विचार/ब्लग

मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई विश्वविद्यालय र मन्त्रालयले माफिया बनाए

डा हरिस न्यौपाने

चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले नेपालका मेडिकल कलेजहरु डाक्टरी पढ्न आउने विद्यार्थी अब्बल र दक्ष हुन् भन्ने चाहन्छन् । तर, विभिन्न कारणले मेधावी विद्यार्थीले पढ्न नपाउने तर मेरिट (योग्यताक्रम) मा पछाडि रहेका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था हामी पनि चाहदैनौं । नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरुले मेरिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र त्यसको पालना गर्नुपर्छ।

तर, गत वर्ष त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले जुन ढंगले मेरिट प्रणाली विकास गर्‍यो, त्यो उपयुक्त विधि होइन । नियामक निकायले त्यस्तो झारा टार्ने वा देखावटी काम गरेर हुँदैन । त्यसलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ।

यसका लागि ‘अनलाइन मेरिट प्रणाली’ विकास गर्न आवश्यक छ, जसले पारदर्शिता बढ्छ । सफ्टवेरमार्फत मेरिटका विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तो प्रणालीमा माथिल्लो सूचीमा रहेकाको भर्ना नभई तलकाले भर्ना नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अनलाइन प्रणाली विकास गरेपछि कसैले पनि अवरोध गर्न सक्दैन । अनलाइनमा भर्ना भएकाहरुको विवरण पनि पारदर्शी हुन्छ । अहिले हामी आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र शिक्षा मन्त्रालयसँग यही व्यवस्थाको लागि माग गरिरहेका छौं । जसरी भए पनि यो वर्ष अनलाइन मेरिट सिस्टममा जानु आवश्यक छ।

नेपालमा भएका चार वटा विश्वविद्यालयमा एउटै मेरिट प्रणाली नहुन सक्छ । यी सबै विश्वविद्यालयको सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय भएकाले उसले सबैमा एउटै साझा प्रवेश परीक्षा गर्न आवश्यक छ । डा गोविन्द केसीले पनि साझा प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै आउनुभएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यो लागू गर्न सकिन्छ।

जहिले पनि डा केसीको मागविरुद्ध निजी मेडिकल कलेजहरु छन् भन्ने सन्देश जाने गर्छ । यथार्थमा त्यस्तो होइन । हामी पनि एउटा बलियो प्रणाली बसोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, केही स्वार्थसमूहका कारण डा केसी र केही गरौं भन्ने चाहना राखेका निजी कलेजबीच दूरी बढेको हो ।

त्रिवि, काठमाडौं, पाटन र धरान गरी चार विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा पढाइ हुन्छ । यी चारै वटालाई साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थामा समेट्नुपर्छ । योग्यताक्रम अनुसार भर्ना गर्ने र साझा प्रवेश परीक्षा लिनेबित्तिकै विद्यार्थीलाई पनि सहज हुन्छ।

आजको दिनमा विद्यार्थीले त्रिवि र केयूमा नाम निकाल्दा केयूमा भर्ना गर्ने अवधि एक महिनाको हुन्छ भने त्रिविमा एक साताभित्र भर्ना भइसक्नुपर्छ । एक साताभित्र खातामा पैसा जम्मा नगरे पढ्न नपाउने भन्ने सूचना आइसकेको हुन्छ । अनि विद्यार्थी धरानदेखि पाटनसम्म दौडिनुपर्छ । चार ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्ने सास्ती हुन्छ । दौडधुपका कारण कतिपयले जाँच दिन पाउँदैनन् । यस्ता बाध्यता हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरुले अहिले पनि प्रवेश परीक्षाको नाममा चर्को शुल्क लिँदै आएका छन् । सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले त्यस्तो शुल्कलाई आम्दानीको बाटो बनाएका छन् । सायद यही शुल्कको लोभले पनि होला, साझा प्रवेश परीक्षामा सहमत हुन सकेको छैन ।

अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई माफिया भनेर आरोप लगाइन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने कलेज सञ्चालकलाई विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले माफिया नै हो कि जस्तो बनाइदिएका छन्।

एउटा बाटो नबनाइदिने हो भने मानिस आ–आफ्नै तालमा हिँड्छन् । गोरेटो बाटो भए मानिसहरुले अप्ठेरो बाटो हिँड्न चाहँदैनन् । मेडिकल कलेजहरुलाई नियमनको बाटोमा ल्याउने काम सरकार हो । सरकारले बाटो नबनाउने अनि जथाभावी हिँड्यो भनेर सजाय दिन मिल्छ?

मेडिकल कलेजले लिने शुल्क महँगो भयो भनिन्छ । कसैलाई ४० लाख महँगो लाग्न सक्छ भने कसैलाई ५० लाख सस्तो पनि लाग्न सक्छ । विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र आइओएमले विदेशी विद्यार्थीसँग महँगो डोनेसन लिइरहेका हुन्छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारणमा ज्यादा कडाइ गर्नु अनुचित हो । बरु सरकारले कलेज सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेर छात्रवृत्तिको कोटा बढाउने, मेरिटमा भर्ना गर्ने र वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबिबिएस शुल्क निश्चित गरिदिएको छ । त्यसैले एमबिबिएसका लागि सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा एउटै शुल्क हुनु आवश्यक भइसकेको छ । मेडिकल कलेजले सबैलाई सस्तो र निःशुल्क पढाउन सक्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकि कलेज यही शुल्कबाट चल्ने हो । त्यसैले उनीहरुले ऋण लिएको रकम उठ्नेगरी वातावरण बनाउनुपर्छ । आजको दिनमा एमबिबिएसका लागि कम्तीमा ४८ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उचित हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा खर्चिलो हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क बढी पर्न आउँछ । सरकारको काम गुणस्तरीय शिक्षा दिएको छ कि छैन भनेर नियमित अनुगमन गर्ने हो।

