विचार/ब्लग

मेडिकल शिक्षामा यस कारण हुनु हुँदैन आरक्षण

विशद दाहाल

पछाडि पारिएका जनताको लागि भन्दै नेपालमा विभिन्न समयमा राजनीतिक संघर्षहरु हुँदै आए । माओवादी जनयुद्ध र ०६२०६३ को आन्दोलनपछि भने वर्षौंदेखि पछि परेका यस्ता वर्ग र समुदायलाई संस्थागत रुपमै राज्यको मूलधारमा ल्याउने पहल सुरु भयो।

पछाडि पारिएका समुदायलाई कुनै एक कालखण्डमा विशेष प्रोत्साहन दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने रायमा दम पनि छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधानले महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।

संविधानको यही मर्मलाई आधार मानेर निजामती सेवाबाट सुरु गरिएको आरक्षणको व्यवस्था क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्य गर्दै लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमा धमाधम लागू गराउन थालियो।

लागू त गराइयो, तर यो व्यवस्थाले सम्बन्धित समुदायलाई फाइदा पुगे÷नपुगेको भनेर त्यसपछिको समयमा कुनै अनुसन्धान गरिएको पाइँदैन । न यसको समयानुकूल विश्लेषण गरिएको छ, न त कहाँ, कसरी र कहिलेसम्म आरक्षण लागू गराइरहने हो भनेर नै कुनै मन्थन भएको छ ।

आरक्षणको चपेटामा मेडिकल शिक्षा

मेडिकल शिक्षामा आरक्षणको चर्चा गर्दा यहाँनेर भारतमा सन् २००६ मा चिकित्सा   तथा प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनको प्रसंग जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

सोही वर्षको अप्रिल २६ मा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (एम्स) का विद्यार्थीले अन्य पिछडिएका वर्गका नाममा सरकारले जबर्जस्ती रुपमा भारतका प्रिमियम इन्स्टिच्युटहरुमा लागू गर्न खोजेको आरक्षण प्रणालीको विरोध आन्दोलन सुरु गरे ।

क्रिम इन्स्टिच्युटमा सीमित वर्गको लागि करिब ५० प्रतिशत सिट आरक्षण गरी राजनीतिक दलहरुले भोट ब्यांक पोलिटिक्सगर्न खोजेको ती विद्यार्थीको आरोप थियो।

सरकारी निर्णयको विरोधमा दिल्लीका सम्पूर्ण मेडिकल विद्यार्थी सडकमा निस्किँदा सरकारले धरपकड गरेपछि आरक्षणको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रुपमै एन्टी रिजर्भेसन फोरमगठन भयो । जसले १९५० देखि भारतमा लागू गरिएको आरक्षण प्रणालीको समीक्षा र समयानुकूल परिमार्जनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । यस फोरममा बिस्तारै चिकित्सक, इञ्जिनियरका साथै अन्य पेशाकर्मी र नागरिक अगुवाको समेत ऐक्यबद्धता थपिँदै गयो।

२७ मेमा स्वस्फूर्त रुपमा लाखौं मानिस सडकमा आउँदा सो प्रदर्शन भारतको इतिहासमै गैरराजनीतिक रुपमा गरिएको सबैभन्दा विशाल र्‍याली बन्न पुग्यो।

यस घटनापछि भने सरकार अन्ततः आरक्षणलाई पुनर्विचार र पुनर्मूल्यांकन गर्न सहमत भयो।

नेपालको सन्दर्भमा एमबिबिएस लेभलमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले यस वर्षको लागि भर्ना पक्रिया सुरु गरेको छ, जसमा २० प्रतिशत सिट विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गका निम्ति आरक्षित छ । सरसर्ती हिसाब गर्दा अबदेखि आइओएमले दिँदै आएको ४५ वटा छात्रवृत्तिको सिटमध्ये खुला प्रतिस्पर्धीका लागि ९ वटा कटौती हुनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ भदौ ८ गते एक रिटमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तलाई पालना गर्नू भनेर त्रिवि र आइओएमलाई आदेश दिएको थियो । यही फैसलालाई आधार मान्दै दुवै निकायले मेडिकल शिक्षामा आरक्षणलाई वैधानिकता दिन खोजेका हुन्।

तर, अति तब भयो, जब सर्वोच्चको आदेश भन्दै त्रिवि र डीन कार्यलयले थप एक कदम अघि सरेर विशेषज्ञ तह अर्थात् पिजी लेभलमा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरे । यसैगरी सबैजना चुपचाप बसेमा भोलि अति विशेषज्ञ तह डिएम र एमसिएच लेभलमा पनि आरक्षण लागू हुन बेर छैन।

