विचार/ब्लग

मान्यवर, चुनावी घोषणापत्र जस्तो सस्तो हुँदैन कानून

डा संजय गेलाल

हालै सरकारको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको उपचारमा लापरवाही ठहरिए उपचार गर्ने डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । झट्ट सुन्दा आकर्षक लागे पनि यो विषय आश्चर्यलाग्दो छ । किनकि यो मुद्दाको व्यावहारिक कठिनाइ र गाम्भीर्यता कत्ति पनि ख्याल नगरिएको देखिन्छ । यस्ता कच्चा खालका निर्णयले चिकित्सा विज्ञानलाई झन् कमजोर पार्नेछ भन्ने ठम्याइ यो पंक्तिकारको छ।

बिरामीको परिवारलाई राहत हुने हिसाबले न्यायोचित लागे पनि यसले भविष्यमा निम्त्याउने भयावह स्थितिको अन्दाज गरिएन । यो दु:खलाग्दो कुरा हो । यति हलुका कानुन बनाउने तयारी देख्दा यसलाई चुनावी घोषणापत्र झैं ठानिएको भान भयो । चिकित्सा विज्ञान चुनावी रेस होइन मान्यवर ! यसलाई यति हल्का रुपमा नलिइयोस्।

वैज्ञानिक ढंगको छानबिन प्रश्चात् यदि दोषी ठहरिए डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी ऐन ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । यसको मतलब हाम्रा नीति-नियम बनाउने जति सबै वैज्ञानिक ढंगको छानबिन हुनेमा विश्वस्त छन् र हाम्रा छानबिन कमिटीहरू पूर्णरूपमा सबल छन् । ठीक छ, यसमा सहमत । तर, के यो कानुन सबै तयारी गरेर ल्याइएको हो त ? यस विषयमा कहाँ-कहाँ अध्ययन भए ? यो कानुनी प्रावधानले कति व्यावहारिक कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ र कति नकारात्मक असर पार्न सक्छ ? यसबारे अध्ययन गरिएका छन् ?

क्षतिपूर्तिको नियमले बिरामीको उपचारका क्रममा त्रुटि र लापरवाही अन्त्य गर्दै डाक्टर जिम्मेवार हुने भनेर सकारात्मक हुन सकिएला । तर, कसैले अन्दाज नगरेका होलान्, यो कानुनी प्रावधानका कारण नै यदि कसैको जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गर्नुपरे डाक्टरले जोखिम नउठाउन सक्छन् । न्युरो, मुटु, कलेजो, पेट, आन्द्रा लगायत अंगका शल्यक्रिया जोखिमयुक्त मानिन्छन् । त्यस क्रममा बिरामीको मृत्युको सम्भावना पनि रहन्छ । तर, ऐन बनाउने क्रममा यो तथ्यलाई बेवास्ता हुने देखिन्छ । यसले यी जोखिम देखिने चिजबाट डाक्टरहरु पन्छिने विकराम समस्या निम्त्याउनेछ।

डाक्टरको एउटा अधिकार हुन्छ र त्यो हो 'राइट टु चुज पेसेन्ट', अर्थात् बिरामी हेर्ने-नहेर्ने अधिकार । अब जोखिम आउन सक्ने उपचार र शल्यक्रियामा यदि बिरामीलाई राम्रो हुनसक्ने देखिए पनि जोखिम किन उठाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । धेरै शल्यक्रिया गर्नुपूर्व जोखिम र फाइदाबीच तुलना गरिनुपर्ने हुन्छ र धेरै फाइदा हुन सक्ने भएमा मात्र डाक्टर जोखिम उठाउन तयार हुनेछन्।

तर, हाल प्रस्तावित कानुनले घुमाउरो पारामा उक्त जोखिम नउठाउन सन्देश दिएको छ । यसले कसलाई घाटा हुन्छ ? यसको अन्दाज गरिनुपर्छ । आफ्नो करिअरलाई असर पार्न सक्ने जोखिम उठाउन डाक्टर किन तयार हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

उपचारमा डाक्टरको लापरवाहीको प्रसंगमा के कुरालाई लापरवाही भन्ने र लापरवाही गरे-नगरेको कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याउने ? यस्तो अन्योल यो ऐन बनाउन उद्यत रहेका र बिरामीहरुमा पनि देखिन्छ । लापरवाही भन्दै बिरामीले दाबी गरेका घटनामा छानबिनपछि लापरवाही नभएको भनेर प्रस्ट भएका धेरै घटनाले देखाएको छ।

