विचार/ब्लग

मान्यवर, चुनावी घोषणापत्र जस्तो सस्तो हुँदैन कानून

डा संजय गेलाल

हालै सरकारको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको उपचारमा लापरवाही ठहरिए उपचार गर्ने डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । झट्ट सुन्दा आकर्षक लागे पनि यो विषय आश्चर्यलाग्दो छ । किनकि यो मुद्दाको व्यावहारिक कठिनाइ र गाम्भीर्यता कत्ति पनि ख्याल नगरिएको देखिन्छ । यस्ता कच्चा खालका निर्णयले चिकित्सा विज्ञानलाई झन् कमजोर पार्नेछ भन्ने ठम्याइ यो पंक्तिकारको छ।

बिरामीको परिवारलाई राहत हुने हिसाबले न्यायोचित लागे पनि यसले भविष्यमा निम्त्याउने भयावह स्थितिको अन्दाज गरिएन । यो दु:खलाग्दो कुरा हो । यति हलुका कानुन बनाउने तयारी देख्दा यसलाई चुनावी घोषणापत्र झैं ठानिएको भान भयो । चिकित्सा विज्ञान चुनावी रेस होइन मान्यवर ! यसलाई यति हल्का रुपमा नलिइयोस्।

वैज्ञानिक ढंगको छानबिन प्रश्चात् यदि दोषी ठहरिए डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी ऐन ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । यसको मतलब हाम्रा नीति-नियम बनाउने जति सबै वैज्ञानिक ढंगको छानबिन हुनेमा विश्वस्त छन् र हाम्रा छानबिन कमिटीहरू पूर्णरूपमा सबल छन् । ठीक छ, यसमा सहमत । तर, के यो कानुन सबै तयारी गरेर ल्याइएको हो त ? यस विषयमा कहाँ-कहाँ अध्ययन भए ? यो कानुनी प्रावधानले कति व्यावहारिक कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ र कति नकारात्मक असर पार्न सक्छ ? यसबारे अध्ययन गरिएका छन् ?

क्षतिपूर्तिको नियमले बिरामीको उपचारका क्रममा त्रुटि र लापरवाही अन्त्य गर्दै डाक्टर जिम्मेवार हुने भनेर सकारात्मक हुन सकिएला । तर, कसैले अन्दाज नगरेका होलान्, यो कानुनी प्रावधानका कारण नै यदि कसैको जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गर्नुपरे डाक्टरले जोखिम नउठाउन सक्छन् । न्युरो, मुटु, कलेजो, पेट, आन्द्रा लगायत अंगका शल्यक्रिया जोखिमयुक्त मानिन्छन् । त्यस क्रममा बिरामीको मृत्युको सम्भावना पनि रहन्छ । तर, ऐन बनाउने क्रममा यो तथ्यलाई बेवास्ता हुने देखिन्छ । यसले यी जोखिम देखिने चिजबाट डाक्टरहरु पन्छिने विकराम समस्या निम्त्याउनेछ।

डाक्टरको एउटा अधिकार हुन्छ र त्यो हो 'राइट टु चुज पेसेन्ट', अर्थात् बिरामी हेर्ने-नहेर्ने अधिकार । अब जोखिम आउन सक्ने उपचार र शल्यक्रियामा यदि बिरामीलाई राम्रो हुनसक्ने देखिए पनि जोखिम किन उठाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । धेरै शल्यक्रिया गर्नुपूर्व जोखिम र फाइदाबीच तुलना गरिनुपर्ने हुन्छ र धेरै फाइदा हुन सक्ने भएमा मात्र डाक्टर जोखिम उठाउन तयार हुनेछन्।

तर, हाल प्रस्तावित कानुनले घुमाउरो पारामा उक्त जोखिम नउठाउन सन्देश दिएको छ । यसले कसलाई घाटा हुन्छ ? यसको अन्दाज गरिनुपर्छ । आफ्नो करिअरलाई असर पार्न सक्ने जोखिम उठाउन डाक्टर किन तयार हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

उपचारमा डाक्टरको लापरवाहीको प्रसंगमा के कुरालाई लापरवाही भन्ने र लापरवाही गरे-नगरेको कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याउने ? यस्तो अन्योल यो ऐन बनाउन उद्यत रहेका र बिरामीहरुमा पनि देखिन्छ । लापरवाही भन्दै बिरामीले दाबी गरेका घटनामा छानबिनपछि लापरवाही नभएको भनेर प्रस्ट भएका धेरै घटनाले देखाएको छ।

