अन्तर्वार्ता

‘सबै स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न कार्यक्रम पर्याप्त छैन’

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छानिएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद केन्द्र लगायतका संरचना स्थानीय तह अन्तर्गत परिचालित हुनेछन्। अब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवाका कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। यसै सेरोफेरोमा मोरङ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चन्द्रदेव मेहतासँग त्यहाँको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्वास्थ्यखबरले कुराकानी गरेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मोरङमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ?

संघीय संरचना अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम आइसकेका छन्। स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएको छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै तहमा कर्मचारी खटाइसकेको छ।

ती कर्मचारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम र योजना बनाएर काम अगाडि बढाउनेछन्। आमा सुरक्षा, खोप, बाल स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछन्। जिल्लाले पनि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीसँग समन्वय गर्नेछ। 

मोरङमा धेरै देखिने स्वास्थ्य समस्या तथा रोगहरु के-के हुन्?

जिल्लामा सरुवा र नसर्ने रोगहरुको समस्या उस्तै–उस्तै छ। सरुवा रोगको तुलनामा नसर्ने रोगको समस्या क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। गर्मीका कारण लामखुट्टे तथा कीटजन्य रोगहरुको समस्या पनि छ।

भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले यहाँ भारतबाट औलो, कालाजारजस्ता समस्या बोकेर आउने बिरामी पनि हुन्छन्। जिल्लामै समग्रमा हेर्दा छालाका समस्या धेरै मानिसमा देखिने गरेको छ।

त्यसपछि पेटसम्बन्धी रोग, श्वासप्रश्वासको समस्या छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने झाडापखलाका समस्या अझै धेरै मात्रामा देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा भने मुटु, कलेजो, मिर्गौला, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगको समस्या बढिरहेको छ। 

ती समस्या समाधान गर्न कस्ता काम भइरहेको छ?

सरुवा र नसर्ने रोगको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि छुट्टा–छुट्टै योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ। दुवै थरीका रोगको न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन्।

कार्यक्रम पर्याप्त भने छैनन्। तर, समस्या बढी भएका क्षेत्रको पहिचान गरेर सक्दो जानकारी दिने प्रयास भइरहेको छ। रोग लाग्नै नदिने विषयमा चेतना फैलाउने कामसँगै रोगको समयमा पहिचान गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र रोग लागेपछि सही उपचार गर्ने विषयमा अन्तर्क्रिया र प्रचारप्रसार गर्ने काम भइरहेको छ। उपचारात्मक अन्तर्गत जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित सेवा दिइरहेका छन्। उपचारात्मक र निदानात्मक कार्यक्रम दुवै सँगसँगै चलाइरहेका छौं। 

यसका लागि जिल्लामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु पर्याप्त छन्?

अहिले जिल्लामा एउटा अञ्चल अस्पताल, एउटा जिल्ला अस्पताल, ६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५२ वटा स्वास्थ्य चौकी, १२ वटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक छन्। सरकारी स्तरमा भएका यी संस्थाले सहरदेखि गाउँका जनतालाई सेवा दिइरहेका छन्। जनसंख्याको बढ्दो चापसँगै यी संस्थालाई केही विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यहाँका जनतालाई सबै विधा तथा समस्याको गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन क्षमता बढाउनुपर्नेछ। सरकारीसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पनि योगदान छ। ५० भन्दा बढी निजी अस्पताल तथा क्लिनिकले पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमताका बिरामीलाई उपचार सेवा दिइरहेका छन्।

मोरङका धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता छैनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि?

विराटनगरमा ठूला अस्पतालहरुसँगै अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु बढिरहेका छन्। दर्ता नभएकालाई कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ। गाउँ क्षेत्रका निजी संस्थाहरु भने स्वीकृति नलिई चलाइरहेको भन्ने गुनासो बढी आएको छ। ती संस्थालाई हामी नियमअनुसार कानुनी दायरामा ल्याउँछौं। 

जिल्लामा पोषणको अवस्था कस्तो छ?

हाम्रा मातहतका स्वास्थ्य निकायहरुले हरेक महिनाको प्रगति विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछन्। पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पनि विभिन्न ठाउँबाट प्रगति विवरण आइरहेका छन्। कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा पोषण कार्यक्रम हेर्न सामाजिक परिचालक छन्।  यहाँ ६७ प्रतिशत बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन भइरहेको छ। त्यसमध्ये १ दशमलब ७६ प्रतिशतमा कुपोषणको अवस्था देखिएको छ।

५७ प्रतिशत गर्भवती महिलाले आइरनचक्की प्राप्त गरेको अवस्था छ। सुत्केरीले ६ महिनासम्म शिशुलाई स्तनपान गराउने चेतना बढेकाले ६ महिनासम्मका बच्चामा पोषणको अवस्था सन्तोषजनक नै छ। त्यसपछि भने आहारमा सन्तुलन नमिल्दा केही बच्चामा कुपोषणको समस्या देखिएका छन्। यसलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास भइरहेको छ।

सबैको वृद्धि अनुगमन किन हुन सकेको छैन?

गाउँघरमा वृद्धि अनुगमनको महत्व बुझेका छैनन्। आमतहमा सूचना पुर्याउन सकिएको छैन। स्थानीयस्तरमा वृद्धि मापन गर्ने उपकरण पनि पर्याप्त पुगेको छैन। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि पोषण सम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक देखिएको छ। तर, कुपोषण हटाउन ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमसहित अन्य धेरै कार्यक्रम चलाइएको छ। यहाँ खोपमा करिब ९० प्रतिशतको प्रगति देखिन्छ।

तर, १० प्रतिशतलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने, सीमान्तकृत समुदायका लागि अझै विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ। अब स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रमको स्वामित्व लिएपछि केही सुधार पक्कै होला।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live