हामीकहाँ समस्या एउटा र कानुन बनाउने तरिका अर्कोतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बिरामी र तिनका परिवारलाई रोग र रोगबाट निम्तने खतराको ज्ञान छैन । यसले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच असमझदारी बढाएको देखिन्छ । बिरामीलाई रोगबारे बुझाउन नसक्नु वा नचाहनुमा कहीँ कतै डाक्टरको कमजोरी पनि देखिन्छ।

अर्को समस्या बिरामी पक्षमा पनि देखिन्छ । उपचारका क्रममा रोग र शल्यक्रियाका जोखिमबारे बिरामी र बिरामीको कुनै सदस्यलाई बुझाए पनि दिनदिनै कुरूवा फेरिरहन्छन् । यसबाट बिरामीलाई तलमाथि केही भएमा डाक्टरले बुझाइसकेको कुरा पनि केही नभनेको भनेर असमझदारी उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ सुरूदेखि बिरामीको साथमा रहेका कुरूवाले या त आफ्ना परिवारका सबैलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराउन सक्नुपर्छ वा सधैं आफू मात्र बस्नुपर्छ । अन्यथा बिरामीको उपचारका क्रममा आउने कुनै किसिमका जोखिमलाई लापरवाही ठहराउने गलत परिपाटी बन्न सक्ने विकराल अवस्था आउन सक्छ।

सरकारले कानुन र नीति-नियम विज्ञापन गर्न र राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार गर्दा बोलिदिने आश्वासनको शैलीमा ल्याउनु हुँदैन । कानुन भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन र वैज्ञानिक ढंगले गरिने अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता नियमले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सुलभता र गुणस्तरीयताभन्दा पनि अन्योल र भद्रगोलको अवस्था निम्ताउँछ।

उपचार विधि कुनै पनि जोखिममुक्त हुँदैन । डाक्टरले उपचारका क्रममा सानोतिनो समस्यादेखि बिरामीको ज्यानै जान सक्ने जोखिम उठाउनुपर्छ । अध्ययनका क्रममा बिरामीलाई फाइदा देखिने खालका जोखिम डाक्टरले पाइला-पाइलामा उठाइरहेका हुन्छन् । सावधानी अपनाउँदा-अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ स्थिति डाक्टरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ र बिरामीको ज्यान गुम्न सक्छ।

एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने कुनै पनि शल्यक्रिया गर्नुअघि रोग, त्यसको गम्भीरता र सम्भावित जोखिमबारे बिरामी र कुरूवा आफन्तलाई पूर्णरूपमा जानकारी गराइनुपर्छ। सम्भव भएसम्म यस्ता कुराको रेकर्ड राम्रो सक्न राखिनुपर्छ । खर्चिलो भए पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिए अझै पछि आउन सक्ने आरोप र असमझदारी व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । उपचार थाल्नुअघि परिवारबाट लिखित मञ्जुरीनामा लिने चलन त अहिलेसम्म छँदै छ । तर, मञ्जुरीनामा दिने व्यक्तिको छनोट गर्दा कुरा बुझ्ने अलि परिपक्व र अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न आउँछ, के डाक्टरबाट लापरवाही नै हुन्न त ? पक्कै पनि डाक्टरबाट लापरवाही हुन सक्छ । तर, बुझ्न जरूरी के छ भने, लापरवाही र आउन सक्ने जोखिम निकै फरक कुरा हुन् । उपचारका क्रममा आउने जोखिम सबै लापरवाही कदापि हुनसक्दैन । उपचारको जोखिम र लापरवाहीलाई तराजुको एकै पल्लामा राखेर हेर्नु विवेकसम्मत होइन।

बिरामीको सु-स्वास्थ्यको उद्देश्य राखेर जोखिम उठाउने डाक्टरको मनोबल गिराउने यस्ता कानुनले उपचार विधिमा झन् समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्ता कानुनको प्रावधान आउनुअघि वस्तुस्थिति र यसको व्यावहारिक पक्षको लेखाजोखा राखेर अघि बढ्दा उचित हुन्छ कि?

(डा गेलाल मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा कार्यरत छन्।)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live