विचार/ब्लग

नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कसैले हेलचेक्र्याइँ गर्न पाउँदैन 

मोहना अन्सारी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यभार विशिष्ट प्रकृतिको छ। संसारभरकै लोकतान्त्रिक मुलुकका मानवअधिकार आयोगले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको वकालत गर्ने र जनहित संरक्षण गर्ने काम गर्छन्। मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई समेत यस्ता विषयमा झक्झक्याउने, आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्छ। 

हामी कुनै पनि विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ कि छैन भन्ने दृष्टिबाट हेर्छौं। त्यसमा पनि अत्यावश्यक वस्तु र सेवालाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका हुन्छौं। उपचार अत्यावश्यक सेवा हो। जुन अहिले चिकित्सकका आन्दोलनका कारण प्रभावित छ। सर्वसाधारणहरु सेवा नपाएर प्रताडित छन्। 

चिकित्सकले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न पाउँछन्। तर, आफ्नो अधिकारको लडाइँमा अरु कोही अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति बनाउनु हुँदैन। चिकित्सक अर्थात् अत्यावश्यक सेवाको पेशामा रहेकाले विरोध गर्दा ‘डु नो हार्म’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्नैपर्छ। किनभने यस्तो सेवामा ‘म कुनै पनि अवस्थामा सेवा गर्नेछु’ भन्ने अठोट लिएर आउने हो। त्यसैले ‘इथिक्स’ मा रहनुपर्छ।

दुर्गम भेगका बासिन्दा उपचारका लागि १० घन्टा हिँडेर अस्पताल पुगेका छन् अनि पनि उपचार पाइरहेका छैनन्। गाह्रोसारो पैसाको जोहो गरेर भरतपुर, काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर जस्ता शहरमा आइपुगेका बिरामी पनि उपचारको अभावमा अलपत्र परेका छन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण उनीहरु ठूलो समस्यामा छन्।

त्यसबाहेक यस्ता क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न केही कानुनले पनि निषेध गरेको छ। अस्पताल बन्द गर्नु ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ बमोजिम हड्ताल गर्न नपाउने नियम विरुद्ध त छ नै, ‘नेपालको संविधान’को धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपालका कानुन समेतको विपरीत कार्य हो।

नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवाबाट आमजनता सन्तोष हुन सकेको स्थिति छैन। राजधानी वा शहरमा केही सुविधा होलान्, तर ठूलो संख्याका नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। हरेक कुरालाई दूरदराजका जनताको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सबै जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार पाउने हक छ। 

पछिल्ला घटनाक्रम एक–दुई दिनमै उब्जिएका होइनन्। यो स्थिति आउनुमा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उत्तिकै दोषी छन्। घटना हुनुका पछाडि प्रवृत्ति जोडिएको हुन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न घटनामा पनि विभिन्न घटनाक्रम जोडिएका छन्। नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक भएको भनेर प्रश्न उठिसकेको छ। छानबिनबाट कतिपय घटना पुष्टि पनि भइसकेको छ। तर, कारबाहीको दायरमा ल्याइएन। 

चिकित्सकहरुले आफ्नो फाइदालाई प्राथमिकता दिन थाले, शहर वा सुदरमुकामतिर मात्रै बस्ने गर्न थाले भन्ने प्रश्न निकै अघिदेखि उठिरहेको छ। गाउँमा जान नमानिरहेका कुरा अझै सुनिन्छन्। सबैलाई एउटै तुलोमा जोख्ने काम उचित हुँदैन। केही चिकित्सक सेवामै केन्द्रित छन्। ग्रामीण भेगमा पुगेर राम्रो सेवा गरिरहेका छन्। तर, यसलाई समग्रतामा हेर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गर्दा पनि दुर्गम भेगमा अस्पताल, डाक्टर, कर्मचारी, औषधि प्राप्त हुन मुश्किल परिरहेकै भेटेको छ।

यसो भनिरहँदा चिकित्सकमाथि भइरहेका दुर्व्यवहारको पक्षपोषण गरिएको होइन। चिकित्सकमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनालाई पनि हामीले मिहीन ढंगले हेरिरहेका छौं र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेका छौं। 

एउटा स्पष्ट सत्यचाहिँ के हो भने, अत्यावश्यक वस्तु र सेवा ठप्प गरेर आन्दोलन सफल हुँदैन। त्यस्तो गर्न खोज्नु उचित पनि होइन। 

पछिल्लो समय हरेक मुद्दालाई आन्दोलन र हडतालबाट स्थापित गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। चिकित्सक जस्तो वौद्धिक वर्ग पनि यो प्रवृत्तिबाट अलग्गिन नसक्नु दुःखद् कुरा हो। 

जब दण्डहीनता मौलाउँछ, त्यसपछि उच्छृंखलता बढ्छ। चिकित्सकमाथि हुने दुर्व्यवहार पनि दण्डहीनताकै उपज हो भने अहिले भइरहेको अस्पताल बन्द पनि।

आफ्नो पेशाप्रति जफावदेही, इमान्दार नहुने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि कमजोरी छ। काउन्सिलको अनुगमन, नियमन कमजोर हुँदा सेवाग्राहीमा न्यायको अपेक्षा हराउँदै गएर आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको हो।

फेरि पनि वार्ताको विकल्प छैन। आन्दोलनकारी चिकित्सक र नेपाल सरकारले जति आन्दोलनलाई लम्ब्याउँछन् वा लम्बिने अवस्था सिर्जना गर्छन्, त्यति ठूलो क्षति हुन्छ।

अस्पताल बन्दको छैटौं दिन भइसक्यो। यसक्रममा धेरै सर्वसाधारण उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। स्वास्थ्य उपचारमा धनी र गरिबको कित्ताकाँट छ। आर्थिक अवस्था बलियो हुनेहरु विदेश गएर वा सिमानाकाका अस्पतालमा पुगेर सेवा लिइरहेका छन्। तर, दुर्गम भेगका बासिन्दा उपचारका लागि १० घन्टा हिँडेर अस्पताल पुगेका छन् अनि पनि उपचार पाइरहेका छैनन्।

गाह्रोसारो पैसाको जोहो गरेर भरतपुर, काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर जस्ता शहरमा आइपुगेका बिरामी पनि उपचारको अभावमा अलपत्र परेका छन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण उनीहरु ठूलो समस्यामा छन्। उनीहरुको उपचार पाउने अधिकार हनन भएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यो आन्दोलनलाई अमानवीय कार्यको संज्ञा दिएको हो।

फेरि पनि वार्ताको विकल्प छैन। आन्दोलनकारी चिकित्सक र नेपाल सरकारले जति आन्दोलनलाई लम्ब्याउँछन् वा लम्बिने अवस्था सिर्जना गर्छन्, त्यति ठूलो क्षति हुन्छ।

उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। यसमा सरकारका साथै सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। अविलम्ब वार्ता गरी अस्पताल बन्द अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्छ। नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको प्रश्नमा कसैले पनि हेलचक्र्याई वा ढिलासुस्ती गर्न पाउँदैन।

(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता अन्सारीसँग डिबी खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live