चिकित्सा शिक्षामा शुल्कमा एकरुपता अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालय अनुसार शुल्कमा एकरुपता नहुँदा गुणस्तरमा तल–माथि हुनसक्छ । हाम्रो मेडिकल कलेजमा काम गर्ने कर्मचारीले तलब बढाइदेऊ भनेर माग राख्नु जायज हो भने हामीले पनि शुल्कमा हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्नु जायज नै हो । साग वा आलुको मूल्य बढ्दा विद्यार्थीको शुल्क समेत बढ्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक (कुल गार्हस्थ उत्पादन) अनुसार शुल्क परिमार्जन हुनुपर्छ । तर, शुल्क पनि किस्ताबन्दीमा लिनुपर्छ । शुल्क बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ५० प्रतिशतसम्म शुल्क जम्मा गरेपछि रसिद लिएर विद्यार्थी भर्ना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेर मेडिकल कलेजमा पढ्न जाने व्यवस्था गर्दा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन । हामीले स्वास्थ्य सेवासँगै गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिएका छौं, तर कहिलेसम्म माफियाको आरोप खेपेर बसिरहने ? आफूमाथि बिना कारण माफियाको ट्याग लाग्दा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ । कसैले खराब काम गरेको छ, नियम मानेको छैन भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । सबैलाई एउटै बाकसमा हालेर हेर्नुभएन।

मेडिकल कलेजहरुको सिट घटाउँदा नेपालमा पर्याप्त डाक्टर उत्पादन भए भन्ने तर्क अघि सारियो । नेपालका मेडिकल कलेजमा २५ सय विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्ने अवसर पाउँथे भने अहिले यो संख्या घटेर १८ सयमा झरेको छ । यसरी संख्या घटेसँगै छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पनि घटेको छ । यो पाटो पनि विचारणीय छ।

ती जेहेन्दार विद्यार्थी घट्दा दुर्गमका बिरामी स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिँदा १८ सयले मात्रै पढ्न पाएका छन् । पढ्न चाहने ८ हजार विद्यार्थीले स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीको सिट संख्या नघटाएर ऐन–नियम कडा बनाइए विद्यार्थीले स्वदेशमै पढ्न पाउने थिए।

मेडिकल कलेजको नियमनको लागि अनलाइनमा आधारित अनुगमन प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ । बिरामीको संख्या सफ्टवेयरबाट हेर्न सकिन्छ भने अध्यापक र अरु विषयमा पनि सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसले अहिलेको ‘खडेबाबा’ भन्ने आरोप पनि हट्न सक्छ।

विद्यार्थी र शिक्षकले कक्षा लिए–नलिएको पनि अनलाइनबाटै हेर्न सकिन्छ । यसबाट एकै महिनामा कोर्स सक्छन् भन्ने आरोपमा पनि छानबिन गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गयौं भने मुलुकमा डाक्टर नभएर समस्या छ भनेर हरेक शाखामा चर्चा हुन्छ । माथेमा प्रतिवेदनमा डाक्टरको संख्या बढी भयो भनिएको छ । यसमा कुनै न कुनै रुपमा कम्युनिकेसन ग्याप छ । अहिले गाउँ–गाउँमा डाक्टर नभएर गाह्रो भइरहेको छ ।

नेपालमा पढ्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थी विदेश जान बाध्य छन् । मेडिकल काउन्सिलको जाँचमा विदेशबाट पढेर आउनेहरु नै बढी असफल हुने गरेका छन् । काउन्सिलले नेपालका मेडिकल कलेजलाई अनुगमन गर्न सक्छ, तर विदेशका कलेजलाई गर्न सक्दैन । त्यसैले विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

विदेशबाट नेपालमा पढ्न आउने विद्यार्थी घटेकाले पनि वार्षिक करिब ४ सय करोड वैदेशिक मुद्रा आर्जन बन्द भएको छ । शिवकुमार राईको प्रतिवेदनले विदेशीलाई ४० प्रतिशत कोटा दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ । विद्यार्थी सिट संख्या १५० भएको अवस्थामा १० वटा मेडिकल कलेजमा विदेशबाट वार्षिक ६ सय विद्यार्थी आउँदा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । त्यो रकम किन रोक्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो । यसबाट हुने अरु अप्रत्यक्ष आर्जन हामीले हिसाब गरेका छैनौं ।

माथेमा रिपोर्ट अनुसार पनि नेपाली विद्यार्थीलाई सय सिट दिएर बाँकी ५० सिट विदेशी विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षामा मापदण्ड बलियो बनाएर विद्यार्थी कोटा थप गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई सोही अनुसार कोटा दिनुपर्छ । तर, कुनै कलेजले १५० विद्यार्थी पढाउने क्षमता राख्छ भने उसले पढाउन किन नपाउने ? हामी जस्तोसुकै मापदण्ड पूरा गर्न तयार छौं र गरेका पनि छौं ।

समग्रमा, ऐन–नियम समयसापेक्ष र विश्व परिवेशअनुसार बनाएर मेडिकल शिक्षालाई विस्तार गरिनुपर्छ।

(न्यौपाने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन्)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live