मुख्य समाचार

खनियाँद्वारा अपहेलना मुद्दाको जानकारी नभएको भन्दै सम्बन्धनको बचाउ 

img

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना मुद्दामा आएको आदेश आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्वन्धनको वचाउ गरेका छन्। 

डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न गठित समितिमा बयान दिँदै खनियाँले यस्तो तर्क गरेका हुन्। 

उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रका आधारमा सम्बन्धन दिएको र सोही निकायले खारेज गर्न पत्र लेखे आफू सम्बन्धन उल्टाउन तयार रहेको बताएका थिए। 

‘मैले मेरो व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा कसैलाई सम्बन्धन दिएको छैन,’ खनियाँले अनुगमन समितिले बोलाएको बैठकमा भने, ‘अदालत र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ताकेता आएपछि अवहेलना नहोस् भनी कार्यान्वयन गरेको हुँ।’

उपकुलपति खनियाँले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत हात रहेको संकेत गर्दै त्यहाँबाट खारेज गर्न पत्र आए २४ घन्टाभित्र बैठक डाकेर खारेजी गर्न आफू तयार रहेको बताए। 

‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी ताकेका आएपछि अवहेलनामा कारबाही भोग्नु भन्दा काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिन तयार भएको हुँ,’ खनियाँले आफ्नो बचाउ गर्दै यस्तो बयान दिएको समितिका संयोजक कपिल श्रेष्ठले बताए।

अदालतमा आफैंले प्रतिरक्षा गरेको दोस्रो मुद्दामा भएको फैसलाबारे किन जानकारी नभएको? भनी समितिमा सोधिएको प्रश्नमा खनियाँले सबै फैसलाको जानकारी आफूलाई नहुने जिकिर गरेका थिए। 
खनियाँले काठमाडौं नेसनलका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दायर गरेको पहिलो मुद्दाको आदेशलाई मात्र देखाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गरेकाले वद्नियत नराखेको दाबी गरेका थिए। 
समितिले उपकुलपति खनियाँको कुरा एकतर्फी ठहर गर्दै काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिइएको विषयमा अनुगमन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिवि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अदालतसँग रहेका कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ। 

समितिले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला अध्ययन गरेपछि त्रिविले कानुन मिचेको ठहर गर्दै उपकुलपति खनियाँलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। 
श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी थपलिया र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का एसोसिएट डिन डा शरद वन्त सदस्य छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा गोविन्द केसी ११औं अनशनमा रहेकै बेला गुपचुपमै काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको थियो।
 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live