कानुनका किताबमाथि हात राखेर गरिएका सबै निर्णय सधैं सही नै हुन्छन् भन्ने छैन । कोही कुरा यस्ता पनि हुन्छन्, जसको निर्णय कानुनमाथि होइन, छातीमाथि हात राखेर गर्नुपर्छ । 

मेडिकल शिक्षा आफैंमा विशिष्ट छ । किनभने चिकित्सा त्यस्तो संवेदनशील पेशा हो जसमा कसैलाई पनि औसत बनेर निस्कने छुट कहिल्यै हुँदैन । एउटा चिकित्सक सधैं निपुण नै हुनुपर्छ।

एकपल्ट आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस्, तपाईं बेहोश अवस्थामा अपरेसन थिएटरभित्र छिर्दै गर्दा कस्ता व्यक्तिले तपाईंको शरीरमा ब्लेड चलाओस् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? पक्कै पनि दक्ष र अब्बल डाक्टर।

हो, त्यस्ता अब्बल डाक्टर उत्पादन गर्न भर्नामा अब्बल विद्यार्थीकै प्रवेश हुनुपर्छ । सावित्री धानको बीउ रोपेर बास्मती धान फल्ने आस पनि त गर्न सकिन्न।

यदि हामीसँग निजामती सेवामा जस्तै मनग्य सिट हुन्थे भने कठोर मिहिनेत गर्नेलाई मज्जाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर बाँकीका सिट आरक्षित गर्न सकिन्थ्यो । तर, डा गोविन्द केसीको पटकपटकको सत्याग्रहको बाबजुद पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मनग्य छात्रवृत्ति दिन सकेको छैन।

उदाहरणका लागि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले हरेक वर्ष जम्मा ४५ जनालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउँछ । जसका लागि मैले चार वर्षअघि दिएको प्रवेश परीक्षामा करिब १५ हजार आवेदन परेको थियो । अहिले त सोको संख्या दोब्बर नै भइसकेको छ । त्यसमा पनि करिब ३४ हजार त यस्ता विद्यार्थी हुन्छन्, जो डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न हाडछाला घोटेर लागिपरेका हुन्छन्।

फस्ट्रेसन त त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर ९४ अंक ल्याउँदा पनि आफ्नो नाम दुई नम्बर नपुगेका कारण मेरिट लिस्ट (योग्यता सूची) मा पर्दैन, तर ५२ अंक अर्थात् पास मार्क्सभन्दा जम्मा दुई अंक बढी ल्याएका अर्का उमेदवारले आरक्षणको आवरणमा आइओएममा भर्ना पाउँछन्।

म आफैंसँग पनि शिक्षा मन्त्रालयले लिने परीक्षामा मात्र ०.५ नम्बर नपुगेर जीवनको बहुमूल्य एक वर्ष खेर फाल्दै गर्दा ५० अंक मात्र ल्याएर पनि छात्रवृत्ति पाइरहेका साथीहरुलाई बधाई दिएका अमिला क्षणहरु छन् । आखिर ब्राह्मणक्षेत्री भएर जन्मिएकै कारण यस्तो नियति कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो ? यस्ता असुहाउँदा नियमबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी छैन?

अझ कहालीलाग्दो परिस्थिति त पिजी लेभलमा छ । बर्सेनि नेपालभित्र र बाहिर पढेका गरेर जम्मा तीन हजारदेखि ३५ सय चिकित्सक नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । तर, आफूले चाहेको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न मात्र ५ ६ सिट छन् । अझ माथी सुपर स्पेसियलाइजेसन लेभलमा अध्ययन गर्न चाहेमा त बढीमा दुई सिट पाइन्छ । अब भन्नोस्, त्यसमा पनि आधा सिटमा आरक्षण लागू भएपछि मेडिकल शिक्षाको हालत के होला?

अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने, यसपटक पिजी तहमा लागू गर्न खोजिएको आरक्षण महिला तथा विपन्न चिकित्सकहरुका लागि भनिएको छ । अरे बाबा, चिकित्सक नै विपन्न भएको देशको गरिबीको रेखा कहाँ पो छ होला?

एउटा विद्यार्थी महिला, जनजाति, आदिवासी वा मधेसी भएकै कारण  आरक्षणमा एमबिबिएस पढ्छ । एउटै होस्टेलमा बसेर, एउटै मेसमा पकाएको खाना खाएर अनि एउटै लेक्चर हलमा पढाएको कुरा पढेर अरु जस्तै चिकित्सक बनेर निस्कन्छ । तब उसलाई के कुराले पछि बनायो त, जसले गर्दा उसैलाई पुनः पिजी तहमा फेरि आरक्षण चाहियो?

