मुख्य समाचार

काठमाडौं उपत्यकामा पाँच मेडिकल कलेज थपिने

img

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- लामो बहस र विवादपछि संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।

विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयक पारित भएको हो। यससँगै उपत्यकामा सम्बन्धनको खेलमा रहेका मनमोहनसहित पाँच मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने पक्का भएको छ।

मनमोहनका साथै नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज र अश्विन मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा छन् । आयोगले तय गरेका मापदण्ड पूरा गरेमा आशयपत्र लिइसकेका यी सबैले सम्बन्धन पाउने देखिन्छ। अश्विनको अस्पताल सञ्चालन नभएकाले सम्बन्धनको लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले सम्बन्धनका लागि कमजोर मापदण्ड बनाउने खेल पनि सुरु हुनेछ। करिब एक वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक डा. गोविन्द केसीको अनसन १९औं दिनमा पुग्दै गर्दा पारित गरेको हो । मेडिकल कलेजलाई सीधै सम्बन्धन दिन सक्ने गरी पारित हुन लागेको विधेयकमा व्यापक विरोध भएपछि शुक्रबार आंशिक संशोधन गर्दै समितिले अनुमोदन गरेको हो । ऐनले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली आयोगले नयाँ मेडिकल कलेजका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्नेछ ।

समितिले पारित गरेको विधेयक उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मंगलबारको संसद् बैठकमा पेश गर्नेछन् । संसदको पूर्ण बैठकमा बहुमतले विधेयक पारित भएमा लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले ऐनको रुप लिनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अग्रसरतामा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा कार्यदलले निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा ‘सम्बन्धित निकाय’ को सट्टामा ‘यसै कानुन बमोजिम’ राख्ने सहमति भएपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको हो।

दफा १४ मा 'ख' थप गर्दै सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही संशोधन गरेको छ । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ‘आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको २ वर्ष पूरा नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ उल्लेख गरिएको छ । डा. केसीले भने सो अवधि ३ वर्षको हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

उक्त दफालाई थप प्रष्ट पार्न स्पष्टीकरण खण्ड समेत थप गरिएको छ। स्पष्टीकरणमा ‘कानुन बमोजिम सरकारलाई कर तिरेको अवधि गणना गरी दुई वर्ष पूरा हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, दफा १८ मा पनि केही संशोधन भएको छ । शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा शुल्क तोक्दा सम्वन्धित शिक्षण संस्थाको परामर्शमा गरिने भनिएको छ । यसअघि शिक्षण संस्थाको संलग्नतामा भनिएको थियो।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live