकसम्म संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधन दर्ता गर्ने ८७ प्रतिशत सांसदले दफा १२ र १३ लाई हटाउनुपर्ने, सच्याउनुपर्ने, थप गर्नुपर्नेदेखि अझ बलियो बनाउनुपर्ने सम्मका माग गर्दै संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। 

संयुक्त संशोधन हाल्ने सांसदहरुको नेतृत्व नेकपा एमालेका सांसदहरुले नै लिएका छन्। जब कि अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास अनुसार आफ्नो सरोकार र संलग्नता रहेको विषयको कानुन निर्माणमा सहभागी हुन पाइँदैन। तर, मनमोहन मेडिकल कलेजसहित अन्य शैक्षिक संस्थामा आबद्ध सांसदहरु विधेयकमाथिको छलफलमा सामेल मात्र भएनन् संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता गराए। 

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संसदमा लामो समयदेखि अड्काएर राखिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। 
दफा १२ मा २१ र दफा १३ मा ३३ वटा संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता छन्। उक्त विधेयक पारित गर्न माग गर्दै डा. केसी ११औं अनशनमा छन्।

केसीको मागबारे छलफल गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको वैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त दुई दफामा आपत्ति जनाएका थिए। 
बैठकमा ओलीसहित नेकपा एमालेका नेताहरुले विधेयकमा केही बुँदा थपेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नसकिने भन्दै असहमति जनाएका थिए।

छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘अनशन बसेर तपाईंको राजीनामा मागेँ भने दिनुहुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ओलीले विधेयकको दफा १२ र १३ डा. केसीले भने अनुसार पास गर्न नसकिनेमा जोड दिएका थिए। उनको प्रमुख आपत्ति यिनै दुई दफामा थियो। 

के छ त विधेयकको दफा १२ र १३ मा

१२. आशयपत्र प्रदान नगरिनेः

(१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन र पाइसकेका आशयपत्र नवीकरण गरिनेछैनः–
क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।
ख) मेडिकलतर्फ कम्तिमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तिमा एक सय शय्याको अस्पताल पूर्णरूपमा तीन वर्षसम्म सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।

(२) ऐन जारी भएको मितिदेखि आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान खोलिने छैन तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिइनेछैन।

नोटः पूर्वसम्झौता बमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पुराना मनसायपत्रको नवीकरण नगर्ने, नयाँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनबमोजिम हुने।

१३. सम्वन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः 
(१) विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ। 

(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। 

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैनः 

(क) स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको। 

(ख) आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेको। 

(ग) विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको।

कसले के संशोधन हाले

विधेयकको ‘दफा १२ को खण्ड (क) लाई पूरै हटाउनुपर्ने’ माग गर्दै एमाले सांसद राजेन्द्रप्र्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम, रेवतीरमण भण्डारी, चुडामणी विक जङ्गली, जितबहादुर दर्जी गौतम र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले संशोधन दर्ता गरेका छन्। त्यस्तै संशोधन हाल्ने अन्य पार्टीका सांसदहरुमा राजाराम स्याङ्तान, सुवोधकुमार पोखरेल, कृपाराम राना, लालबहादुर रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेमबहादुर गिरि, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद सञ्जेल, गणेशप्रसाद विमली र कमलाकुमारी घिमिरे छन्। 

दफा १२ को (क) मा जनकराज जोशीले ‘१० वर्षे प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्। त्यसैगरी ‘दफा १२ को (क)’ को सट्टामा ‘सात प्रदेशमा केन्द्रित भएर नीति बनाउनुपर्ने’ भन्दै सांसदहरु रामकुमार भट्टराई, केदारप्रसाद सञ्जेल, रामहरि सुवेदी र ममता गिरिले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

दफा १२ मा ‘आवश्यकता र जनसंख्याको अनुपातमा’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने माग गर्दै सांसदहरु गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवी गुरुङ, पेम्वा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमार गोतामे सार्की, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी र शान्ता मानवीले संशोधन हालेका छन्। 

एमाले सांसद वंशिधर मिश्रले विधेयकको दफा १२ पूरै हटाउन माग गर्दै एकल संशोधन दर्ता गराएका छन्।

त्यसैगरी, दफा १२ को खण्ड (क)मा ‘आशयपत्र पाएकाहरुको नवीकरण गर्ने व्यवस्था राख्न’ माग गर्र्दै सांसदहरु मिना पुन, आशा यादव, रामअवतार पासवान, सिता गिरि वली, तुलबहादुर गुरुङ, श्यामप्रसाद ढकाल र यज्ञराज सुनुवारले संशोधन हालेका छन्। 

