फिचर

लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई कस्ने कानून अभाव, पीडितलाई झन् सास्ती

img

डिबी खड्का

काठमाडौं– पीडितले किन कानुनी बाटो रोज्दैनन् र किन कानुन हातमा लिन उद्दत छन् त ? उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाँको अनुभव छ, ‘चिकित्सकको लापरबाही विरुद्ध बिरामी र उनका आफन्तले लड्ने कानुनी लडाइँको बाटो उकालो छ ।’ मुद्दाहरु वर्षौंसम्म लम्बिन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन् । खासगरी डाक्टर र अस्पताल सञ्चालकहरुले हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीको मुद्दालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पुनरावेदन मार्फत सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्या‍उँछन् । 

उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै सिर्जना केसीले डा दिनेशविक्रम शाह विरुद्ध २०५५ मंसिरमा दिएको उजुरीको मुद्दा किनारा लाग्न करिब ११ वर्ष लाग्यो । विशेषज्ञको राय लिन मात्रै करिब ३ वर्ष लागेको देखिन्छ । उजुरी परेको ५ वर्षपछि क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले उपचारमा लापरबाही भएको ठह¥याएको छ । पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले २०६६ कात्तिक २९ मा मात्रै मुद्दा किनारा लगायो । त्यसपछि पीडित बिरामीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लिन गर्नुपर्ने संघर्षको कथा छुट्टै छ। 

२०६३ साल फागुनमा प्रसूति गृह थापाथलीका चिकित्सकले लापरबाही गरेकोे भन्दै उजुरी दिएकी सूर्यकुमारी अधिकारीको मुद्दा ३ वर्षपछि मात्र क्षतिपूर्ति समितिले किनारा लगायो । पुनरावेदन अदालतबाट किनारा लाग्न थप डेढ वर्ष लाग्यो । २०६७ असोज १० मा मात्रै पुनरावेदन अदालतबाट यो विवाद टुंगियो। 

तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालका डा बुलन्द थापा विरुद्धको उजुरी २०६२ माघमा दर्ता भएकोमा क्षतिपूर्ति समिति हुँदै पुनरावेदन अदालतबाट २०६८ चैतमा मात्रै किनारा लाग्यो । २०६३ भदौमा उदयपुरका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैकुण्ठप्रसाद अधिकारीको चाबहिलस्थित त्यतिबेलाको ओम नर्सिङ होममा निधन भयो । अस्पतालले लापरबाही गरेको भनी परेको उक्त मुद्दा पनि पुनरावेदन अदालतबाट किनारा लाग्न ५ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । यसरी हेर्दा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमै २ देखि ४, पुनरावेदनमा २ देखि ३ वर्ष र सर्वोच्चमा थप त्यति अवधि मुद्दा अल्झिएर बस्ने गरेको देखिन्छ। 

अर्काे उदाहरण हुन्, संखुवासभाकी इन्द्रकुमारी राई । उपचार गर्न जाँदा उल्टै आर्थिक, शारीरिक र मानसिक हानी भएको भन्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी अस्पताल विरुद्ध उनले तीन वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी गरेकी थिइन् । तीन वर्ष समय मात्रै होइन तीन वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइसक्दा पनि उनले न्याय पाउने संकेत देखेकी छैनन् । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार ३ महिनाभित्र फैसला दिलाउनुपर्नेमा मुद्दाहरु वर्षाैंसम्म थन्किरहेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिना क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता मुद्दाको चाङ रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सेवा प्रदायक बलिया हुन्छन् । समितिका अधिकारीहरुलाई हातमा लिन्छन् र उपभोक्ता मर्कामा परिरहन्छन् । यसको विकल्प खोज्नुपर्छ।’

डाक्टर र अस्पतालहरुको लापरबाहीमा उजुरी दिने र न्याय पाउने आफन्तहरुको अपेक्षा कानुनी उपचारमा लाग्ने खर्च र अन्य झन्झटका कारण पूरा हुन सक्दैन । त्यसमाथि आवश्यक प्रमाण जुटाउनु, साक्षीको बकपत्र राख्नु जस्ता काम कम चुनौतीपूर्ण छैैनन् । विपक्षीहरुले उपचारकै दिनलाई आधार मानेर ३५ दिने अवधिभित्र उजुरी नदिएको भन्दै हरेक मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठाउने गर्छन् । तारेख बुझेर पनि असहयोग गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । मुद्दा मामिलामा तारेख धाउनुपर्ने झन्झट त छँदैछ । त्यसैले क्षतिपूर्ति पाउने सजिलो उपायका लागि घटनाले तोडफोडको मोड लिन्छ। 

लामो समयको कानुनी लडाइँपछिको उपलब्धि पनि आशा गरेअनुसार हँुदैन । आँखाको देख्नेशक्ति कम भएको, खुट्टा काट्नुपरेको र घरमुली नै गुमाउनुपरेको घटनामा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम १० लाख रुपैयाँ भन्दा कमै हुन्छ। 

