विचार/ब्लग

मेडिकल काउन्सिलको एमबिबिएस गुणस्तर निर्धारण संहिता र त्यसका असर

फणिन्द्रप्रसाद पौडेल

हामी शिक्षण पेशामा आबद्ध भएदेखि आजका दिनसम्म आफ्नो पेशालाई सबैभन्दा माथि राखेर गुणस्तर सुधार्न अहोरात्र खटिएका शिक्षक हौं । यसबीचमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हामी कार्यरत शिक्षण संस्थाहरुमा कयौं पटक इन्सपेक्सन गर्‍यो । ती सबैमा हामी योग्य ठहरियौं।

हामीले पढाएका हजारौं विद्यार्थीले काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण पनि गरिसकेका छन् । कतिपय विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लाइसेन्सिङ परीक्षाहरु उत्तीर्ण गरी योग्य चिकित्सक पनि ठहरिइसकेका छन् । शिक्षण र अनुसन्धानमूलक कार्य नै हामी सबै शिक्षक साथीहरुको धर्म र कर्म हो र यो सदा रहनेछ । तर, आज आएर मेडिकल काउन्सिलले हामीलाई अयोग्य ठहर्‍याउन खोज्नु कतिसम्म उचित हो त?

समस्याको चुरो

हामी शिक्षक साथीहरुले जब नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एमबिबिएस गुणस्तर निर्धारण संहिता २०१७ पढ्यौं, छाँगाबाट खसे जस्ता भयौं । काउन्सिलले अति निकृष्ट पाराले हामी एम.एस्सी (चिकित्सा विज्ञान)/पिएचडी शिक्षकहरुको गलामा पासो लगाउन खोजेको रहेछ । हाम्रा विरुद्ध अति नै विभेदकारी ढंगले नियम ल्याउन खोजिएको रहेछ । यसमा उल्लेख गरिएको छ – ‘कुनै पनि मेडिकल कलेजमा जति नै एमबिबिएस विद्यार्थीहरु भर्ना गरिए पनि आधारभूत चिकित्सा विज्ञान विभागहरुमा बढीमा एक जना मात्र एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षक राख्न पाउने ।

यो नियम हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन।

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवादेखि नै आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा रही योगदान दिनुहुने विद्धानहरुको योगदानलाई कहीँकतैबाट अवमूल्यन गर्न नखोजियोस् । उहाँहरुको निगरानीमा कयौं विद्यार्थीले एमडी डिग्री प्राप्त गरिसकेका छन् । यी विद्वानहरुमा प्रा. भरत झा, प्रा. डा. भरतमणि पोखरेल, काठमाडौ विश्वविद्यालयमा रही सेवा गर्ने प्राध्यापक डा. माधव गौतम, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आबद्ध प्रा. डा. माधव लम्साल लगायत हुनुहुन्छ । अहिले आएर के उहाँहरु मेडिकल काउन्सिलको नजरमा अयोग्य ठहरिने र उहाँहरुबाट दीक्षित विद्यार्थी योग्य ठहरिने ? यो कस्तो प्रवृत्ति हो?

आजभन्दा अगाडिका दिनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा नै मान्य रहेको एम.एस्सीर पिएचडी र एमडीरएमएस शिक्षक संख्याहरुको प्रोप्रोसनलाई स्वेच्छाकारी र विभेदकारी ढंगले एम.एस्सीरपिएचडी शिक्षक संख्या कम हुने गरी घटाउन खोजिँदै छ । सन् २०१२ भन्दा अगाडिसम्म एम.एस्सी/ पिएचडी शिक्षक संख्या ५० प्रतिशत हुँदै आएकोमा सन् २०१२ मा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म भनियो । सन् २०१३ मा आएर यसको संख्या एक तिहाइमा झारियो । यसलाई हामीले चुपचाप सह्यौं । अहिले आएर हामीलाई पूरै बेवास्ता गरी, हाम्रा राय-सुझाव एक पटक पनि नलिई काउन्सिलले स्वेच्छाकारी ढंगले एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षकको संख्या घटाउन खोज्दै छ।

यसरी एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व नभएको एक सरकारी निकायले हाम्रो पेशाप्रति रोक लगाउनु गैरकानुनी र मानव अधिकारको हनन होइन ? अतः यो प्रावधान तुरुन्तै सुधार्न काउन्सिलसँग हाम्रो माग छ।

एकातिर नेपाल विद्याभुषण जस्तो गरिमामय पदक पिएचडी डिग्रीले पाउने र एमडीरएमएस डिग्रीले नेपाल विद्याभुषण पाउने सरकारी नीति छ भने अर्कातिर सरकारकै एक निकायले एम.एस्सी/पिएचडी डिग्रीलाई अवहेलना गर्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । यस विषम परिस्थितिमा हामी राज्य, विश्वविद्यालय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिभावकहरुसँग उचित न्यायको लागि आग्रह गर्छौं । राज्यका उत्तरदायी निकायहरुले हामीलाई न्याय दिनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।

यो नियमले कस्तो दीर्घकालीन असर पार्छ ?

