विचार/ब्लग

चिकित्सा सेवाका बेथिति र अबको बहस

डा विकास गौचन

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको माग राख्दै डा गोविन्द केसी पाँच वर्षयता अनसन बसिरहनुभएको छ। उहाँको ११औँ पटकको आमरण अनसनपछिको चिकित्सा शिक्षा वधेयक र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै आममानिसमा चासो र बहसको विषय बनेको छ। नेपालमा चिकित्सा सेवाको अवस्था र चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति र बेथितिलाई केलाउँदै अबको सार्थक बहस के हुन सक्छ;  यो लेखमा समेट्ने जमर्को गरेको छु।

चिकित्सा सेवाको वर्तमान अवस्था

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ। हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि संविधानले जोड दिएको छ। तर संविधानमा लेखिए अनुसार यस्ता कुरा लागू हुन सकेको छैन। सरकारले मुगुदेखि संखुवासभाका गर्भवती महिलाहरुको ज्यान बचाउन अति आवश्यक शल्यक्रिया चौबीसै घन्टा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सहरहरुमा प्रसूति पीडाबाट बच्न चाहिँदै नचाहिने शल्यक्रिया गर्ने 'फेसन' नै चलेको छ।

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि ८१ प्रतिशत नेपाली दुर्गममा बस्न बाध्य छन्, जहाँ स्वास्थ्यका आधारभूत सेवाहरु उपलब्ध छैनन्। ८१ प्रतिशत बस्ने ठाउँमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम चिकित्सकहरु सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई बेलाबेला 'दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्यमा छिटो न्याय देऊ' भन्नुका कारण उहाँले दुर्गमवासीको समस्या आफै देखेको कारणले होला। वास्तवमा सबै जनतालाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा देऊ भन्दै एउटा नागरिक आमरण अनसन बस्नु नपर्ने हो।

क्युवा जस्तो कम्युनिस्ट राष्ट्रले देशको सम्पूर्ण जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भने स्वास्थ्यलाई व्यापारीहरुको हातमा सुम्पन कम्मर कसेर लागेका छन्। स्वास्थ्य नीतिबारे नेपाली कांग्रेसले पनि स्पष्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन। ऊ स्वास्थ्यका व्यापारीहरुको सुझाव लिँदै अगाडि बढेको छ। विडम्बना, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक बनाउने संविधान कागजमै सीमित हुने स्थिति आएको छ।

अझै पनि स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा जिल्ला अस्पतालबाट कस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा दिने, अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अस्पतालबाट जनतालाई दिने सेवा कस्तो हुने भन्ने कुरामा अलमल रहेको अवस्था छ।

सरकारी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने स्वास्थ्य नीति आउन सकेको छैन। कतिपय यस्ता कलेजले निजी अस्पतालभन्दा चर्को शुल्क लिइरहेका छन्। सानो औषधि पसल, क्लिनिक, प्राइभेट मेडिकल कलेज र अस्पताल नजानिँदो पाराले स्वास्थ्य सेवाको नाममा सेवाग्राहीमाथि लुट मच्चाइरहेका छन्। सामुदायिकका नाममा खुलेका कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लिने अनि बिरामीबाट पनि पैसा असुल्ने गरी कमाउधन्दामा लागिरहेका छन्। यस्ता विकृति हेर्दा नियमन, अनुगमन र कामकारबाहीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर जस्तो देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव छ, दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरु छैनन्। जनताले स्वास्थ्य सेवा लिँदाको दु:ख समाचारमा पढ्न/सुन्न पाइन्छ। एकातिर अस्पताल/चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने आरोप अनि अर्कातिर ५/१०/२० लाखमा पीडित पक्षसँगको सम्झौताका खबर पनि नसुनिएका होइनन्। यस्ता धेरै घटनाको राम्रो छानबिन हुन सकेको छैन। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै टिमले जागरुक भएर छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला जस्ता रोगलाई दिइने नि:शुल्क सेवा अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउन कस्तो बिमा प्रणाली ठिक हो भन्नेबारे  नै अध्ययन भइराखेको छैन। दुर्गममा रहेर खटिने स्वास्थ्यकर्मीको उचित मूल्यांकन भएको छैन। औषधि र मेडिकल सामग्रीको कमीले ती ठाउँका बिरामीले पूर्ण सेवा पाएका छैनन्। मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्नु, मानसिक तथा अरु दीर्घ रोगहरुको उपचारात्मक सेवा दुर्गममा नहुनु, सरुवा रोगलाई अझै नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु, विपन्न वर्गका मानिस झाडापखाला जस्ता साधारण रोगले मर्नु, राम्रा पढेका चिकित्सकहरु विदेश पलायन हुनु, नर्स, अहेब, हेल्थ असिस्टेन्ट, जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुको उचित व्यवस्थापन नहुनु, श्रमको चर्को शोषण बढ्दै जानु हाम्रो देशमा स्वास्थ्यका प्रमुख चुनौती हुन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिन चाहिने मनोरोग विमर्शकर्ताका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी नहुनु हाम्रो देशको स्वास्थ्यका प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। अझै पनि सहरहरुमा स्वयंसेवकको भरमा स्वास्थ्यकर्मीको श्रमशोषण भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा खानेपानीको अभाव, नियमित बिजुलीको अभाव, धेरैजसो स्वास्थ्यका भवनहरु मापदण्ड अनुसार नहुनु, भवन बन्न दशकभन्दा बढी समय लाग्नु, स्वास्थ्य सेवा काज र करारका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सञ्चालन गर्नाले स्वास्थ्यमा दिगो प्रगति हुन सकेको छैन।