कानुन र संयन्त्रको अभाव 

उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट हुने हेलचेक्र्याइँ, लापरबाही र बदनियतपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । हाल विस्थापित भइसकेको मुलुकी ऐनको ‘इलाज गर्ने’ महलमा बिरामीको उपचारका क्रममा डाक्टरहरुको लापरबाही भएको घटनालाई सजायको व्यवस्था उल्लेख छ । तर, बिरामीप्रति डाक्टरको कर्तव्य, बिरामीको शारीरिक हितबारेमा भने उक्त व्यवस्था मौन छ। 

डा दिनेशविक्रम शाह विरुद्धको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले यस्तै विषयवस्तुलाई संकेत गरेको छ । डाक्टरले उपचारका क्रममा नियतवश गर्ने बदमासी, हेलचेक्र्याइँ, लापरबाही वा काबुबाहिरको परिस्थितिको विषयमा हुनसक्ने घटनाको वर्गीकरण नभएको भन्दै फैसलामा नयाँ कानुनको आवश्यकता आैंल्याइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘डाक्टर र अस्पताल विरुद्ध क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्ने प्रचलन केही वर्षयता बढ्दो छ । हालका कानुनहरुले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।’

हाल लापरबाहीयुक्त उपचारको आरोपमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने गरेको छ । ऐनको दफा २४ मा रहेको ‘उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको ठहर गरेमा हानी नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता र निजको हकवालालाई दिलाउनु पर्नेेछ’ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा मात्रै डाक्टर र अस्पतालहरुले क्षतिपूर्ति तिरिरहेका हुन् । तर, दुई वर्षअघि जारी भएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको अधिकार र सेवालाई आधारभूत अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

उपभोग्य वस्तुको दायराबाट माथि उठिसकेको अवस्थामा पनि उपचारमा लापरबाही हुने घटनामा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्थालाई समस्याका रुपमा लिन्छन्, अधिवक्ता रमेश पराजुली । उक्त ऐनले शुल्क तिरेर सेवा आर्जन गरेपछि उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा–वस्तु नपाएर नोक्सान भएमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई जोड दिएको उनले बताए । पराजुलीले भने, ‘यो ऐन अन्तर्गत उपचारमा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई पेशागत रुपमा जिम्मेवार बनाउन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिन छ । जसले गर्दा दण्डहिता मौलाएको छ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने समितिमा जिल्लाका सरकारी वकिल, मेडिकल अधिकृत तथा उपभोक्ता संघसंस्था र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् भने सरकारले तोेकेका अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता र प्रायः सबै वस्तुको सेवा समेटिएको छ । त्यसमा ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ एउटा अंगमात्रै भएकाले क्षतिपूर्ति समितिमा बहुसंख्यक पदाधिकारी चिकित्सकीय ज्ञान नभएका हुन्छन् । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रका मुद्दामा विशेषज्ञ भनेर डाक्टरलाई नै सोध्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिमा उपभोक्ताकर्मीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन् । जसले गर्दा मर्कामा परेका उपभोक्ताले न्याय पाउने होइन कि डाक्टरले संरक्षण पाउने गरेको उनको अनुभव छ।
 
‘एकपल्ट एकजना बिरामीको मुटुमा समस्या आयो । डाक्टरले गरेको गल्तीका कारण उनको मृत्यु भएको तथ्यसहित उनका डाक्टर छोराले मुद्दा हाले । क्षतिपूर्ति समितिमा मुद्दा आएपछि पीडितको कुरा मात्रै सुनेर हुँदैन, विशेषज्ञको राय लिने भनियो । उक्त रोगको उपचार गर्ने विशेषज्ञ नेपालमा तीन जना मात्रै रहेछन् । अरु दुई जनाले आफ्नै साथी विरुद्ध राय दिन मानेनन्। 

त्यसपछि पीडितले न्याय पाउने स्थिति बनेन । नेपालमा आफ्नै पेशा विरुद्ध राय दिने प्रचलन नरहेकाले यो व्यवस्था अव्यहारिक छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘अरु देशमा पीडितले तथ्य लिएर आए भने सेवा दिने व्यक्तिले होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । अरुसँग राय लिने व्यवस्था खासै हुँदैन । त्यो प्रणाली यहाँ पनि लागू हुनुपर्छ।’

उपचार पद्दतिको अवधारणामा समेत परिवर्तन आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको ‘इलाज गर्ने’ कानुन पर्याप्त नभएकाले नयाँ प्रणालीबारे सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल तथा नेपालस्थित मिसन अस्पतालका डाक्टर र मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि रहने विज्ञ टोली बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन।

डाक्टर र अस्पतालमाथि अाक्रमण १: बढेको अविश्वास कि लापरबाही ?   

डाक्टर र अस्पतालमाथि अाक्रमण २: छानविन छलेर क्षतिपूर्ति तिर्दै उम्किँदै अस्पताल

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live