के यसरी एउटै व्यक्तिले पटकपटक पाइरहने आरक्षण गलत होइन?

रोगको उपचार गर्ने कि सुनको बैशाखी किनिदिने ?

सन् २००६ ताका भारतमा भएको आरक्षण विरोधी आन्दोलनको दौरान आरक्षणलाई उपनाम दिइएको थियो– ‘गोल्डेन क्रचेज’, अर्थात् सुनको वैशाखी । कुनै मानिस केही कारणवश हिँड्न नसक्ने भएको छ । यस्तो बेलामा उसको हिँड्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर उपचार गरिदिनु बुद्दिमत्ता हुन्छ कि उसलाई क्षणिक खुशी बनाउन सुनको बैशाखी प्रदान गर्नु?

अवश्य पनि उसलाई हिँड्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि आदिवासीजनजातिका लागि भनी शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको सिटमा पढेर कोही चेपाङ, लेप्चा वा माझी समुदायको व्यक्ति चिकित्सक बनेको सुन्नुभएको छ ? छैन नि ! किन यस्तो हुन्छ भने, ती समुदायका बालबालिकालाई उचित विद्यालय शिक्षा दिएर जग नै देखि अब्बल बनाउनेतिर कसैको ध्यान नै गएको छैन।

हिँड्न नसक्नेको पहिले खुट्टाको उपचार गरिदिनुपर्छ, केही दिन हिँड्न सहयोग गरिदिनुपर्छ र अन्ततोगत्वा उसलाई आफ्नै क्षमताले दौडिन छाडिदिनुपर्छ।

तर, हाम्रोमा त ठीक उल्टो भइरहेको छ । हिँड्न नसक्नेहरुका लागि सरकार चार कोस परको चोकमा सुनको बैशाखी लिएर कुरिरहेको छ । अर्थात् जुन समुदायका मानिसले विद्यालय वा प्लस टुको मुखसमेत देख्न पाएका छैनन्, उनीहरुका लागि एमबिबिएस र पिजी तहमा सिट आरक्षित गरिरहेको छ।

यसबाट तिनै आदिवासीको आवरणमा पहिल्यै साधनस्रोत सम्पन्न जातजातिहरुले मात्र अवसर पाइरहने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसो होइन भने आरक्षण लागू भएको यतिका वर्षमा के साँच्चिकै हामीले चाहेका वर्गको उन्नति भएको छ त ? के सरकारले यसको तथ्यांक राखेको छ?

अति भएपछि नै भारतमा आरक्षणको विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा ओर्लिएका थिए । सायद हामीभित्र पनि यो समस्या निकै गाँठो परेर जकडिएको छ ।  सबैजनाले हातेमालो गर्दै आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउन सकेमा हामी पनि हाम्रो सरकारलाई यस व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छौं । यस विषयमा एकपटक बृहत् रुपमा छलफल गरौं।

अन्त्यमा,

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो अध्ययन सकेर दुईवर्षे अनिवार्य करारका लागि एकजना सिनिएर दाइ गाउँ जाँदै गरेका थिए । उनको पिठ्यूँमा निकै ठूलो झोला देखेर मैले झट्ट सोधेँ– ‘के हो दाइ, झोलामा दुई वर्षलाई पुग्ने अन्न पनि यतैबाट लैजान लागेको कि कसो?’

दाइको जवाफ थियो– ‘अन्न होइन भाइ, दुई वर्षलाई पढ्न पुग्ने किताब हुन् ('युएसएमएलई'का । दुई वर्ष जसोतसो यो बोन्डिङ कटाउन पाए सीधै अमेरिका जाने थिएँ । आखिरमा हाम्रा लागि सरकारले जताततै ढोकाहरु बन्द गर्दै छ।

उनको यस वाक्यांशले मलाई निःशब्द तुल्यायो।

हाम्रा राजनीतिज्ञहरु आफ्नो भोट ब्यांक बलियो बनाउन यसैगरी हचुवाका भरमा आरक्षणको पक्षपोषण गर्दै बसेका छन् । जसका कारण यसरी नै धारिला दिमागहरु अमेरिका गएका गयै छन् । सायद यही कुरा थाहा पाएर होला, तिनै राजनीतिज्ञहरु आफू या आफ्ना परिवार बिरामी हुँदा सुटुक्क अमेरिका पुगिहाल्छन्!

स्केच: इन्डियन एक्सप्रेस

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live