दफा १२को खण्ड (ख)मा ‘मेडिकल तर्फ कम्तिमा तीन सय शय्या’ अगाडि ‘स्नातक तह’ भनी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै सांसद मैकुलाल वाल्मीकीले संशोधन दर्ता गराएका छन्।  

दफा १२ कै खण्ड (ख) मा ‘सञ्चालन गर्ने’ पछि ‘प्रदेश ६ र ७ का लागि उक्त प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी शिक्षण संस्था खोल्न सक्ने तर विद्यार्थी भर्ना लिएको दुई वर्षमा आफ्नै तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था थप हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरु तप्तबहादुर विष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले संशोधन हालेका छन्। 

दफा १२ को खण्ड (ख) मा नेमकिपाका सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, अनुराधा थापमगरले ‘सञ्चालन गर्न’ पछि ‘तर सरकारी वा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन कुनै बाधा पर्ने छैन’ भनी थप गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन्। नेमकिपाका सांसदहरुले नै खण्ड (क) मा ‘१० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्वन्धन दिन नहुने’ थप गर्न माग गरेका छन्।

दफा १३ को उपदफा १ मा ‘विश्वविद्यालय र परिषदले आफ्नो आगिंक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालार्ई सम्वन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था संशोधन माग गर्दै सांसद प्यारेलाल रानाले ‘परिषद’ शव्द हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। यस्तै, उक्त दफा नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै सांसदहरु तप्तबहादुर विष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले संशोधन दर्ता गरेका छन्। 

दफा १३ को उपदफा २ मा चारवटा संशोधन दर्ता भएका छन्। ‘आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन माग गर्दै रेवतीरमण भण्डारी, चुडामणी विक जंगली, जितबहादुर दर्जी गौतम, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी र राजाराम स्याङ्तानले ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला नै आशयपत्र लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी संस्था सञ्चालनको मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने वाक्य थप हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

यसैगरी, दफा १३ को उपदफा ३ मा १६ वटा संशोधन दर्ता भएको छ। उपदफा ३ मा ‘विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्था हटाउन राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम, वंशीधर मिश्र, रेवतीरमण भण्डारी, चुडामणी विक जंगली, गुरु बुर्लाकोटी, राजाराम स्याङ्तान, सुवोध पोखरेल, कृपाराम राना, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेमबहादुर गिरि, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद सञ्जेल, गणेशप्रसाद विमली, कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना, तप्तबहादुर विष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले संशोधन हालेका छन्। 

सांसद लालबहादुर रावलले दफा १३ नै हटाउन माग गर्दै अर्को संशोधन हालेका छन्। सांसद जनकराज जोशीले दफा १३ को उपदफा ३ राख्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भनी संशोधन हालेका छन्। 

दफा १३ को उपदफा ३ मा ‘तर सरकारी वा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई एकभन्दा बढी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयमा सम्वन्धन दिइनेछ’ भन्ने थप हुनुपर्ने भन्दै नेमकिपाका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संशोधन दर्ता गरेका छन्। 

दफा १३ को उपदफा ४ मा १२ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। उपदफा ४ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने लेखिएको खण्ड (ग) हटाउन माग गर्दै संशोधन परेको छ। सांसदहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतम, वंशिधर मिश्र, प्रेमबहादुर गिरि, विशाल भट्टराई, केदारप्रसाद सञ्जेल, गणेशप्रसाद विमली, कमलाकुमारी घिमिरे, गणेशमान गुरुङ, रत्नदेवि गुरुङ, पेम्वा लामा, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी, शान्ता मानवी, तप्तबहादुर विष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले संशोधन हालेका हुन्। 

त्यस्तै खण्ड (ख) हटाउन माग गर्दै सांसद वंशिधर मिश्रले संशोधन हालेका छन्। यस्तै, ‘प्रदेश नम्बर ६ र ७ भन्दा बाहेक’ शव्द थप गर्न सांसदहरु तप्तबहादुर विष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले संशोधन दर्ता गरेका छन्। 

खण्ड (ग) पछि ‘तोकिए बमोजिमको प्रावधानमा अन्य व्यवस्था भएमा खण्ड (घ) थप्न’ माग गर्र्दै सांसदहरु कृपाराम राना र लालबहादुर रावलले संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

दफा ४ पछि दफा ५ थप गरी ‘यो ऐन लागू हुनुअघि आशयपत्र लिई मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई यो ऐनको दफा ११, १२, १३ र १४ लागू हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल, मनकुमार गौतमले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

केपी ओलीले आपत्ति जनाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १२ र १३ मा के छ ?

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live