कुनै पनि राष्ट्रको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शैक्षिक क्षेत्रको विकासको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी हुन्छ । हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षाप्रति देखाएको संकीर्ण व्यवहारले हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई यो कोर्स बन्द गर्ने चुनौती दिन्छ।

संसारका विकसित राष्ट्रका विश्वविद्यालयहरुमा मान्यताप्राप्त र प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको यो कोर्सको परित्यागले नेपालको चिकित्सा विज्ञानमा अनुसन्धानमूलक शिक्षाको अलप हुन सक्छ । यसको दीर्घकालीन असरले पुर्‍याउने क्षतिको जिम्मा लिन के नेपाल मेडिकल काउन्सिल तयार छ ?

अहिले केही अदूरदर्शी, स्वार्थी र अविवेकी काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको सनक, व्यक्तिगत प्रलोभन र एम.एस्सीरपिएचडी शिक्षकहरुमाथिको व्यक्तिगत आक्रोशको सिकारमा यो शिक्षा पर्न लागेको देखिन्छ । काउन्सिलको यस्तो साँघुरो घेराबाट उम्किन भविष्यमा काउन्सिललाई खाली मेडिकल प्राक्टिसनरहरु अनुगमन गर्ने निकाय बनाउँदा राम्रो हुने बहस आउन सक्छ।

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरुका लागि माथेमा कार्यदलद्वारा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदनलाई जतिसक्दो छिटो पारित गरी प्रयोगमा ल्याउनु सर्वाङ्गीण हित हुनेछ । यस कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमा भनिएको छ– ‘मेडिकल कलेजहरुमा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान शिक्षक हुनको लागि मूलतः चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक तह पूरा गरी आधारभूत विज्ञानका कुनै एक विधामा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरेको हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विज्ञानसम्मत र व्यावहारिक नभएको कारणले अब उप्रान्त जीव विज्ञानका विधामा स्नातक तह पूरा गरी आधारभूत विज्ञानका अन्य कुनै एक विधामा स्नातकोत्तरको पढाइ पूरा गरेका व्यक्तिहरु पनि समान रुपले योग्य मान्नु उपयुक्त हुनेछ।

हाम्रा विरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कदम कुनै वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट आएको नभई काउन्सिलका केही पदाधिकारीका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जागिरको सुनिश्चितता गर्न आएको देखिन्छ । काउन्सिलको नजिकिँदै गरेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका एमडी/एमएसहरुलाई भोटको लागि रिझाउन निश्चित व्यक्तिहरुको लबिङमा यो नियम आएको रहेछ । आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई मेडिकल काउन्सिल जस्तो सरकारी निकायले दाउमा राख्नु गम्भीर आपतिको विषय हो।

सुझावहरु

हामी हाम्रा एमडी/एमएस सहपाठीहरुको विरोध गरिरहेका छैनौं । हामी त सधैं यस कुरामा प्रस्ट छौं, एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षकहरुको विषयात्मक बौद्धिक विशिष्टता र एमडी/एमएसहरुको क्लिनिकल सीप सम्मिश्रित शिक्षाबाट हाम्रा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई उच्च कोटीको शिक्षा दिऔँ । यसबाटै मेडिकल शिक्षाले फड्को मार्नेछ।

यो स्तरबाट हासिल गरेको बौद्धिक विशिष्टताले भविष्यका डाक्टरहरुलाई बढीभन्दा बढी चुनौतीसँग सामना गर्ने क्षमताको विकास गराउनेछ । हाम्रा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले पनि दुवै किसिमका शिक्षकहरुको संगतबाट माझिने सुनौलो मौका पाउनेछन् । यस्तो फ्युजनले उनीहरुमा अनुसन्धानमूलक खुबीको विकास र क्लिनिकल ज्ञान दुवै भर्नेछ।

साँघुरिएर बनाइएका व्यक्तिवादी नियमले भविष्यको मेडिकल शिक्षालाई कमजोर शैक्षिक धरातलतिर मात्रै लैजाँदैन, त्यो मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि घातक समेत हुनेछ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आधारभूत चिकित्सा विज्ञान शिक्षकमा सिर्जना गरेको अवरोधको दलदलबाट राज्यका होनहार विद्वत् वर्गलाई, युवा वैज्ञानिकहरुलाई र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई मुक्ति दिलाउनु सबैको कत्र्तव्य हुनआउँछ । संसारका सबै विश्वविद्यालय, बौद्धिक संघसंस्था र जमातले मान्यता दिएको एम.एस्सी/पिएचडी डिग्रीको अवमूल्यन गरी यसलाई निर्मुल पार्न खोज्नु गैरकानुनी कार्य हो । यस्ता समूहहरुबाट हाम्रा विद्वत् वर्गलाई जोगाउनुपर्छ।

अन्त्यमा,

 एम.एस्सी/पिएचडी गरेर अहिले नेपालका विभिन्न मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुमा गरी लगभग ३ सय ५० शिक्षकले अध्यापन गराइरहेका छन् । विदेशमा रहेर मेडिकल कलेजहरु तथा रिसर्च इन्स्टिच्यूटमा आबद्ध भई काम गरिरहेका नेपाली शिक्षकहरुको गणना गर्ने हो भने यो संख्या अझ बढी हुन पुग्छ । कुनै एक निकायले हामी विरुद्ध अवरोध खडा गरिदिएपछि के अब राज्य र यहाँका विश्वविद्यालयहरुले हामी सबैको डिग्री फिर्ता लिने ? हैन भने हाम्रो रगत र पसिनाले आर्जेको डिग्रीलाई हामीले के का लागि थाती राख्ने ? के हामी यो उमेरमा नयाँ कोर्स पढ्न फेरि नयाँ विश्वविद्यालय भर्ना हुने?