चिकित्सा शिक्षाका विकृतिहरू  

एमबिबिएस, एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएच, फेलोसिप आदि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा अनेक बेथिति छन्। खुल्ला छात्रवृत्ति कम र पैसा तिरेर पढ्ने सिट धेरै भएर अनुपातको सन्तुलन मिलेको छैन। जसले धेरै र छिटो पैसा तिर्न सक्छ, उसैले पढ्न पाउँछ। केही समयअघि मेरिटमा नाम निकालेका डाक्टरहरुले एमडी/एमएस पढ्न पाउने माग सहित धेरैचोटि मेडिकल कलेज र सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्यो। मेरिटकै कतिपयलाई धेरै पैसा मागेपछि सिट छोड्न बाध्य पारिएको छ। एमबिबिएस पढाउने कतिपय कलेजमा चाहिने जति फ्याकल्टी छैन। चाहिनेजति बिरामी पनि छैनन्। न पढाउने शिक्षक न सिकाइ हुने बिरामी; अनि कसरी भयो गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा? स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी सबै कुराको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुको राम्ररी अनुगमन हुन सकेको छैन। कतिपय सभासद् नै पूर्वाधार नपुगेका अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन लागिपरेका छन्।

एमडी, एमएस, डिएम, फेलोसिप सबै विधामा नि:शुल्क पढाइ हुनुपर्ने हो तर एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएच पढ्न झनै पैसाको मोलमोलाई हुने गरेको छ। एमबिबिएसको कोर्समा सामुदायिक ज्ञान बढी दिनुपर्छ, तर यो हुन सकेको छैन।

अबको बाटो

स्वास्थ्यमा अब गम्भीर बहस र दिगो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन धेरै कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । देशलाई कति चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ? चिकित्सा शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने जस्ता चुनौती अगाडि छन्। अन्य केही प्रश्न पनि छन्, जसको उत्तर खोज्न ढिलो भइसकेको छ।

१. संघीयता अनुसार स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई स्वास्थ्यमा जिम्मेवारी कसरी बाँडफाट गर्ने?

२. राज्यले स्वास्थ्य प्रणाली कसरी आधुनिक र व्यावहारिक बनाउन सक्छ?  

३. मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले नाफामुखी व्यापारीहरुको हातमा सुम्पेर सम्भव छ?

४. चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर बढाउन विश्वविद्यालयको, राज्यको, स्वास्थ्य/शिक्षा मन्त्रालयको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका के रहने?

५. चिकित्सा शिक्षामा बाधक बनेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ?

६. स्वास्थ्यमा नेपालको आवश्यकता के हो? दीर्घकालीन रुपमा जनशक्ति व्यपस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ?

७. सामुदायिक र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गरी दातामुखी नभई जनमुखी कसरि बनाउने?

(डा. गौचन अछामको बयालपाटा अस्पतालका चिकित्सा सेवा तथा शिक्षाका निर्देशक हुन्)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live