मुख्य समाचार

नेसनल सम्बन्धनको विषयमा गगनले दर्ता गराए सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव (पूर्णपाठ सहित)

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमडौं– पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद गगन थापाले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। गगनले बिहीबार दर्ता गराएको प्रस्तावमा सांसदद्वय श्याम श्रेष्ठ र रुक्मणी चौधरीले समर्थन गरेका छन् ।

प्रस्तावमा सर्बोच्च अदालतको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिएको उल्लेख छ। 'तर अदालतको अर्को निर्णय आईसकेको अवस्थामा त्रिविको यो निर्णयले सरकार स्वयंको पटक पटक गरेको प्रतिवद्धताको बर्खिलाप त छ नै,' प्रस्तावमा भनिएको छ,'यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको प्रतिकुल र त्यसको अपव्याख्या समेत गरिएको छ।'

यस संवेदनशील विषयमा भएको गलत निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन सम्मानित सदनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग प्रस्तावमा छ। 'उक्त निर्णय रोक्न सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएको हुँदा यो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु' प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कारण गगनले यसरी उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो छ जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चीत नगरिने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पँहुच हुने र हरेक नागरिकले राज्यबाट आधारभुत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँचलाई मौलिक अधिकार मानिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायीत्व हो । तर यो दायीत्व पुरा गर्छौं भनेर घोषणा मात्र पनि नहुँदो रहेछ, नत कुनै एउटा क्षेत्रमा काम गरेर मात्रै संभव छ । हामीले धेरै पटक घोषणा गरेका छौं,प्रतिबद्धता जनाएका छौं, सवैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छौं तर पनि पुरा हुन सकेको छैन । कीन? किनकी यसको गहिराईमा पुगेर कारण खोज्न चाहेनौं।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका थुप्रै पक्षहरू छन । त्यो मध्ये अस्पतालवाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तरीयता पनि एक हो । अस्पतालवाट प्राप्त हुने सेवाको गुणस्तरीयता तथा पहुँच चिकित्सक\स्वास्थ्यकर्मी तथा भौतिक पुर्वाधार एवं स्वास्थ्य उपकरणको उपलव्धता लगायतका थुप्रै विषयहरू  जोडिएका छन । यी मध्ये एउटा महत्वपूर्ण बिषय चिकित्सक उत्पादन र व्यवस्थापनको हो। हामीले दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक पठाउन सकेनौं भनेर चिन्ता गर्छौं।

केवल चाहना राखेर वा चिन्ता गरेर मात्र हामीले चिकित्सक पुर्‍याउन सक्दैनौं । हामीले कस्ता व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर दिन्छौं,कस्तो गूणस्तरको चिकित्सक उत्पादन गर्छौं,राज्यले कति लगानी गर्छ र कसरी पढाउछौं भन्ने कुरामा भर पर्छ,जनताले पाउने सेवा र गूणस्तर । एउटा चिकित्सकले एमबिबिएस पढ्न ६०-६५ लाख तिर्नुपर्ने अनि स्नाकत्तोर(पिजी) पढ्न अर्को ६०-६५ लाख तिर्नुपर्ने, शुल्क त बजारले तय गर्छ भनेर छाड्ने अनि यसरी बनेको चिकित्सकलाई मासिक ३०-३५ हजार तलव दिएर दुर्गममा सेवा गर भनेर पठाउन सकिएन भनेर चिन्ता लिएर मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्दैन । मेडिकल कलेजहरू सवै काठमाडौंमा खोल्न दिने अनि दुर्गममा चिकित्सक पुगेनन भनेर चिन्ता लिएर मात्र पनि हुदैन । एउटा भवनलाई देखाएर जालझेल गर्दै पुर्वाधार पुग्यो भनेर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिने अनि गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादनको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन।

यीनै सन्दर्भ र वास्तविकताको आलोकमा हेर्नुपर्छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा प्रा.केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन,डा. भगवान कोईरालाको आयोगले वनाएको चिकित्सा शिक्षा विधयेकको मस्यौदा अनि डा. गोविन्द केसीको पटक पटकको आमरण अनसन।

चिकित्सा शिक्षा विधयेक सुधार गरि पारित गराउने लगायतका चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग सहित केहि समय अगाडी डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बस्नुभएको विदित नै छ । यसपटक सरकारले अनसन तोडाउने मात्रै होईन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथितिको गहिराईलाई नै बुझेर समाधानको प्रयास गरेको छ भन्ने हाम्रो बिश्वास हो । तर विडम्बना प्रस्तावित विधयेकमा सुधार गर्ने र पारित गर्ने प्रयास भइरहँदा काठमाडौंको एक मेडिकल कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिएको भन्ने खुलासा भएको छ । न चिकित्सक,न विरामी न पुर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेकालाई सम्बन्धन दिदैगर्दा त्यसवाट उत्पादन हुने चिकित्सकवाट कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान होला?के हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो? गम्भिर प्रश्न उठेको छ।

सर्बोच्च अदालतको एउटा पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिएको देखिन्छ तर अदालतको अर्को निर्णय आईसकेको अवस्थामा त्रिविको यो निर्णयले सरकार स्वयंको पटक पटक गरेको प्रतिवद्धताको बर्खिलाप त छ नै यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको प्रतिकुल र त्यसको अपव्याख्या समेत गरिएको छ । त्यो भन्दा पनि  गूणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र भविष्य माथी नै खेलवाड गरिएको छ । जव जनस्वास्थ्यको समेत खेलवाड हुने गरि निर्णयहरु गरिन्छन त्यतिवेला सम्मानित संसदले सरकार निर्णय सच्याउन र थप समस्या आउन नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।

अतः यस संवेदनशील बिषयमा भएको गलत निर्णय कार्यन्वयन हुन नदिन सम्मानित सदनले हस्तक्षेप गरि उक्त निर्णय रोक्न सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएको हुँदा यो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छाै‌ ।

छलफल गर्नुपर्नाको कारणः

१. संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायीत्व हो । गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासंग मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको सन्दर्भमा त्रिविले गरेको गलत निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा सो को कार्यन्वयन हुन नदिन सम्मानित सदनले हस्तक्षेप गरि सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिई कुलपतिको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्रिविको उक्त निर्णय रोक्नु अपरिहार्य भएकोले।

२. गूणस्तरिय स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विगतका सरकारले पटक पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौंमा १० बर्ष सम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने’ समझदारी गरेको अवगत नै छ । अत: यस सन्दर्भमा सो समझदारी र प्रतिवद्धताको भावना र मर्म विपरित दिईएको सम्बन्धन अबिलम्ब खारेज गर्न आवश्यक भएकोले।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live