यहाँनेर अन्यथा नसोचियोस्, हामी पनि आफ्नो देशको मेडिकल शिक्षाप्रति चिन्तित छौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बौद्धिक बहसहरुले के छर्लंग पारेको छ भने, जुन राष्ट्रले अनुसन्धानमूलक शिक्षामा ध्यान दिँदैन, त्यहाँ न त आर्थिक उन्नतिको सम्भावना हुन्छ न त विकासकै । हामी यो राष्ट्रका मेडिकल शिक्षामा अनुसन्धानका आधार स्तम्भ हौं । प्रेरणा र सहयोग खोजिरहेका हामीमाथि तिरस्कार र अवहेलना गरियो भने पक्कै पनि मेडिकल शिक्षा र अनुसन्धानमा ह्रास आउनेछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन यहाँको जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट जोगाइयोस्।

अर्को कुरा, यदि काउन्सिलको उक्त नियम आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा एमडी/एमएसहरुलाई रोजगार सिर्जनाको लागि गरिएको हो भने यो पेशामा पनि उचित उमेरको हदबन्दी लगाई सेवा निवृत्त गराउने प्रक्रियामा जाँदा कसैलाई मर्का नपर्ने देखिन्छ । यसैगरी नेपालका मेडिकल कलेजहरुबाट खडेबाबाहरुको बिगबिगीलाई निर्मूल पार्न सके शिक्षाको गुणस्तर बढ्नुका साथै नयाँ एमडी/एमएस/एम.एस्सी/पिएचडी सबैलाई रोजगार सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था छ।

आदरणीय प्राध्यापक डा. हेमांग दीक्षितका शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्दै आएको शिक्षक निर्धारण तरिका वैज्ञानिक छैन । यसलाई सबै सरोकारवालाहरु मिलेर परिष्कृत गर्न जरुरी छ । अर्का आदरणीय प्राध्यापक डा. रमेशकान्त अधिकारीज्यूका केही विचार पनि यहाँनेर सम्झिन मन लाग्यो । विकसित राष्ट्रहरुले आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमै गरेको विकास र अनुसन्धानबाटै मेडिसिनमा ठूलो फड्को मार्न सफल भए । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट तहमा रहेका AIIMS, PGIMER, JIPMER, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयहरुले एम.एस्सी/पिएचडीको अध्ययनअध्यापनलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै प्रशस्त प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । आधारभूत चिकित्सा विज्ञानलाई विकसित गराउन एमडी/एमएस गरेकाहरुभन्दा एम.एस्सी/पिएचडी गरेकाहरुलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने देखिन्छ।

आज विशिष्ट जनप्रयोगमुखी अनुसन्धानहरु गरेवापत मेडिसिनमा नोबेल पुरस्कार जित्नेहरु बढीजसो एम.एस्सीरपिएचडी समुदायकै छन् । जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, कोष विज्ञान जस्ता विषयवस्तुहरुको अनुसन्धान खस्किरहेको हाम्रो देशमा एम.एस्सी/पिएचडीलाई बहिष्कृत गर्दै जानु भनेको सम्पूर्ण मानव समुदायलाई नै नयाँनयाँ रोगको जोखिममा पार्दै जानु हो । हाम्रै पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेका आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका धेरैभन्दा धेरै पुस्तकका लेखकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि एम.एस्सी/पिएचडी समुदायकै विद्धानहरु बढी भएको देखिन्छ । यति धेरै महत्व राख्ने विषयलाई राज्यको मान्यताप्राप्त निकायले निहित स्वार्थको लागि बहिष्कृत गर्न खोज्नु दुःखद र अमान्य छ । एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षालाई हाम्रा देशका विश्वविद्यालयहरुले र शिक्षण संस्थाहरुले कुनै पनि हालतमा पछि पार्नु हुँदैन।

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको स्थापना कालदेखि नै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौं विश्वविद्यालय र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको पाठ्यक्रम विकास, प्रयोगशाला विकास तथा सुधार, पठनपाठन र अनुसन्धानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका एम.एस्सी/पिएचडी शिक्षकहरुलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने र नचाहिँदा मिल्काउने दृष्टिले हेरिनु उचित होइन । हाम्रा केही कमीकमजोरी छन् भने हामी उचित सुझाव लिई परिष्कृत हुन चाहन्छौं । तर, हामीलाई राज्यको जिम्मेवार निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पछाडि पार्न खोजेको कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखरामा एनाटोमी विभागका उप–प्राध्यापक हुन्।)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live