मुख्य समाचार

डा केसीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाए चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यी १७ सुझाब

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न १७ बुँदे सुझाब पत्र बुझाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारको माग राख्दै १२ पटकसम्म आमरण अनशन बसेका डा केसीले शुक्रबार भेटेर १७ बुँदे सुझाब पत्र बुझाएका हुन्। उनले बुझाएको सुझाब पत्रमा संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा दुर्गमका सामुदायिक विद्यालय पढेका र सिमान्तकृत विद्यार्थीलाई डाक्टरी पढ्न निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने सहितका व्यवस्था राख्नुपर्ने बुँदा रहेका छन्।

विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदाहरु सांसदले हटाउँदै माफियामुखी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै डा केसीले प्रधानमन्त्रीलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याउन सुझाब दिएको बताएका छन्। उनले माफियाका लागि राखिएका बुँदा हटाउँदै माथेम प्रतिवेदनको मर्म अनुसार तीन करोड नेपालीको हितका लागि सुझाबहरु समावेश गरिएको जानकारी दिए।

सुझाबमा यसअघि सांसदहरुले हटाएका महत्वपूर्ण बुँदालाई पुन समावेश गरिएका छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा ऐन जारी भएपछि १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान तथा विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेजका साथै डेन्टल, नसिङ र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी शिक्षण संस्थाहरु खोल्नु पर्ने, चिकित्सा शिक्षामा विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि ऐन जारी गरिएको कुरा समेत प्रस्तावनामा नै लेख्नुपर्ने लगायतका १७ सुझाब छन्।

यी हुन् डा केसीले दिएका १७ सुझाब

१) ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ लाई कार्यान्वयनका लागि’ ऐन जारी गरिएको कुरा प्रस्तावनामा लेख्ने ।

२) ‘चिकित्सा शिक्षामा विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि’ ऐन जारी गरिएको कुरा समेत प्रस्तावनामा लेख्ने ।

३) ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था’ को परिभाषा हटाई देहाय बमोजिम परिभाषा कायम गर्न विधेयकको दफा २ को उपदफा (घ) लाई हटाउने

           (घ) ‘सरकारी शिक्षण संस्था’ भन्नाले सरकारको स्वामित्वमा रहेको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्दछ ।
           (न) ‘निजी शिक्षण संस्था’ भन्नाले निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था सम्झनु पर्दछ ।

४) शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री समेत आयोगको पदाधिकारीमा रहने व्यवस्थाले आयोगको स्वायत्ततामा सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा रहेको सहअध्यक्षहरु सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने ।

५) विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा अवस्थित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिनका लागि विधेयकको दफा १३ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) यथावत राख्ने ।

६) विधेयकको दफा १३ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) अनिवार्य रुपमा थप्ने

‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यो ऐन जारी भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा प्रतिष्ठान खोलिने वा विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन ।’

७) पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको अस्पताललाई समेत सम्बन्धन दिने तथा काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल थप मेडिकल कलेजहरु खोल्ने प्रयोजनका लागि स्वार्थ समुहको प्रभावमा परी विधेयकमा थप्न खोजिएको संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ६ को खण्ड (घ) अनिवार्य रुपमा हटाउने र काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने तथा तीन वर्षदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको अस्पतालले मात्र सम्बन्धनका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने (स्वास्थ्य सेवा कर तिरेर मात्र नहुने)।

८) विधेयकको दफा १३ मा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था थप गर्ने ।

९) विधेयकको दफा १६ को उपदफा १ को पछाडि ‘प्रवेश परिक्षा उत्तिण गर्नका लागि ६० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था थप्ने ।

१०) विधेयकको दफा १७ को उपदफा ७ मा ‘सरकारी शिक्षण संस्थाले शतप्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने र निशुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान गर्नेछ । सरकारबाट जग्गा, अनुदान वा अन्य स्रोतसधन प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाले कम्तिमा पचास प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । साथै, दुर्गम जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको वा सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णतया निःशुल्क छात्रवृत्ती प्रदान गरिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने ।

११) समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं १२ हटाउने र सेवा क्षेत्रको रुपमा काम गर्ने सम्बन्धमा विधेयकको दफा २० (१) मा ‘सो संस्था रहेको प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये’ भन्ने व्यवस्था यथावत राख्ने ।

१२) समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं १५ को खण्ड (ख) मा गरिएको तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउने र विधेयकको दफा २३ (२)मा आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्तीका लागि सिफारिस समितिले एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था यथावत कायम गर्ने ।

१३) समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं १९ को खण्ड (क) हटाउने र आयोग आफैंले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ३१ मा यथावत कायम गर्ने ।

१४) समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं २१ हटाउने र ‘आयोगले प्रोत्साहन गर्नेछ।’ भन्ने व्यवस्था दफा ३६ मा यथावत कायम गर्ने ।

१५) फेज आउट गर्ने सम्बन्धी विधेयकको दफा ४२ को उपदफा २ मा विश्वविद्यालयको पछाडि ‘प्रतिष्ठान’ समेत थप गर्ने ।

१६) विधेयकको दफा ४६ मा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेजका साथै डेन्टल, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी शिक्षण संस्थाहरु खोल्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१७) प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन दिने र सोको पालना गर्नु पर्ने आयोगको स्वायत्तता विपरित रहेको समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं २७ ले थप गर्न खाजेको दफा ५१ हटाउने ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live