मुख्य समाचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन रोक्यो शिक्षण अस्पतालमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा?

img

डिबी खड्का

काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा साताको दुई जनाका दरले मात्रै मिर्गाैला प्रत्यारोपण भए साउन मसान्तसम्म ३२ जनाले निःशुल्क सेवा पाइसक्नुपर्ने हो। तर, साउन २३ गते सामाजिक सेवा शाखाको सूचनापाटीमा एकाएक अस्पतालले सूचना टाँस्यो, ‘निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लागू नभएकाले सेवा उपलब्ध छैन।’

सरकारले वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क भएको घोषणा गरेको हो। जसका लागि प्रत्यारोपण केन्द्रलाई एक जना बिरामी बराबर चार लाख ५० हजार र बिरामीलाई प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि थप एक लाख रुपैयाँ सरकारले दिने व्यवस्था छ। तर, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र धेरै मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने केन्द्र शिक्षण अस्पतालले निःशुल्क सेवा सुरु भएको पाँच महिना पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन।

नेपालमा रहेका तीन मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमध्ये मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र वीर अस्पतालले भने वैशाखदेखि नै निःशुल्क सेवा दिइरहेको जनाएका छन्। 

शिक्षण अस्पताललाई निःशुल्क सेवा प्रारम्भ गर्न केले बाधा पार्‍यो त? ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले निर्देशिका लागू भए पनि कार्यान्वयनमा आईनसकेको बताएपछि सेवा दिन सकिएन,’ अस्पतालका निर्देशक डा दिपक महरा भन्छन्, ‘सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेपछि बिरामी सेवा लिन आउँछन्। हामीले पनि पटक–पटक मन्त्रालयमा यसका लागि पहल गरेका छौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने अनुमति पाएका छैनौं।’

यो कुरालाई मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले असार २१ गते शिक्षण अस्पतालका नाममा बैठकका लागि पठाएको पत्रले पनि पुष्टि गर्छ। जहाँ ‘निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्ने’ उल्लेख छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठ पनि शिक्षण अस्पताल निःशुल्क प्रत्यारोपण सेवाका लागि ‘सूचीकृत’ भईनसकेको बताउँछन्। तर, सूचिकृत हुन के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने बारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरे। अन्य दुई प्रत्यारोपण केन्द्रमा निःशुल्क भइहरेको अवस्थामा शिक्षण अस्पताललाई सेवा दिन रोक्नुको स्पष्ट जफाव मन्त्रालयका अधिकारीसँग छैन। 

कार्यान्वयनका लागि बसेको बैठकमा विवाद

साउन २३ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिरहेका अस्पतालका निर्देशक, नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख, लेखा र सामाजिक इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुकोे बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक, मन्त्रालयका पदाधिकारी, वीर र शिक्षण अस्पतालका प्रमुखबीच विवाद भएको बुझिएको छ। ‘बैठकका लागि मन्त्रालयले चिठी पठाउनुपर्नेमा कसरी प्रत्यारोपण केन्द्रले पठायो?’ भन्ने प्रश्न वीर र शिक्षण अस्पतालका सहभागीले उठाएका थिए। 

स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने भनी पत्रमा उल्लेख गरिएका कारण आफूहरु बैठकमा सहभागी भएको शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा महरा बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपालमा प्रत्यारोपण सुरु गर्ने र अहिले पनि धेरै प्रत्यारोपण गरिरहेको अस्पताललाई कसरी मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र अन्तर्गत राख्न खोजियो? भनेर प्रश्न गरेका थियौं।’

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा पुकार चन्द्र श्रेष्ठले देखावटीका लागि मात्रै बैठक डाकेको वीर र शिक्षणका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। सहभागीताका लागि वीर र शिक्षणमा दुई दिनअघि नै पत्र पुगे पनि स्वास्थ्य सचिव डा रेग्मीलाई भने ढिलो गरी जानकारी दिइएको थियो। बैठक सुरु हुनुभन्दा २० मिनेटअघि मात्रै जानकारी पाएकी सचिव रेग्मीले बैठकका लागि समय दिन सकिनन्। अर्कै कार्यक्रम तय भइसकेकाले उनी त्यता लागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। तर, मानव अंगले बैठक किन बोलायो भनेर विवाद भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रसंगले बैठकमा प्रवेश नै पाएन।

निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय नभई निःशुल्क प्रत्यारोपणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने अनुदान नआउने देखिएपछि शिक्षण अस्पतालले निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने भनी सूचना टाँसेको हो। शिक्षण अस्पतालका सामाजिक इकाइ प्रमुख कृष्णदेव पन्तले भने, ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क भइसकेको बिरामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसका लागि हामीकहाँ आएर गुनासो गर्न थालेपछि सूचना टाँस्न बाध्य भएका हौं।’

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live