हामीकहाँ समस्या एउटा र कानुन बनाउने तरिका अर्कोतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बिरामी र तिनका परिवारलाई रोग र रोगबाट निम्तने खतराको ज्ञान छैन । यसले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच असमझदारी बढाएको देखिन्छ । बिरामीलाई रोगबारे बुझाउन नसक्नु वा नचाहनुमा कहीँ कतै डाक्टरको कमजोरी पनि देखिन्छ।

अर्को समस्या बिरामी पक्षमा पनि देखिन्छ । उपचारका क्रममा रोग र शल्यक्रियाका जोखिमबारे बिरामी र बिरामीको कुनै सदस्यलाई बुझाए पनि दिनदिनै कुरूवा फेरिरहन्छन् । यसबाट बिरामीलाई तलमाथि केही भएमा डाक्टरले बुझाइसकेको कुरा पनि केही नभनेको भनेर असमझदारी उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ सुरूदेखि बिरामीको साथमा रहेका कुरूवाले या त आफ्ना परिवारका सबैलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराउन सक्नुपर्छ वा सधैं आफू मात्र बस्नुपर्छ । अन्यथा बिरामीको उपचारका क्रममा आउने कुनै किसिमका जोखिमलाई लापरवाही ठहराउने गलत परिपाटी बन्न सक्ने विकराल अवस्था आउन सक्छ।

सरकारले कानुन र नीति-नियम विज्ञापन गर्न र राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार गर्दा बोलिदिने आश्वासनको शैलीमा ल्याउनु हुँदैन । कानुन भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन र वैज्ञानिक ढंगले गरिने अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता नियमले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सुलभता र गुणस्तरीयताभन्दा पनि अन्योल र भद्रगोलको अवस्था निम्ताउँछ।

उपचार विधि कुनै पनि जोखिममुक्त हुँदैन । डाक्टरले उपचारका क्रममा सानोतिनो समस्यादेखि बिरामीको ज्यानै जान सक्ने जोखिम उठाउनुपर्छ । अध्ययनका क्रममा बिरामीलाई फाइदा देखिने खालका जोखिम डाक्टरले पाइला-पाइलामा उठाइरहेका हुन्छन् । सावधानी अपनाउँदा-अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ स्थिति डाक्टरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ र बिरामीको ज्यान गुम्न सक्छ।

एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने कुनै पनि शल्यक्रिया गर्नुअघि रोग, त्यसको गम्भीरता र सम्भावित जोखिमबारे बिरामी र कुरूवा आफन्तलाई पूर्णरूपमा जानकारी गराइनुपर्छ। सम्भव भएसम्म यस्ता कुराको रेकर्ड राम्रो सक्न राखिनुपर्छ । खर्चिलो भए पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिए अझै पछि आउन सक्ने आरोप र असमझदारी व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । उपचार थाल्नुअघि परिवारबाट लिखित मञ्जुरीनामा लिने चलन त अहिलेसम्म छँदै छ । तर, मञ्जुरीनामा दिने व्यक्तिको छनोट गर्दा कुरा बुझ्ने अलि परिपक्व र अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न आउँछ, के डाक्टरबाट लापरवाही नै हुन्न त ? पक्कै पनि डाक्टरबाट लापरवाही हुन सक्छ । तर, बुझ्न जरूरी के छ भने, लापरवाही र आउन सक्ने जोखिम निकै फरक कुरा हुन् । उपचारका क्रममा आउने जोखिम सबै लापरवाही कदापि हुनसक्दैन । उपचारको जोखिम र लापरवाहीलाई तराजुको एकै पल्लामा राखेर हेर्नु विवेकसम्मत होइन।

बिरामीको सु-स्वास्थ्यको उद्देश्य राखेर जोखिम उठाउने डाक्टरको मनोबल गिराउने यस्ता कानुनले उपचार विधिमा झन् समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्ता कानुनको प्रावधान आउनुअघि वस्तुस्थिति र यसको व्यावहारिक पक्षको लेखाजोखा राखेर अघि बढ्दा उचित हुन्छ कि?

(डा गेलाल मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा कार्यरत छन्।)

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live