विचार/ब्लग

यस्तो हुनुपर्छ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको प्रतिबद्धता

डा. नारायणसिंह गुरुङ

स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले गत साउन २२ गते आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामहरुको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री पोखरेलले २६ वटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएकोछ। यहाँ मैले २५ वटा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छु। स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र पहुँचयोग्य बनाउन यस्ता प्रतिबद्धता आवश्यक छ:

१. स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा राजनीतिक आस्था, पद-प्रतिष्ठा, वर्ण, लिङ, क्षेत्र, जात-जाति, सम्पन्नता-विपन्नता जस्ता कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिनेछैन।

२. नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। अन्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू गरिनेछ।

३. हाम्रो देशमा मृत्युको एउटा प्रमुख कारण मध्ये प्राय: धेरैजसो उपचार केन्द्रमा  प्राणवायु (अक्सिजन ) उपलब्ध नहुनु पनि हो।  प्रत्येक उपचार केन्द्रमा अक्सिजन उपलब्ध गराइनेछ।  उपचार केन्द्रहरुमा अक्सिजनको उपलब्धता अनिवार्य गरिनेछ।

४. गम्भीर अवस्थाका तर खानपिउन सक्ने बिरामीका लागि जीवनजल, जीवन रक्षक औषधि तथा खानपिउन नसक्ने बिरामीका लागि रक्तनलीबाट खानेकुरा दिन सकिने व्यवस्था देशभरि नै मिलाइनेछ।

५. कमजोर व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा ग्रामीण भेगका जनता आकस्मिक उपचार सेवा (विशेष गरी आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा) बाट वञ्चित भएकाले सबैखाले विशेषज्ञ तथा अति विशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिँदै बढीभन्दा बढी एमडिजिपी डाक्टर उत्पादन गरी उपचार केन्द्रहरुमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ।

६. देशको परिस्थिति अनुसार एमडिजिपी डाक्टरहरुको वर्तमान अवस्था बाटो खन्ने डोजर, एक्जाभेटरजस्तो भएकाले यी डाक्टरहरुको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेषज्ञ उपचार केन्द्रहरु बाहेक अन्य उपचार केन्द्रको नेत्रित्व एमडिजिपी डाक्टरहरुले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।  

७. सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध हुनासाथ एमडिजिपी डाक्टरलाई बेवास्ता गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न उपचार केन्द्रमा  एमडिजिपी डाक्टर तथा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ डाक्टर सम्मिलित 'जीवन रक्षक आकमिक सेवा विभाग' स्थापित गरिनेछ।

८. कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व 'कुनै पनि नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउनु' हो। नाजुक अवस्थामा भएका बिरामीलाई जीवित राख्न चार तहको शीघ्र चिकित्सा सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। शीघ्र चिकित्सा सेवाअन्तर्गत निम्न चार तह हुनेछन्: १. एम्बुलेन्सलाई शीघ्र जानकारी, २. शीघ्र प्राथमिक उपचार, ३. शीघ्र 'डिफिब्रिलेसन' र ४. शीघ्र उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवा।

९. आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रणाली (इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस सिस्टम) को विकास गर्दै वर्तमान अवस्थामा डिफिब्रिलेसन सेवा सम्भव नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई 'बेसिक लाइफ सपोर्ट' तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुसार स्थल वा हवाइ मार्गबाट तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा जीवन रक्षक औषधि र उपकरणसहितका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

१०. स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षामा मात्र होइन विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा प्राथमिक उपचार 'बेसिक लाइफ सपोर्ट' अनिवार्य रुपमा समावेस गरिनेछ।

११. प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार 'समान' हुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो उपचार स्वदेश वा विदेश जहाँसुकै गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, दवाब, पहुँचका आधारमा कोही कसैलाई राष्ट्रकोषको दुरुपयोग गर्न दिइने छैन।

१२. सामाजिक सेवाभावले कुनै व्यक्ति वा अरु कसैका नाममा दुर्गम क्षेत्रमा खोलिएका सामुदायिक उपचार केन्द्रहरु बाहेक अन्य सामुदायिक उपचार केन्द्रलाई अनुदान सहयोग दिइने छैन।

१३. उपचार सेवा शुल्क निर्धारण गरी कुनै पनि प्राइभेट उपचार केन्द्रले बढीमा दोब्बरभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

१४. चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणले उब्जाएका विकृति, विसंगतिका कारण चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताको पहुँच भन्दा बाहिर हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा अहिलेका मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्दै प्राइभेट मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

१५. स्वास्थ्यकर्मीलाई बढीभन्दा बढी समय दरबन्दी भएकै उपचार केन्द्रमा बिताउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

१६. डाक्टर आफैँ पनि कुनै पनि बेला गम्भीर रुपमा बिरामी हुन सक्छ, यसैले प्रत्येक उपचार केन्द्रमा कम्तिमा दुईजना डाक्टरको दरबन्दी राखिनेछ। वृत्ति विकासका लागि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।

१७. स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार न्यूनीकरण  गर्न  दुर्व्यवहार गर्नेलाई तुरुन्तै कडा कारबाही गर्दै कानुनी बाटो अवलम्बन गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मीको शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति राज्यले दिनेछ। स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, २०६६ लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

१८. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सम्भव भएको तर कमजोर इच्छाशक्ति तथा परनिर्भर मानसिकताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

१९. उपचार सेवा केन्द्रहरुलाई अन्तर्रास्ट्रिय स्तर अनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ।

२०. स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्ञान, सीप अद्यावधिक गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।  

२१. सम्बर्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ।

२२. तोकिएको मापदण्ड नपुगेका उपचार केन्द्रहरुको दर्ता खारेज गरिनेछ। उदाहरणका लागि दण्ड र नियमानुसार जनरल प्राक्टिस तथा इमर्जेन्सी विभाग नभएका मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालहरुको दर्ता खारेज गरिनेछ।

२३. चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलब २ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको स्वास्थ्य बजेटलाई कुल बजेटको १० प्रतिशत बनाइनेछ।

२४. सेवाग्राहीका समस्यालाई उच्च सम्मानका साथ ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय एवं प्रभावकारी बनाइनेछ।

२५. स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सबैको  समान पहुँचका लागि कुनै पनि नागरिकले आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। कुनै पनि नागरिकले आमरण अनशन बस्नु नपर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सबैको समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

(डा. गुरुङ गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका प्राध्यापक हुन्)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live