मुख्य समाचार

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गनुपर्छः कानुनविद्

img

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं– आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। 
निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा औचित्य समाप्त भएको फैसलामा टेकेर पत्र लेखेपछि उसको भूमिकामा शंका उब्जिएको हो। 

निर्देशनालयले सम्बन्धनका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो फैसलाविपरीत पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ। सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार पछिल्लो फैसलापछि अघिल्लो फैसला स्वतः निस्क्रिय हुन्छ।

‘एउटै अदालतबाट भएको फैसलाबारे सम्बन्धित अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने हो, तर यदाकदा ओभरलुक हुनसक्छ,’ उनले भने। 

यस सम्बन्धमा बुझ्न पटक–पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फोन उठाएनन्।

यसरी मिचियो सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै कलेज सञ्चालक डा जैनुद्दिन अन्सारीले २०७१ कात्तिक १७ मा दर्ता गराएको मुद्दा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरिदिएको थियो। 

न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको  २०७३ फागुन १९ को संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रा केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ। यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अवहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन।’

संयुक्त इजलासले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न, नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, सम्बन्धन लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्न र सरकार र चिकित्सक संघबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जस्ता आधारमा टेकेर फैसला सुनाएको थियो।

यो फैसालासँगै त्यसअघि अन्सारीले सम्बन्धनको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ साल भदौ ३१ मा ‘शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु’ भनी दिएको अस्पष्ट आदेश को औचित्य समाप्त भइसकेको थियो। 

तर, निर्देशनालयले शर्मा र मिश्रको पुरानै आदेशमा टेकेर २०७४ असार २७ गते फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेतापत्र लेखेको छ। त्रिविले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिँदा निर्देशनालयकै पत्रलाई प्रमुख आधार बनाएको देखिन्छ।

को–को छन् सम्बन्धनका पछाडि?
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका कार्की, त्रिवि कार्याकारी परिषदले काठमाडौैं नेसनल मेडिकल कलेज निरीक्षणका लागि बनाएको टोलीका संयोजक र सदस्य, त्रिवि पदाधिकारी सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ।

त्रिविले डा करविरनाथ योगीको संयोजकत्वमा बनाएको निरीक्षण टोलीमा डा केपी सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा ज्योति शर्मा, डा रामप्रसाद उप्रेती र प्रल्हाद पन्त (प्रशासन) थिए। निरीक्षण टोलीले मेडिकल सञ्चालकको प्रभावमा परेर मापदण्डै नपुगेको काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पताललाई योग्य छ भनी झुटो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, सेवा आयोग अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीलगायतको संलग्नता छ। 

अधिवक्ता ज्योति बानियाँले औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live