विचार/ब्लग

बिरामी छुन डाक्टर पन्छिने दिन नआओस् 

डा प्रकाश बञ्जाडे

अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आशयको कानुन बनाउन निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले किन ग¥यो? अहिले हामी चिकित्साकर्मी यसैको उत्तर खोजिरहेका छौं। तर, चित्तबुझ्दो होइन, सामान्य उत्तर दिन पनि सरकारका तर्फबाट कोही अघि सरेको देखिएको छैन। 

सुरुमै भनौं, म चिकित्सा क्षेत्रमा यसकारण छु कि हरेक नेपालीले अन्तिम श्वास सकेसम्म अस्पतालको बेडमै फेरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। यसरी सिधै भन्दा र सुन्दा त्यति कर्णप्रिय लाग्दैन यो वाक्य।

वाक्यको यथार्थ खुलाउनुअघि मेरै विगतका अनुभव अघि सार्न चाहन्छु। म त्यस्तो समाजमा हुर्कें र बढें जहाँ अधिकांस अभिभाव आफ्ना सन्तान बिरामी हुँदा अस्पताल पुर्‍याउन सक्दैन थिए। स्कुले उमेरमा मेरै आँखाले देखेका छन्, घरमै मृत्यु कुरेर बसेका बच्चा र मृत्युको कामना गरिरहेका अभिभावकहरु। कसैले चाहन्छ, आफ्नो सन्तानको मृत्यु? गरिब भएपछि चाहनुपर्दाे रहेछ। धेरै नेपालीको अहिलेको यथार्थ पनि यही हो। किनभने गाउँमा राम्रा अस्पताल छैनन्, सहरमा उपचार गर्न ल्याउन आर्थिक हैसियतले दिँदैन। मृत्यु नकुरेर के गरुन्?

गाउँकै सरकारी स्कुल पढेपछि हेल्थ असिस्टेन्ट पढें र गरिब बस्तीहरुमै केही समय सेवा गरें। बाहिरका अस्पताल जान नसक्ने बिरामीलाई सकेसम्म त्यहीँ स्वास्थ्यचौकीमा उपचार दिने मनशायले केही जोखिम मोलियो पनि। जसले ज्यान जोगाउन पनि सफल भइयो। त्यसपछि उनीहरुले देखाएको अनुग्रहले अझै धेरै सेवा गर्नुपर्छ भनेर मैले एमबिबिएस पढें। मेरो प्राथमिकता दुर्गममा पुगेर सेवा दिने हो।

दुर्गममा एउटा एमबिबिएस डाक्टरले कुन लेभलको सेवा दिनुपर्छ र कति आँट गर्नुपर्छ? त्यो सबैलाई थाहै छ। तर, सरकारले हालसालै गरेको निर्णयले कतै त्यो आँट मारिदिने त होइन भन्ने पीर पर्न थालेको छ। तमाम त्यस्ता डाक्टर दाई, साथीहरु छन्, जो बिरामीलाई जोगाउन आफूले सकेको गर्छन्। यतिबेला चिन्ता लागिरहेको छ, उनीहरुले आँट गरेनन् भने त्यहाँका जनताको ज्यान कसले जोगाउला?

लापरबाही भनेको के? कसरी छुट्याउने बिरामीलाई बचाउने प्रयास गर्दागर्दै मृत्यु भएको वा लापरबाहीले ? यी यावत् प्रश्नको उत्तर नदिई डाक्टरको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भए उसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन बनाउन निर्देशन दिइएको छ। मापदण्ड बिनै यस्तो कानुन बनाइदिँदा अस्पतालमा मृत्यु हुने हरेकका आफन्तले डाक्टरको लापरबाही भन्नेछन्। त्यसको छानविन कसरी होला? सरकारको कमजोर र सुस्त संयन्त्रले गर्न सक्ला कि नसक्ला? यी अनेक प्रश्न मेरो मनमा खेलिरहेका छन्। 

सरकारले हचुवाका भरमा यस्तो नीति ल्याएर लागू गर्ने हो भने धेरै बाँच्न सक्ने बिरामीको मृत्यु डाक्टर र अस्पताल खोज्दाखोज्दै हुनेछ। किनकि ज्यान जोगिने आशा कमजोर भएको बिरामी छुन डराउनेछन् डाक्टरहरु।

