विचार/ब्लग

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर, डाक्टर नतर्साऊ

डा. विनायक रेग्मी

एउटा जीवनको मूल्य डाक्टरलाई भन्दा बढी सायदै कसैलाई थाहा होला। जीवन अमूल्य छ र हरेक व्यक्तिको जीवन महत्वपूर्ण छ। त्यही अमूल्य जीवन बचाउन हामी डाक्टरले हरेक दिन मृत्युसँग संघर्ष गर्छौं। बिरामी सन्चो भएर जाँदा सबैभन्दा खुसी हामी नै हुन्छौं र यदि सन्चो पार्न सकिएन भने हाम्रो निद्रा उड्छ।

मानवीय संवेदना हामीमा पनि हुन्छ। बिरामीको मृत्यु हुँदा हाम्रो पनि आँशु झर्छ। मलाई लाग्छ कुनै डाक्टरले पनि आफ्नो बिरामीको नराम्रो होस् भन्ने सोच्दैन। हामीले उपचारमा इमान्दार प्रयास गर्ने हो, तर सबै कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन। धेरै पटक हामीले नचाहँदानचाहँदै पनि र अनेकौं प्रयास गर्दा पनि बिरामीको अवस्था बिग्रिन्छ।

यसो हुनुमा धेरै कारण हुन्छन्। हरेक बिरामीलाई औषधि वा उपचारले गर्ने असर एउटै नहुन सक्छ। उपचार/औषधिका धेरै कम्ल्पिकेसन्स हुन्छन्। कुनै रोग यस्ता छन् जुन रोगमा बिरामी बाहिरी रूपमा हट्टाकट्टा देखिए पनि भित्री अंगहरुमा क्षति भइसकेको हुन्छ। कुनै-कुनै उपचार विधि यति जटिल हुन्छ कि जतिसुकै अनुभवी डाक्टरले उपचार गरे पनि कठिनाइ आउने सम्भावना रहन्छ।

यदि यस्तो अवस्थामा बिरामीको मृत्यु भएमा बिरामीको आफन्तले डाक्टरलाई दोषी देख्छन्, लापरवाह देख्छन्। मनमा लागेको/देखेको/सुनेको कुरा जहिले सत्य नहुन पनि सक्छ। उहाँहरूले त्यस्तो सोच्नुमा विषयवस्तुको ज्ञानको कमी नै एकमात्र कारण हो। आफन्त गुमाउनुपर्दाको पीडाले पनि 'बिरामीको मृत्युमा डाक्टरको लापरबाही' भन्ने भावना जागृत भएको हुन सक्छ। सँगसँगै नेपालका केही सञ्चार माध्यमले पनि अनुसन्धान नगरी अपरिपक्व ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरेर डाक्टरहरूको मुखमा कालो पोत्ने काम गरेका छन्। र त्यही समाचार पढेर कुरा नबुझी सामाजिक सञ्जालमा डाक्टरलाई अभद्र, अपाच्य र अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ।

अहिले त एउटा यस्तो समूह पनि सिर्जना भएको छ, जसको व्यवसाय नै मृत्यु भएको बिरामीका आफन्त बनेर तोडफोड गरेर अस्पतालबाट पैसा उठाउनु हो। लापरवाही हो कि होइन भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूद्वारा अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरिनुपर्छ र यदि लापरवाही देखियो भने कानुन सम्मत सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यो कानुन पहिल्यैदेखि 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६' र 'नियमावली, २०६९' मार्फत् लागू भएको छ। पहिल्यै व्यवस्था भएको कानुनको जानकारी नराखी अस्पतालमा लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति तिराउनेगरी कानुन बनाउन निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्टबाहेक केही होइन।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न आलटाल गर्ने, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डा. गोविन्द केसीका मागहरू पूरा गर्न आनाकानी गर्ने सरकारले दिएको यो निर्देशन अव्यवहारिक मात्र होइन गलत नै छ।

लापरवाही हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको विकास गरेर निर्दोषलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिने निर्देशन आउनुपर्नेमा चर्चा पाउनका खातिर डाक्टरहरुलाई निरुत्साहित गर्नेगरी निर्देशन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो निर्देशनले धेरै डाक्टरलाई निराश पार्ने काम गरेको छ भने बिरामीको आफन्त बनेर तोडफोड गर्ने अपराधिक समूहको मनोबल उच्च पर्ने काम गरेको छ।

काठमाडौंबाहेक नेपालका धेरै ठाउँमा ल्याबका उपकरण, एक्सरे, औषधि जस्ता आवश्यक कुरा उपलब्ध छैनन्। रोग पत्ता लगाउन र उपचारका लागि यी उपकरण तथा समान अत्यावश्यक सामग्री हुन्।

पैसा हुनेहरू, नेताहरु त भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर जस्ता देश जानुहुन्छ उपचार गर्न तर ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीहरूसँग काठमाडौं वा अरू सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएका सहर जानका लागि समेत खर्च अभाव हुन्छ। अलि ठूलै रोग लागे घर/खेत बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि धेरै पटक हामी बिरामीलाई रिफर गर्न सक्दैनौं र चुनौती लिएर अनुमानका आधारमा उपचार गर्न वाध्य हुन्छौं। तर, मन्त्रिपरिषदको अहिले आएको निर्देशनका कारण अब उप्रान्त त्यस्ता चुनौती लिएर बिरामीको उपचार गर्ने हिम्मत हामीमा छैन।

बिरामीको अवस्था बिग्रियो भने म २५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा तलब खाने डाक्टरले २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नु मेरो औकातभन्दा धेरै माथि को कुरा हो। त्यसैले अब अलिकति पनि रिस्क नलिई, बिरामीको आर्थिक अवस्थाको पर्वाह नगरी बिरामी रिफर गर्नु हामीजस्ता डाक्टरको नियति बन्नेछ।

मन्त्रीज्यूहरूले यदि साच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन चाहनु भएको हो भने तल्लो तहसम्म औषधि/उपकरण लगायतका सामान एवं दक्ष जनशक्ति पुर्या उन पहल गर्नुपर्योस। अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्था काठमाडौंमा मात्र नभएर देशका ग्रामीण भेगमा समेत खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनुपर्योस। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्योन। हरेक जनताको स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा गर्ने नीति बनाउनुपर्यो।

यदि यी काम गरिए भने अस्पतालमा हुने मृत्युदर अवश्य कम गर्न सकिन्छ र डाक्टरलाई पनि प्रोत्साहन हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ध्यान दिनुको साटो डाक्टर तर्साउने खेलतिर किन लाग्दै छ सरकार?

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live