मुख्य समाचार

यस्तो छ डा. केसीका माग लत्याउँदै स‌ंसदीय कार्यदलले बुझाएको २८ बुँदे प्रतिवेदन

img

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं– संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि आएका संशोधन समेटर प्रतिवेदन बुझाएपछि विवाद झन् चुलिएको छ।  कार्यदलले विधेयकमाथि संशोधनका लागि २८ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको हो।

माथेमा प्रतिवेदन र अनशनरत डा. गोविन्द केसीले कडाइका साथ उठाएका माग विरुद्ध गएर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिको बैठकमा विवाद भएको छ। कार्यदलले विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेको छ। जसमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघि आशय पत्र लिई भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा ऐनले बाधा नपार्ने भनिएको छ।

डा. केसीसँग यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको विधेयकमा उपत्यकाभित्र १० वर्षभित्र कुनै मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। जसलाई संशोधन गरी उपदफा ६ थपिएको हो। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐन बमोजिक सम्बन्धन दिन बाधा पर्नेछैन।’

यही दफामा समितिका सदस्यहरुबीच विवाद हुँदा बिहीबार प्रतिवेदन पास हुन सकेन। सहमति हुने संकेत नदेखिएपछि समितिको पूर्ण बैठक स्थगित भएको छ। बैठक शुक्रवार ८ बजे बिहान फेरि बस्नेगरी स्थगित भएको हो। 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण विवरणः

यो पनि पढौं:

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीको यस्तो करेक्सन, हेर्नोस् कहाँ-कहाँ छ रातो

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live