डाक्टरहरुले बिरामीप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई महसुस गर्दागर्दै पनि भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित आरोप सम्झेर उपचार गर्नबाट तर्किनेछन्। अस्पतालहरुले पनि गम्भीर बिरामी भर्ना लिन आनाकानी गर्नेछन्। अर्काे अस्पताल खोज्दाखोज्दै बिरामीको ज्यान जान सक्छ वा स्वास्थ्य झन् गम्भीर हुन सक्छ। आशावादी हौं, त्यस्तो दिन आउनेछैन। अहिले अवस्था बिग्रिसकेको छैन। सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय फिर्ता गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ। 

विकसित देशमा लापरवाही गर्दा डाक्टरलाई कस्ने कानुन मात्रै छैनन्, उनीहरुले निर्धक्क उपचार गर्न पाउने वातावरण पनि छ। यसअघिका कानुनमा पनि डाक्टरले लापरवाही गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्। मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरको गुणस्तर र इथिक्स नै हेरिरहेको छ। नियामक निकाय कमजोर भए भने तिनलाई सशक्त बनाउनु सरकारको दायित्व हो। तर, कानुन मात्रै ल्याएर इमान्दार डाक्टरलाई पनि तर्साउने नीति लिनु खेदजनक छ। 

एकपल्ट थाइल्यान्ड, मलेसिया आदि देशका स्वास्थ्य नीति अध्ययन गरौं। इजरायलले बिरामी र डाक्टरको इन्स्योरेन्स बारे लागू गरेको स्वास्थ्य नीति (गोरो हर्लेम वुरुन्टल्यान्डले बनाएको) लाई बुझौं। 
चिलीका राष्ट्रपति मिचहिल ब्याचलेटले ल्याएको नीति विरुद्ध डाक्टरहरु उत्रिएपछि डाक्टरको इन्स्योरेन्स राज्यबाटै गरेर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नुपरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टिनको पालामा डाक्टरहरुको मालप्राक्टिस इन्स्योरेन्सका कारण महँगो भएको स्वास्थ्य सेवालाई बाराक ओबामाको पालामा आएर अमेरिकी स्वास्थ्य नीति तथा इन्स्योरेन्स हेल्थ केयर रिफर्म गरेर सुधार गरिएको थियो। ओबामाले उक्त नीति र इन्स्योरेन्स ल्याउँदा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका माध्यमबाट गरेको अनुसन्धानमा पाएका तथ्य हरेक वर्ष जेएएमएमा प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

त्यसमा भनिएको छ, ‘जबसम्म नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा र इन्स्योरेन्स सरकारले लिन सक्दैन तबसम्म डाक्टरको मालप्राक्टिस इन्स्योरेन्सका कारण स्वास्थ्य सेवा तेब्बर मँहगो हुनेछ।’ सरकारले यस्तो कानुन ल्यायो भने नेपालका डाक्टरहरु पनि मालप्राक्टिस इन्स्योरेन्स गर्नेतिर लाग्नेछन्। जसको भार त बिरामीमै पर्ने हो। 

नेपालमा मालप्राक्टिस इन्स्योरेन्सको बेफाइदा अरु पनि छन्। केही भएर इन्स्योरेन्सले कभर गरिहाल्छ भनेर कमाउनका लागि डाक्टर बनेकाहरु गलत धन्दामा लाग्नेछन्। सरोगेसी, अंग प्रत्यारोपण जस्ता काम जथाभावी हुन सक्छन्।

वर्तमान अवस्थालाई हेर्न हो भने, अधिकांस नेपाली आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाटै वञ्चित छन्। उनीहरुको डाक्टरसम्म पहुँच पुर्‍याउने रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, राज्य त नेपालमै केही गरौं भनेर डटिरहेका डाक्टरलाई विदेश पलायन हुने वातावरण बनाउन लागिरहेको जस्तो भान हुन्छ। जबसम्म राज्यले स्वस्थ देशका आधार डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी भन्ने बुझ्दैन तबसम्म यस्तो अवस्था आइरहनेछ। 

अर्कातिर यो निर्णय कतै निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुको चाहनामा त भएको होइन? भन्ने आशंका उब्जिएको छ। किनभने अहिले निजी अस्पतालमा भइरहेका लापरबाही वा यस्तै भनिएका बिरामी मृत्युका घटनामा अस्पतालले क्षतिपूर्ति तिरिरहेका छन्। त्यो पनि दोषजति डाक्टरतिर सोझ्याइदिएपछि अझ धेरै आम्दानी हुन्थ्यो भन्ने निजी अस्पताल सञ्चाललको अपेक्षा होला। नेताको आफ्नै लगानी वा चन्दादाता रहेका निजी अस्पतालका सञ्चालकले प्रभावमा पारेर यस्तो निर्णय गराएको हुनसक्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ। यदि त्यस्तो हो भने त यो निर्णय झन् राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live